बेलायत सरकारले नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा रोजगारीमा लैजाने भएको छ । सोमबार बेलायत र नेपाल सरकारबीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरेका छन् । बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको डिमार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको संलग्नतामा सरकारी प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड लिस्ट सन् २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार नेपाली नर्सको माग गरेको छ । बेलायतले नर्स अंग्रेजी भाषामा निपुण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । सर्तअनुसार नेपाली नर्सले आइएलटिएसमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयले ६.५ स्कोरको अडान राखेको छ । 

बेलायत सरकार र नेपाली सरकार (जिटुजी) मार्फत नेपाली नर्स बेलायत पठाइनेछ । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनेछैन । बेलायतले ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपाली नर्सलाई लैजाने भएको हो । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमालगायत सबै खर्च बेलायत सरकार आफैँले व्यहोर्ने भएको छ । बेलायतमा नेपाली नर्सले मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा गत भदौ २० गतेसम्ममा ६७ हजार २२ जना नर्स दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, २३ जना मिडवाइफ, ३५ हजार तीन सय ६४ अनमी छन् । तथ्यांकअनुसार २५ हजारभन्दा बढी नर्स बिदेसिएका छन् ।