मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

एमालेले बनायो केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी

ओली नेतृत्वको ४५१ सदस्यीय कमिटीको सचिवमा विष्णु रिमाल, प्रदेशलाई अनुगमन, जिल्लालाई समग्र प्रचारको जिम्मेवारी

एमालेले अध्यक्ष केपी ओली संयोजक रहेको चार सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ । ३४ सदस्यीय परिचालन सचिवालयको सचिवमा विष्णु रिमाल चयन भएका छन् ।केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएलगत्तै आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले कार्यविभाजनसहितको निर्वाचन परिचालनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार परिचालन कमिटी आगामी सरकार एमालेको बनाउने साझा ध्येयका साथ अगाडि बढ्ने बताए । 

परिचालन कमिटीको सचिवालयमा नेताहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, पद्माकुमारी अर्याल, थममाया थापा, विष्णु रिजाल, नीरज आचार्य, रमेश बडाल, धर्मराज रेग्मी, प्रेम दंगाल, सुनिता बराल, किरण पौडेल, भीष्म अधिकारी, गगन विष्ट, केदार कोइराला, डिल्लीराम मैनाली, परशुराम बस्नेत र विनोद पाण्डे चयन भएका छन् । 

त्यस्तै, बैठकले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरी निर्वाचनमा परिचालित हुने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचन परिचालन कमिटीको काम निर्वाचन अनुगमनका साथै वक्ता व्यवस्थापन हुने तथा जिल्लामा गठन गरिने निर्वाचन परिचालन कमिटीले सम्पूर्ण रूपमा समग्र प्रचार कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा ओलीले निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत हासिल गराउने दृढआत्मविश्वास र संकल्पका साथ लाग्न निर्देशन दिए । उनले निर्वाचनमा पार्टीले विजय हासिल गर्नु भनेको एमालेका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्र जोगाउनका लागि भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूले एमालेका विरुद्धमा भ्रम फैलाउने प्रयास गरिरहेको बताउँदै जन्मसिद्ध नागरिकले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको स्पष्ट पारे । कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि दुःख पाउनुहुँदैन भन्ने पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो । 

एमालेले जनताका हरेक समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको र नागरिकताको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ भनेरै आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा विधेयक ल्याएको, तर माओवादीले तीन वर्षसम्म संसदीय समितिमा रोकेको ओलीले प्रस्ट्याए ।