समाचार डिजिटल संस्करण

करार कर्मचारीको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने अदालतको आदेश

जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले करारमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने आदेश सुनाएको छ। 

करार अवधि थपका लागि अन्तरिम आदेश जारीको मागसहित हटाइएका करार कर्मचारीले रिट निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सो सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश सुनाएको हो।

गाउँपालिकाले गत साउन–१ गतेदेखि लागू हुने गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार पदमा कार्यरत कर्मचारीले अन्तरिम आदेशका लागि अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। 

'रिट निवेदकहरू कार्यरत पदको प्रकृति स्थायी दरबन्दीको नभई करार प्रकृतिको देखिएको र गाउँपालिकाले साउन–१ गतेदेखि त्यस्ता करार प्रकृतिका शिक्षक, शिक्षिका एवं कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशबाहेकका अन्य मागका सम्बन्धमा पछि फैसला गर्दा ठहरेबमोजिम हुने हुँदा हाल रिट निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,' आदेशमा भनिएको छ, 'कानुनबमोजिम गर्नू ।'

अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्नुअघि अदालतले दुवै पक्षलाई गत साउन–३० गते छलफलमा बोलाएको थियो। दुवै पक्षको धारणा बुझेपछि उच्च अदालतको अस्थायी इजलासले आफ्नो धारणा सुनाएको हो। 

अदालतको सो आदेशले करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्नुनपर्ने र नयाँ कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको गाउँपालिका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दीक्षा’ले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। 

'एमालेको सरकारका पालामा नियुक्त गरिएका करार कर्मचारीका लागि गाउँपालिकाको स्रोतले तलब खुवाउन नपुग्ने भएको थियो,' उनले भनिन्, 'आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा पुनः कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएको हो।'

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएको उक्त गाउँपालिकामा गत गत वैशाख–३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतको गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। एमाले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करार कर्मचारीलाई गठबन्धनले हटाएको विरोधमा एमालेले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो।

गत असार–३१ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिकाको बजेटबाट तलब भुक्तानी हुने गरी सम्झौता भएका सबै तहका करार कर्मचारी, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी, कृषि तथा पशु शाखामा कार्यरत कर्मचारी, वडा कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारी, गाउँपालिकाको पूर्ण अनुदानबाट विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ताको करार म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो। 

करार कर्मचारी हटाइएको विषयले जन्तेढुंगामा एमाले र सत्तागठबन्धनमा आबद्ध चार राजनीतिक दलबीचमा ताला खोल्ने र लगाउने दोहोरी चलेको थियो। 

एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बिनामापदण्ड आफूखुसी नियुक्ति गरेका ८१ जना करार कर्मचारीको करार म्याद गाउँपालिकाले थप नगर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले कार्यालय घेराउ, तालाबन्दीलगायतका क्रियाकलाप गरेको थियो । उच्च अदालतको उक्त आदेशपछि विरोधमा उत्रिएको एमाले अब पछि हटेको छ।