दृष्टिकोण

लगानी सम्मेलन उत्साहजनक हुँदै छ

निजी र सरकारी क्षेत्रबाट करिब ७० आयोजना आइसकेका छन्, ६३ लाई बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि उत्साहजनक रूपमा आयोजना थपिने क्रम जारी छ

लगानी सम्मेलनको तयारी झन्डै अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्मेलनमा हामीले सोचेभन्दा ठूलो संख्यामा विदेशी सहभागिता हुँदै छ । सहभागी आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । करिब साढे ६ सय सहभागी आउने निश्चित भइसकेको छ । वक्ताहरू निश्चित भइसकेका छन् । अरू तालिका पनि तोकिएको ढाँचामै अघि बढ्छ । ‘प्रोजेक्ट सोकेस’का लागि गरेको प्रयास पनि उपलब्धिमूलक भएको छ । यसपटक लगानी बोर्डको समन्वयमा निजी र सरकारी क्षेत्रबाट करिब ७० वटा आयोजना आइसकेका छन् । ६३ वटा आयोजनालाई बोर्डले स्वीकृति दिइसकेपछि निजी क्षेत्रबाट अझै उत्साहजनक रूपमा आयोजना थपिने क्रम जारी छ । यसबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका प्रशस्त विकल्प खडा भएका छन् ।

विगतमा हामीले यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सकेका थिएनौँ । सम्मेलनको अन्तिम सत्र ‘डिल’ गर्ने सेसनका रूपमा रहनेछन् । आयोजनामा लगानी सम्झौतासमेत हुँदै छ । यसपटक स्वदेशी सहभागितालाई अपेक्षित बढाउन सकिरहेका छैनौँ । स्थान अभाव, होटेलको क्षमताजस्ता कारणले हामीले स्वदेशी सहभागितालाई संकुचन गराउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । लगानीको सिलसिलामा कानुनी तथा अन्य पक्षमा सुधारको काम पनि सँगै अघि बढेको छ । कानुनी सुधार गर्न प्रशस्त समय दिनुपर्छ । सरोकारवालाको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । कतिपय कानुन आजभन्दा दुई–तीन वर्षअघि नै ड्राफट भएर छलफल पनि भइसकेका थिए । विगतमा संसद्मा पुगेर फर्किएका कानुन पनि परिमार्जन गरी फेरि संसद्सम्म पुगेका छन् । कुनै–कुनै कानुन नयाँ पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि पिपिपी मोडेलसम्बन्धमा बनेको कानुनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलेका उत्कृष्ट अभ्यासलाई यसमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरे पनि पर्याप्त नभएको हुन सक्छ । यस अवस्थामा थप सुधारको मौका त सधैँभरि खुला रहन्छ ।

जिम्मेवारी लिने, तर नतिजा देखाउन अग्रसर हुन नपर्ने परिपाटीभन्दा बाहिर आएर सोच्नुपर्नेछ । देशका लागि काम गर्दै गर्दा जुन निकायको काम प्रभावकारी हुन्छ, उसैले काम गर्न पाउनुपर्छ ।

नयाँ कानुनले काममा सहजता 
सरकारको तर्फबाट लगानीकर्तालाई वानस्टप सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन खोजिएको छ । त्यहीअनुसार कानुनमा सुधार भएको छ । लगानीकर्ता लगानी बोर्डमा औपचारिक रूपमा आइसकेपछि उहाँहरूलाई पछ्याउने र सहजीकरणको काम हामी गर्छौं । यहाँ आइसकेपछि जति पनि निकायमा जानुपर्छ, त्यसमा हाम्रो एकजना अधिकृत नै खटेर उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । आगामी दिनमा पनि विभिन्न प्रयोजनका लागि अनेक सरकारी निकायमा धाउनु नपरोस्, सरकारी कामका लागि मन्त्रालय र विभागमा गइरहनु नपरोस, एकै स्थानमा यी सुविधा प्राप्त होऊन् भन्ने उद्देश्यबाटै यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन र विदेशी लगानी ऐनमा दुई खालको व्यवस्था भयो, कहाँ हो त वानस्टप सेवा भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिलेको संयन्त्र हेर्दा लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्ने थ्रेसहोल्डका लगानीकर्तालाई बोर्डबाट वानस्टप सेवा प्रदान गरिन्छ । जुन थ्रेसहोल्डसम्मको लगानी उद्योग विभाग मातहत पर्छ, त्यसको वानस्पट सर्भिस उद्योग विभागबाटै सञ्चालित हुन्छ । 

अहिले हातबाट गरिने कामलाई अब क्रमशः सफ्टवेयरका माध्यमबाट सहज सेवा दिने सम्बन्धमा जानुपर्ने हुन्छ । सबै सरोकारवाला निकायलाई एउटै सफ्टवेयरमा आबद्ध गरी सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट दिन सकिने गरी प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको छ । यस अवस्थामा सिस्टमबाटै सबै काम हुनेछन् । कसको अनुमति कति समयमा अघि बढाउने, कति समयमा पास गर्ने, कुन कागज पुगेन, कहाँ गएर अड्कियो भन्नेजस्ता विषयवस्तु सिस्टमका माध्यमबाटै देखिनेछन् । अहिले राज्यले लगानीकर्ता प्रतिको दायित्व पनि सही ढंगले पूरा गर्न सकेको छैन । नियमित फलोअप गर्न सकिएन भने राज्यको कुनै न कुनै निकायमा लगानीका परियोजना अड्किने समस्या छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस्, लगानीकर्ताले राज्यबाट प्राप्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा होऊन् भनेर कानुनमा सुधार र नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

क्षमतालाई ऐनले रोक्दैन 
विगतमा ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने गरी सीमा तोकिएको थियो । अहिले पिपिपी मोडलको हकमा २ सय मेगावाटभन्दा माथिको क्षमताका परियोजना लगानी बोर्डले हेर्ने गरी कानुन संशोधन भएको छ । हालसम्म नेपालभित्र पिपिपी मोडलमा १ सय मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छैनन् । एउटा निर्माणाधीन छ । सरकारले आगामी १५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । एउटा रणनीतिक कार्ययोजनासहित सरकार अघि जानुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ कुनै निकायको काम गर्ने क्षमता छ र गर्न सक्छ भने यो लगानी बोर्डले मात्र आयोजना बोकिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । समझदारीमा अन्य निकायले पनि यस्तो आयोजना अघि बढाउन सक्छन् । यो ऐनमै उल्लेख छ । हाम्रोमा नतिजामुखी काम गर्ने परिपाटीको कमी छ । जिम्मेवारी लिने, तर नतिजा देखाउन अग्रसर हुन नपर्ने परिपाटीभन्दा बाहिर आएर सोच्नुपर्नेछ । देशका लागि काम गर्दै गर्दा जुन निकायको काम प्रभावकारी हुन्छ, उसैले काम गर्न पाउनुपर्छ । यसमा कुनै पनि ऐनले रोक्दैन ।

परियोजनाको अध्ययन गर्दा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रयोग गरेका छौँ । पूर्वाधार बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यरत विज्ञ कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराएका छौँ ।

लगानी बोर्डमा सीमितता 
लगानी बोर्डबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर, बोर्डको क्षमता आकलन नगरीकनै बढी अपेक्षा गरिएको छ । हामीसँग त्यति ठूलो जनशक्ति छैन । पूर्वाधार पनि छैन । परामर्शदाता पनि बाहिरबाट सहयोग प्राप्त भएको हो । त्यसो हुँदा बोर्डले अहिलेसम्म जति काम गरेको छ, त्यो क्षमताभन्दा धेरै गरेको छ । बोर्डले ठूलो आकारको एउटै मात्र परियोजना अघि बढाउन सक्यो भने पनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ । उदाहरणका लागि अरुण तेस्रो हामीले समयमा सक्यौँ भने सयौँ वर्ष लगाएर उत्पादन गर्न नसकेको बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ । राज्यले त्यो परियोजना गर्दा कति स्रोत खर्च हुन्थ्यो होला ? तर, यो पिपिपी मोडलमा बन्दै छ । त्यो परियोजना २५ वर्षपछि राज्यकै हुँदै छ । हामीले सहजीकरण गर्दै छौँ । हाम्रो ठूलो जनशक्ति त्यसमा परिचालित छ । बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरिरहेको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई व्यवस्थापन दिइएको संस्था हो । तर, त्यसभित्र सीमितता छन् भन्ने पनि बुझिराख्नुप¥यो । हाम्रो उद्देश्य भनेको छोटो अवधिमा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । त्यसो हुँदा सम्बन्धित निकायले आवश्यक अनुमति समयमै दिनुपर्छ । काम रोकेर हामीले रोयल्टी, ट्याक्स र विकास ढिला पाउँछौँ । यसले ढिलो हुनेभन्दा अरू केही छैन । यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । किनभने आज योग्य देखिएको लगानी, भोलि अयोग्य पनि हुन सक्छ ।

परियोजना छनोटका आधार
लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना बनाइरहँदा हामीले पहिलो आधारका रूपमा प्रदेशका प्राथमिकतालाई लिएका छौँ । सातै प्रदेशसँग छलफल गरेका छौँ । उहाँहरूले आफनो प्राथमिकता दिनुभएको छ । हामीसँग भएको परियोजनाको अवधारणा उहाँहरूलाई भनेका छौँ । उहाँहरूले तीमध्येबाट छान्नुभएको छ । आफैँले पनि अवधारणा दिनुभएको छ । तिनलाई हाम्रो समूहले अध्ययन गरेको छ । कुन परियोजना निजी क्षेत्रले गर्न सक्लान् ? कुनचाहिँ निजी लगानीयोग्य होला ? कुनचाहिँ पिपिपीमा जाला ? कुनमा सरकारको सहभागिता उचित होला ? भनेर त्यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यताको अध्ययन भएको छ । बोर्ड आफैँले छानेर ल्याएका प्रोजेक्ट होइनन् । 

उदाहरणका लागि हामीले सातै प्रदेशमा कोल्ड स्टोर र वेयर हाउस निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेका छौँ । प्रदेश र केन्द्रले प्राथमिकता राखेका परियोजनालाई अघि बढाउँदै छौँ । कतिपय परियोजना त स्थानीय तहले पनि चाहेका पनि छन् । स्थानीय तहले नै अध्ययन गरेका परियोजनालाई पनि हामीले टुंगो गरेका छौँ । यो छनोट गर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहको उत्तिकै सहभागिता छ । प्रोजेक्टको अध्ययन गर्दा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई प्रयोग गरेका छौँ । पूर्वाधार बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यरत विज्ञ कर्मचारीलाई पनि हामीले सहभागी गराएका छौँ । तर, हामीले अहिले प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरेका हौँ । यसको थप अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । डिपिआर भएपछि मात्रै त्यसको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । अहिलेको अध्ययनले लगानीकर्तालाई आधार मात्रै तय गरेको हो । 

(अधिकारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)