मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विशिष्ट पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा पाएको उपहार बुझाउँदैनन्, घर लैजान्छन्

अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा पाएको उपहारको अभिलेखसमेत राज्यसँग छैन

अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा प्राप्त उपहार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, राज्यसँग त्यस्ता उपहारको अभिलेखसम्म छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ‘दिएको उपहार र प्राप्त गरेको उपहार विवरण पेस गर्नुपर्ने’ भए पनि उल्लंघन गरेको पाइएको हो ।

नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ मा ‘भ्रमण सम्पन्न गरेपछि भ्रमण प्रतिवेदनको साथमा दिएको उपहार र प्राप्त गरेको उपहार विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ निर्देशिकाअनुसार यस्तो उपहारको विवरण राख्ने जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा उपहार शिष्टाचार महापालले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अन्यको हकमा टोली नेताले बुझ्ने प्रचलन छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि यसको विवरण छैन । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थले उपहारको विवरण राख्नुपर्ने नियमबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘यसबारे बुझेर खबर गरौँला,’ उनले भने । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितको टिमले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राज्यका पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त उपहारको विवरण माग गरेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अति विशिष्ट पदाधिकारीको नाममा उपहार प्राप्त भएमा ‘मन्त्रालयले उपहार नखोली गन्तव्यमा पुर्‍याउने, उपहारको विवरण मन्त्रालयमा नरहेको’ लिखित जवाफ प्राप्त भएको उनले बताइन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ऐन नै बनाएर प्राप्त उपहारको अभिलेख गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कसैले विवरण राखेजस्तो पनि लाग्दैन, अब ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन ठाउँबाट कसको नाममा के उपहार आयो, जनताले पनि थाहा पाउनुपर्छ ।’ उपहारको अभिलेख राख्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्ने उनको ठम्याइ छ । ‘उपहारका नाममा के आउँछ, थाहा हुँदैन । निकै महँगो पनि आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पारदर्शी भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि राज्यलाई सहयोग पुग्छ ।’

भ्रमणमा कसले कति टिप्स दिन पाउँछन् ?
निर्देशिकाअनुसार एउटा भ्रमणमा राष्ट्रपतिले १० हजार, प्रधानमन्त्रीले आठ हजार, उपप्रधानमन्त्रीले ६ हजार, मन्त्रीले पाँच हजारभन्दा बढी बक्सिस (टिप्स) दिएमा स्वयं बेहोर्नुपर्छ । यीबाहेकका पदाधिकारीले टिप्स दिन पाउँदैनन् । १० हजारभन्दा बढी टिप्स दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । उपहारसम्बन्धी विषय व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ, सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति रहन्छ । यही समितिले उपहारको डिजाइन तयार गर्छ भने उपहार उद्योग मन्त्रालयले तयार गर्छ ।

अब ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ : विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
पदाधिकारीले पाएको उपहार अमेरिकामा राज्यकोषमा जम्मा हुन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो नियम छैन, प्रचलन पनि छैन । कसैले अभिलेख राखेजस्तो पनि लाग्दैन । अब ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुन–कुन ठाउँबाट कसको नाममा के–के उपहार आयो ? जनताले पनि थाहा पाउँछन् । यदि अभिलेख राख्ने र सार्वजनिक गर्ने गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । उपहारका नाममा ज्यादै महँगो चिज आउन पाउँदैन ।

राज्यका पदाधिकारीले पाउने उपहार व्यक्तिगत होइन : सिर्जना अधिकारी, अधिवक्ता
राज्यका पदाधिकारीले पाउने उपहार व्यक्तिगत होइन । सार्वजनिक पदमा रहेबापत दिइएको हो । त्यसैले त्यस्तो उपहार निजी नभई राज्यको हुन जान्छ । विभिन्न देशमा यस्तो उपहार राज्यकोषमा राख्ने प्रचलनमा छ । तर, नेपालमा अभिलेखसम्म पनि नरहेको पाइयो । उपहारबापतका सामग्री राज्यको कोषमा जम्मा गरिनुपर्दछ भनेर रिट दायर गरिएको हो । पदाधिकारीले प्राप्त गरेको उपहारको व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि पनि कानुनको अभाव छ । प्रभावकारी, पारदर्शी एवं विश्वव्यापी असल अभ्यास अनुसरण गरेर ऐन–कानुन तर्जुमा गर्न परमादेश मागिएको हो ।

सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश 
विदेश भ्रमणमा जाँदा उपहारबापतको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने माग राख्दै दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आइतबारको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै रिटलाई अग्राधिकारमा राखेको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । ‘राज्यका पदाधिकारीले सार्वजनिक पदधारण गर्दाका बखत प्राप्त गरेका उपहार व्यक्तिगत रूपमा दिइएको नभई निज उक्त पदमा रहेबापत दिइएको हो । सो सम्पत्ति निजी सम्पत्ति होइन, राज्यको हो । त्यसकारण उक्त उपहारबापतका सामग्री राज्यको कोषमा जम्मा गरिनुपर्दछ । प्राप्त उपहार नेपालको कोषमा जम्मा गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

कुन देशमा कस्तो अभ्यास ?

नेपाल
सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्दा दिएको उपहार र प्राप्त गरेको उपहार विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा लागू छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यसको विवरण छैन ।

अमेरिका
विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले चार सय ५० डलरभन्दा कम मूल्यका उपहार मात्र लिन पाउने र कूटनीतिक मर्यादा निभाउँदा उपहार लिनैपर्ने बाध्यता भएमा उपहार स्वीकार गरी राज्यकोषमा रहन्छ । राष्ट्रपति, उपपराष्ट्रपति वा राज्यका पदाधिकारीले नोबेल पुरस्कार पाएमा भने आफैँसँग राख्न पाउँछन् । 

बेलायत
मन्त्रीहरूले एक सय ४० डलरसम्मको उपहार आफैँले राख्न पाउँछन् । त्योभन्दा बढी मूल्यको उपहार सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । पारदर्शिता कायम राख्न मन्त्रीहरूले चौमासिक रूपमा उपहारको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्छ । तर, एक सय ४० डलरभन्दा बढीको उपहार आफैँले राख्न चाहेमा पुनः राज्यबाट खरिद गर्नुपर्छ ।

भारत
विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी स्वदेश फर्किएको ३० दिनभित्र आफूले पाएको उपहारको जानकारी गराइसक्नुपर्छ । उपहारको मूल्य भारु पाँच हजार वा एकमुस्ट १५ हजारभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको जिम्मा लगाउनुपर्ने हुन्छ । सचिवले ती उपहारको मूल्य निर्धारण गरी ‘तोषाखाना’मा जम्मा गर्न विदेश मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था छ ।