मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
शिल्पा कर्ण नयाँ पत्रिका
कमलराज भट्ट नयाँ पत्रिका
२०७९ भदौ १५ बुधबार ०५:५७:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग संसदीय समितिले आज बयान लिँदै

Read Time : > 6 मिनेट
शिल्पा कर्ण, नयाँ पत्रिका
कमलराज भट्ट, नयाँ पत्रिका
२०७९ भदौ १५ बुधबार ०५:५७:००

नेपाल बारले समितिमा बुझायो यस्ता प्रमाण : हक कायम मुद्दामा आर्थिक अनियमिततादेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्म 

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बुधबार बयान लिने भएको छ । महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित आरोप र सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा बिहान ११ बजे कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा उनीसँग सोधपुछ गर्ने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । 

जबरासँग बयान लिनुअघि समितिका सदस्य बसेर आन्तरिक परामर्श गर्ने तयारी छ । सचिव गौतमका अनुसार नेपाल र सर्वाेच्च बार, पूर्वन्यायाधीश फोरम, कानुन व्यवसायीहरूका संगठन र व्यक्तिगत रूपमा दस्ताबेज तथा प्रमाण आएका छन् । ती प्रमाणलाई एकत्रित गरेर समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ ।

जबरालाई सोध्ने प्रश्नावली समितिले तयार गरिसकेको छ । जसमा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर पदको दुरुपयोग गरेको, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको, खराब आचरण र कार्यक्षमता अभाव, न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेकोलगायत विषय समेटिएको छ । समितिमा सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमा जबराले पर्याप्त समय लगाएर जवाफ दिन पाउनेछन् । 

सिफारिस समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसबाट रामबहादुर विष्ट र मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीबाट रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह तथा लोसपाबाट एकबाल मियाँ छन् । पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता नभएको, खराब आचरण र कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै जबराविरुद्ध १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।  

जबरालाई सोधिने सम्भावित प्रश्न 

- प्रधानन्यायाधीश पदको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरी आफूलाई असक्षम साबित गर्नुभयो, तपाईंको प्रवेशले अदालत चल्न सक्छ ?

- काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलको ‘घुस डिल’को फोन रेकर्डिङमा तपाईंको पनि नाम मुछिएको छ । पोखरेलसँग आर्थिक अनियमितता गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मुद्दामा पटक–पटक सम्पर्क गरिएको कुरा पनि आएको छ । यसमा तपार्इंको संलग्नता छ ?

- पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न मुद्दामा भाइ प्रभुशमशेर जबरा र परिवारका अन्य सदस्यलाई बिचौलियाका रूपमा खटाएर चलखेल गरेको हो कि होइन ? 

- अदालतमा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको कालोधन परिवारका सदस्यको नाममा राखेको हो कि होइन ? यसमा जाँच किन गर्न नपर्ने ?

- सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का अनियमिततामा तपाईंको संलग्नता छ कि छैन ? हस्तक्षेप किन गरेको ? 

- योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो कि होइन ? सरुवा–बढुवामा पनि पदीय दुरुपयोग गरेको हो कि होइन ?

- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबाट अमुक मुद्दामा स्वार्थकेन्द्रित फैसला गराउन लगाएको हो कि होइन ?

- न्यायपालिका प्रमुख भएर विनाऔचित्य मध्यरातमा कार्यपालिका प्रमुखनिवासमा पटक–पटक भेटघाट, सम्पर्क बढाई असंवैधानिक तथा अनुचित कार्य गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुमिल पारेको हो कि होइन ?

- संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भाग लिएको हो कि होइन ? संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा किन अवरोध गर्नुभयो ? 

- श्रीमती हत्याजस्तो जघन्य अपराध गरेका पूर्वडिआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाको मुद्दामा सजाय घटाउने फैसला न्यायको विचलन हो कि होइन ?

- प्रधानन्यायाधीश पदमा बसेर कुनै अमुक मुद्दामा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनु न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीतको क्रियाकलाप हो कि होइन ?

- न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न किन मान्नुभएन ?

नेपाल बारले समितिमा बुझायो यस्ता प्रमाण : हक कायम मुद्दामा आर्थिक अनियमिततादेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्म 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान हुँदै छ । जसमा नेपाल बार एसोसिएसनले उनीविरुद्ध बुझाएका प्रमाणमाथि छलफल हुने सम्भावना छ । 

आइतबार नै बुझाएको यस्तो प्रमाणमा जबराले विभिन्न मिति र पदमा हुँदा गरेको विवादास्पद फैसला समावेश छन् । जसमा क्रूर र अमानवीय तरिकाले श्रीमतीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जनकृष्ण कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट, सरकारलाई अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी हुने गरी भएका करसम्बन्धी फैसला, संवैधानिक नियुक्ति विवादमाथि सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश, राजस्व चुहावटको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएका फैसलाको सांकेतिक नम्बरसहित प्रतिलिपि बुझाइएका छन् । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध नेपाल सरकार भएका २१ वटा मुद्दामा पनि अनियमितता भएको बारको पत्रमा छ ।

त्यस्तै, एनसेनको करसम्बन्धी मुद्दा, भाटभटेनीको मुद्दा, विनोद शंकरको मुद्दालगायतमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट अवाञ्छित क्रियाकलाप भएको निष्कर्ष बारको छ । त्यस्तै, आफ्नो जग्गा गैरकानुनी तवरले बेच्न खोजेको भन्दै एनआइसी एसिया बैंकविरुद्ध व्यवसायी सुधीर बस्नेतले हालेको मुद्दा जबरा आफैँले ‘बदनियत चिताई पटक–पटक अनावश्यक रुचि राखी आफैँले फैसला गर्न खोजेको’ बारले समितिलाई बताएको छ । यो मुद्दा ०७६ माघसम्म तीनपटक जबरासहितको इजलासमा परेको छ भने उनीनिकट मानिने न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा बढीजसो परेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, ग्रिनहिल सिटी अपार्टमेन्टविरुद्धका मुद्दा पनि सेटिङबमोजिम आफ्नै इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखी अनिर्णीत बनाएको बारको आरोप छ । जग्गा लिनुअगावै अपार्टमेन्टविरुद्ध डेढ सय मुद्दा दर्ता भएका थिए । सम्झौताअनुसारका अपार्टमेन्ट उपलब्ध नगराएको, लालपुर्जा दिएर वर्षौँसम्म कुराएको, आफ्नो स्वामित्व नै नभएको जग्गामा संरचना बनाएकोजस्ता थुप्रै मुद्दा विभिन्न तहका अदालतमा चलिरहेका छन् । 

श्रीमती हत्या गर्ने पूर्वडिआइजीलाई कैद माफीको फैसला 
प्रधानन्यायाधीश रहेकै वेला चोलेन्द्रशमशेर जबराले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चकै नजिरविपरीत फैसला गरे । जसमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा गयो र प्रधानन्यायाधीशको फैसला बदर भयो । 

जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ साउन ०७७ मा पूर्वडिआइजी कोइरालालाई जन्मकैदको सजायमा साढे ११ वर्ष कटौती गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सरकारी वकिलले योजनाबद्ध र अमानवीय तरिकाले श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै जन्मकैदको सजाय माग गरेकोमा ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला भएको थियो । 

कोइरालाले २७ पुस ०६८ मा श्रीमती गीता ढकाललाई हत्या गरी शव प्लास्टिकमा बेरेर मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा जलाएका थिए । सोही वर्ष ८ माघमा पुनः उक्त स्थानमा पुगेर फर्किँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यानमा दोषी करार दिँदै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उनी जेल बस्दा २३ र २० वर्षका उनका ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षाका कार्यहरूमा अनिश्चितता र अन्योलता हुने’ भन्दै सर्वोच्चले सजाय घटाइदिएको थियो । साथै, श्रीमतीको हत्या कर्तव्य हो भनेर स्विकार्दास्विकार्दै पनि भवितव्य भएको आधारमा केवल आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय कायम गरिदिएको थियो र कोइराला कैदमुक्त भएका थिए । 

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका सुनुवाइ रोक्ने आदेश
१ पुस ०७७ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटउपर ११ भदौ ०७८ मा मात्रै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो । तर, निवेदकहरूले प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी भएकाले इजलास छाड्न आग्रह गरेपछि अन्ततः अर्को पेसीका दिन आफू बिदामा बस्ने र कायममुकायमले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भन्दै इजलास उठ्यो । 

तर, यसैबीचमा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट दायर गरे र १७ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । अर्को इजलास बस्नै पाएन । एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशले संवैधानिक इजलास बन्धक बन्यो । यसपछि झन् बार–बेन्च सम्बन्ध बिग्रियो र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्ने वातावरण बन्यो । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नतामा भएका संवैधानिक नियुक्तिउपरको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ रोक्ने उनकै सल्लाह र सक्रियतामा दायर गरिएको’ आरोप लगाउँदै बारले उक्त आदेशको प्रतिलिपि समितिलाई बुझाएको छ । 

यसमाथि ९ चैत ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै उक्त रिटका कारण ‘अदालतको समय बर्बाद भएको’ तथा ‘आधारहीन, लहडी तथा निहित स्वार्थ र सन्तुष्टिको परिपूर्तिका लागि रिट निवेदन दर्ता’ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायाधीश फुँयालको आदेशबारे संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘रिटसम्बन्धी अवधारणा र मान्यताका दृष्टिले हेर्दा पनि गणेश रेग्मीले पेस गरेको प्रस्तुत विषयको रिट निवेदन र तदनुसार एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेशको औचित्य प्रमाणित हुने कानुनी तथा तार्किक अधार देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासमा विचाराधीन विवादउपर सुनुवाइ गर्नेसम्बन्धी प्रक्रियागत विषयमा असर पर्ने वा प्रभावित हुने गरी रिट निवेदन लिने र अर्को इजलासबाट आदेश दिने कुरा न्यायिक आत्मसंयम अनुकूल हुँदैन ।’

प्रेरणाको जग्गा मुद्दा
सर्वोच्चबाट टुंगिसकेको मुद्दा फेरि सर्वोच्च प्रवेश गरेको विषयमा बारले समितिलाई भनेको छ, ‘...प्रेरणा राणासमेतको सहयोग र सक्रियतामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको कार्यकालमा मिलेमतोमा प्रेरणा राणालाई जिताउने गरी भएको फैसला (पछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको वेला पुनरावलोकनको माध्यमबाट उल्टी भएको) । एकपटक पुनरावलोकन भएको मुद्दा पुनः अघि नबढ्ने कानुनी व्यवस्थाको विपरीत चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको वेला रिट दर्ता गर्न लगाई उक्त मुद्दामा कानुनविपरीतको कार्य गरे–गराइएको ।’

नेपाल सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति १ पुस ०६४ मा नेपाल ट्रस्टमा राख्ने निर्णय गरे पनि ट्रस्टकै नाममा रहेको छाउनीस्थित जग्गा पूर्वराजा तथा आफ्ना पिता ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजो दिएको उल्लेख गर्दै २५ माघ ०७१ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रेरणाले रिट निवेदन दायर गरेकी हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको सो जग्गा प्रेरणाको दाइजो नै भएको फैसला गरेको थियो । 

स्टिङ अप्रेसनको मुद्दामाथि पनि बारको प्रश्न
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलीमा रहेको नियम ३० खारेजीका लागि अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको निवेदनमाथि गत वर्ष ८ वैशाखमा संवैधानिक इजलासबाट फैसला भयो । जसमा स्टिङ अप्रेसनबाट संकलित प्रमाणलाई ग्रहण नगर्ने उल्लेख छ । यो फैसलासँगै घुस मुद्दाका सबैजसो प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यस्तो फैसला गरेको थियो । ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन । प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । ...राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिउपर अपारदर्शी र शंकास्पद जाल–प्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने देखिँदैन,’ आदेशमा छ । स्टिङ अप्रेसन मौलिक हकको विपरीत हुने निष्कर्ष संवैधानिक इजलासको थियो । 

यो फैसलापछि पनि रंगेहातका मुद्दा खारेजी भने नहुने फैसलामा छ । त्यसपछि यस्ता अधिकांश मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिइरहेको छ भने पुनरावेदनका रूपमा सर्वोच्च आएका सबैजसो मुद्दाहरूमा घुसका प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । सर्वोच्चमा रहेका यस्ता मुद्दा आफूअनुकूल इजलासमा पेसी तोकी आर्थिक लाभ लिएको आरोप बारको छ । 

राजस्व चुहावट मुद्दामा भारतीयसँग सेटिङ
राजस्व चुहावटसम्बन्धी एक मुद्दामा भारतीय नागरिकहरूसँग समेतको संलग्नतामा सेटिङ गरेको भन्दै बारले सरोकारवालाहरूसँग यथार्थ बुझ्न समितिलाई आग्रह गरेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका साथै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेकी थिइन् । 

रामसुन्दर भर र राकेश पाण्डेसमेत भएको राजस्व चुहावटको मुद्दामा विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको थियो । यो बन्दीको मुद्दा सर्वोच्च पुग्दा लकडाउनबीच २३ जेठ ०७७ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ।