म्याद थप नगर्ने गरी पासाङल्हामु  सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाइँदै 

चार महिना अवधिमा काम सक्नुपर्ने, कालोपत्रे गुणस्तरीय हुनुपर्ने मापदण्ड

ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले लामो समय अलपत्र परेको पासाङल्हामु सडकखण्डको पाँच किमि सडक यसपटक कालोपत्रेका लागि म्याद नथप्ने गरी ठेक्का दिइने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चार महिना अवधिमा काम सक्नुपर्ने, म्याद थप गर्न नपाइने, कालोपत्रे गुणस्तरीय हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड राख्दै नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागेको हो । 

सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेका लागि आठ वर्षअघि शैलुङ कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको थियो । तर, कामै नगरी समय मात्रै गुजारेपछि सरकारले उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिसकेको छ । पुनः सडक ठेक्का दिन मन्त्रालयले ९ भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको जनाएको छ । अबको १४ दिनभित्र सम्झौता भइसक्नेछ । त्यसलगत्तै ठेकेदार कम्पनीले काम सुुरु गर्नेछ । 

कम्पनीले चार महिनाभित्र काम गरिसक्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए । ‘अन्य ठेक्का प्रक्रियाको सूचना निकाल्न र ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा कम्तीमा तीन महिना लाग्छ, तर हामीले १९ दिनमै छनोटको काम सकाउने गरी क्याबिनेटबाट अनुमति लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब ठेक्का दिँदा म्याद नथप्ने गरी ठेक्का दिन्छौँ, यदि समयमा काम गरेन भने कारबाही हुन्छ ।’ मन्त्री राईका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरेपछि हरेक दिनको प्रगति विवरण मन्त्रालयलाई पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सडकको दैनिक निरीक्षणका लागि मन्त्रालयका इन्जिनियर गौतमकुमार श्रेष्ठलाई योजना प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । काम सुरु भएलगत्तै इन्जिनियर श्रेष्ठले स्थलगत रूपमा पुगेर हरेक दिन निरीक्षण गनुपर्नेछ । 

मोहम्मद इस्तियाक राई, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

अन्य ठेक्का प्रक्रियाको सूचना निकाल्न र ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्दा कम्तीमा तीन महिना लाग्छ, तर हामीले १९ दिनमै छनोटको काम सकाउने गरी क्याबिनेटबाट अनुमति लिएका छौँ । अब ठेक्का दिँदा म्याद नथप्ने गरी ठेक्का दिन्छौँ, यदि समयमा काम गरेन भने कारबाही हुन्छ ।

सडकको अवस्था नाजुक भएपछि मुड्खु–तिनपिप्लेका स्थानीयवासीले कालोपत्रेको माग गर्दै पछिल्लो ६ महिनायता आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले आठ वर्षसम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका थिए । तर, स्थानीयको चर्को विरोधसँगै दुई साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त शैलुङ कम्पनीलाई दिएको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो सडक १७ करोड लागत स्टिमेटसहित कालोपत्रेका लागि अर्को ठेकेदारलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रालयले १४ दिनभित्र ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्नेछ । 

हिलो र धुलोले स्थानीयवासी हैरानीमा 
काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ३ र ककनी गाउँपालिका– २ मा पर्ने मुड्खु–तिनपिप्ले (पाँच किमि) सडक लामो समय मर्मतसम्भार नभएपछि अस्तव्यस्त छ । अहिले सडकभरि खाल्टैखाल्टा छन् । अत्यधिक हिलो र धुलोका कारण स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न कठिन हुने गरेको छ । सडकको बीचबीचमा ठुल्ठूला खाल्टा परेपछि साना तथा चारपांग्रे सवारीसाधन सडकमै फस्ने गरेका छन् । त्यसमाथि फोहोर बोकेका टिपर हुइँकिँदा सडकआसपासका स्थानीयवासी धुलो र हिलोले आजित छन् । ‘बर्खाको वेला सडक हिलाम्य र पोखरीझैँ बन्छ,’ स्थानीय राजन मैनालीले भने, ‘काठमाडौंको नजिक भए पनि सडक संरचनामा हामीले कर्णालीवासीले भन्दा बढी दुःख पाइरहेका छौँ ।’ उनले २४सै घन्टा फोहोरका गाडी हुइँकिने सडक मर्मतका लागि आफूहरूले सडक विभाग र मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कालोपत्रे हुन नसकेको गुनासो गरे । 

सडक निरीक्षणमा पुगे भौतिक र सामान्य प्रशासनमन्त्री 
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पासाङल्हामु सडकखण्डको मुड्खु–तिनपिप्ले र स्यम्भू–इचंगुनारायण सडकको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । सडक निरीक्षणका लागि मन्त्रीद्वय आइतबार बिहान त्यहाँ पुगेका हुन् । अवलोकनमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले स्वयम्भू–इचंगुनारायण सडक मर्मतमा आफूले पहल गर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री राईले चार महिनामा मुड्खु–तिनपिप्ले सडक कालोपत्रे भइसक्ने आवश्वासन दिएर फर्किएका छन् । उनले मुड्खु–तिनपिप्ले क्षेत्रमा लोकल बस सञ्चालनका लागि पनि पहल गर्ने स्थानीयसमक्ष बताएका छन् । 

मुआब्जा विवाद र मापदण्ड नपुग्दा स्वयम्भू–इचंगुनारायण सडकखण्ड अलपत्र 
मुआब्जा विवाद र मापदण्ड नपुग्दा स्वयम्भू–इचंगुनारायण सडक कालोपत्रेको काम अलपत्र परेको छ । सडकखण्डमा एक सय ३५ वटा घर छन् । ती घर भत्काउन मुआब्जासमेत सरकारले स्थानीयलाई दिएको छैन । खाली भएको ठाउँमा समानान्तर निर्माण कम्पनीले चार महिनाअघि ठेक्का पाएपछि काम गरिरहे पनि अन्य ठाउँमा भने सडक चौडा पार्ने काम रोकिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता उक्त सडक भत्किएको थियो । पुरानो मापदण्डमा बनेकाले सडक अहिले निकै साँघुरो भइरहेको स्थानीय विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक कालोपत्रे र चौडा नहुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीय धुलाम्मे र हिलाम्मे भएर ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । ‘यो सडक निकै साँघुरो भयो, चौडा पार्न ठेक्का पनि लगाइयो, तर स्थानीयलाई मुआब्जा दिइएन,’ उनले भने, ‘हामीले जस्ताको तस्तै भए पनि कालोपत्रे गर्न माग गरेका छौँ ।’ 

२.८ किमि उक्त सडक सडक विभागले चार महिनाअघि २० करोड लागत स्टिमेटमा १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म एक किमि क्षेत्रमा मात्रै चौडा पारेको छ । अन्य ढल राख्ने, बिजुलीका पोल हटाउने, चौडा पार्नेलगायत सडकको मापदण्डभित्र बनेका घर भत्काउन सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सडकको अवस्था सुधारका लागि आफूले समन्वय गरेको बताए ।