मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बागमती नदी र करिडोर मिचेर तीनतलेसम्मका घर

पछिल्ला सात वर्षमा तिनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रमा मात्रै चार सय ५० भन्दा बढी घरटहरा निर्माण

सुकुमबासी भन्नेबित्तिकै टहरा तथा पालमा आश्रय लिइरहेका विपन्न वर्ग भन्ने अधिकांशको बुझाइ हुन्छ । तर, बागमती नदी–किनारका सुकुमबासीको बसोवास भने पक्की भवनमा छ । त्यहाँ तीनतलेसम्मका व्यवस्थित घर ठड्याएर सुकुमबासीहरूले ‘हुकुम’ जमाएका छन् । नदीको वहाब क्षेत्र र करिडोर सडकलाई नै साँघुरो पारेर दर्जनौँ पक्की घर बनेका छन् । ती घरका अगाडि गाडी तथा महँगा मोटरसाइकलसमेत पार्किङ गरिएका देखिन्छन् । नदी क्षेत्रलाई नै कब्जा गरेर यहाँ यस्ता घर निर्माणको क्रम निरन्तर भइरहेको छ ।

बागमती फोहोर उन्मूलन नमुना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाजुराम गिरीका अनुसार पछिल्लो सात वर्षमा तिनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रमा सुकुमबासीले चार सय ५० वटाभन्दा बढी घरटहरा बनाइसकेका छन् । समयमै सुकुमबासी समस्या समाधान नगर्दा बागमती करिडोर अतिक्रमणको चपेटामा परेको उनको भनाइ छ । करिडोर नै कब्जा गरेर ठूलो समूह बसेकाले त्यसलाई सार्न कठिन हुने उनले बताए । ‘यो क्षेत्रमा पछिल्लो सात वर्षमा धेरै घरटहरा थपिए, सुकुमबासीको नाममा पक्की घर बनाएर बस्नेहरू बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने बागमती नदी नै नरहने अवस्थामा पुग्छ ।’ 

 घर बनाएर भाडामा लगाउँछन् 
बागमती नदी–किनारमा बनेका घर हेर्दा ती विपन्न वर्गले यस्ता घर बनाउन सक्लान् भन्ने अनुमान गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । सुकुमबासीका नाममा यहाँ आलिसान घर बनेका छन् । 
सुकुमबासीको नाममा यहाँ बाहिरबाट आएर बस्नेहरू मात्रै छैनन्, कतिपयले घर बनाएर भाडामा समेत दिएका छन् । बानेश्वर क्याम्पसनजिकै बसोवास गर्ने मीना तामाङले तीनवटा घर बनाएर सुकुमबासीलाई भाडामा दिएको स्थानीयको भनाइ छ । उनीजस्ता अन्य कैयौँ व्यक्तिले यसरी खोला मिचेर घर बनाएर अर्कैलाई बेचेका समेत छन् । ‘यहाँ वास्तविक सुकुमबासी छैनन्, गाउँमा घरजग्गा भएकाहरू पनि घर बनाएर बसेका छन्,’ तिनकुनेका महेश थापाले भने, ‘कतिपयले नदी क्षेत्रमा घरटहरा बनाएर विपन्नसँग पैसा लिएर बेच्ने गरेका छन् ।’ 

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार बागमती करिडोरअन्तर्गत सिनामंगल–तिनकुने क्षेत्रमा भएका पाँच सय घरटहरामध्ये करिब तीन सय घर पक्की छन् । तीमध्ये केही तीनतलेसम्मका छन् भने अधिकांश दुईतले पक्की छन् । ‘सिनामंगलदेखि तिनकुनेको बीचमा नदी करिडोर जहाँ खाली देख्यो, त्यहीँ बसाइँ सरेको भेटिएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले भने, ‘नदी करिडोरको जग्गा ओगटेर बसेकामाथि छानबिन हुन्छ ।’ उनले सरकारले भूमि दिन मिल्ने र दिनुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर भूमि आयोगलाई सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न जिम्मा दिएकाले आयोगले सोहीअनुसार गृहकार्य गरिरहेको बताए । सिनामंगलदेखि तिनकुनेसम्म करिब एक सय ८५ रोपनी जग्गा सुकुमबासीले ओगटेका छन् । 

 देशभरका १६ लाखमध्ये काठमाडौंमा मात्रै चार लाख सुकुमबासी 
आयोगका अनुसार देशभरि करिब १५–१६ लाख सुकुमबासी छन् । यसमध्ये करिब चार हजार सुकुमबासी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बसेका छन् । ठाउँ र अवस्था हेरेर उनीहरूलाई वासको व्यवस्था गर्ने आवश्यक तयारी आयोगले गरेको छ । हाल बागमती करिडोरमा रहेका सुकुमबासी यकिन गर्न अध्ययन भइरहेको छ । सर्वप्रथम नदी र करिडोर सडकको सीमा यकिन गरेर मात्रै सुकुमबासीलाई आश्रय दिइने आयोगको तयारी छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लोे प्रतिवेदनअनुसार अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ०८०/८१ सम्म नदी व्यवस्थापन र हरियालीको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । तर, हालसम्मको कार्य प्रगतिलाई हेर्दा लक्ष्य भेटाउन नसकिने अवस्था छ । महालेखाले सिनामंगलदेखि तिनकुनेसम्म पाँच सयवटा घरटहरा सुकुमबासीको नाममा निर्माण भएको उल्लेख गरेको छ । समितिले हालसम्म सुकुमबासी व्यवस्थापन, करिडोर निर्माण र नदी तटबन्ध निर्माण गर्न सकेको छैन । 

 नदीको क्षेत्रफल २० मिटर कायम हुनुपर्ने 
बागमती नदीको क्षेत्रफल २० मिटर हो । यदि २० मिटरभन्दा बाहिरी भागमा सुकुमबासी बसेका छन् भने उनीहरूलाई अवस्था हेरेर र सुकुमबासी पहिचान गरेर आश्रय दिइनेछ । अन्यथा नदीको क्षेत्रफल ओगटेको पाइए त्यहाँबाट हटाइनेछ । सरकारले तिनकुने मुख्य सडकदेखि बानेश्वर क्याम्पससम्म नदी–किनार र नदीको क्षेत्रफल कायम गरेर पर्खाल लगाइसकेको छ । तर, गैरीगाउँमा रहेको बानेश्वर क्याम्पसदेखि सिनामंगलसम्म अस्तव्यस्त सुकुमबासी बस्ती छ । जसलाई नहटाई नदीको क्षेत्रफल पूरा हुँदैन । 

 लालपुर्जा दिने यस्तो छ प्रक्रिया
सरकारले नदी र करिडोर क्षेत्रबाहेकका स्थानमा बसोवास गरेकालाई तिनपुस्ते र नाता हेरेर लालपुर्जा वितरण गर्नेछ । नाता र लालपुर्जा भए–नभएको प्रमाणित तथा यकिन स्थानीय तहले गर्नेछ । तीन पुस्ताभित्र कसैको सम्पत्ति विवरण रहेको पाइएमा उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइनेछैन । त्यस्तै, सुकुमबासी प्रमाणित वडाले गर्नेछ । वडा र सम्बन्धित नगरपालिकाले उजुरबाजुरका आधारमा सुकुमबासी भए–नभएको पुष्टि गर्नेछ । वडाले दिएको व्यहोराकै आधारमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई चार आनासम्म जग्गा दिइनेछ । तर, नदी क्षेत्र, सडक र महत्वपूर्ण सरकारी ठाउँमा घरटहरा निर्माण गरेर बसेकालाई लालपुर्जा दिइनेछैन । उनीहरूलाई अन्यन्त्रै बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । लालपुर्जा वितरण गर्न आयोगले तयारी गरे पनि अझै कहाँ–कहाँ कति सुकुमबासी छन् भन्ने विवरण संकलन कार्य जारी छ । 

नदी र करिडोर मिचेर बसेका सुकुमबासीलाई हटाइन्छ
नहेन्द्र खड्का, प्रवक्ता, भूमि आयोग
बागमती क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्र्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । त्यसका लागि छानबिन र तथ्यांक संकलन सुरु भएको छ । नदी र करिडोर सडकको क्षेत्रफल २०–२० मिटर हो । यदि यो क्षेत्रभित्र बसोवास गरेका छन् भने उनीहरूलाई हटाइनेछ । नदी र करिडोरबाहेकका क्षेत्रमा बसेकालाई आवश्यकतानुसार बसोवासको व्यवस्था गर्छौँ । 

घना बस्ती भएका ठाउँका सुकुमबासीलाई हटाउन कठिन छ 
 उद्धवप्रसाद तिमल्सिना, अध्यक्ष, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
केही घरटहरा भत्काइसकेका छौँ । तैपनि, बागमती नदीको केही ठाउँमा घना बस्ती बसिसकेको छ । ती ठाउँमा बसेकालाई हटाउन कठिन छ । उनीहरूलाई उठाएर कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो छैन । 

 कहाँ–कहाँ अतिक्रमण भएको छ बागमती करिडोर ?
गौशालादेखि सिनामंगलसम्म वरिपरि नदीको क्षेत्र बाँधिएको छ । सिनामंगलदेखि तिनकुनेस्थित बानेश्वर क्याम्पससम्म करिडोरको दुवै भागमा सुकुमबासीका घर छन् । यस क्षेत्रमा नदीको क्षेत्रफलसमेत यकिन गरिएको छैन ।

नदीको क्षेत्रफलभित्र पक्की घरसमेत बनेका छन् । सुकुमबासीको घना बस्ती बसिसकेकाले त्यसलाई हटाउन निकै कठिन हुने अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाले बताए ।

उनका अनुसार चार महिनाअघि करिडोर क्षेत्रका एक सय २२ वटा टहरा भत्काइएको थियो । अन्य पाँच सय हाराहारी घर अझै नदी र करिडोर क्षेत्रमा छन् । ‘कतिपय नदी–किनार छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्, अर्को ठाउँमा सरेर टहरा खडा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले योजनाबद्ध रूपमा ती सबै भत्काएर बागमती खाली गराउँछौँ ।’ उनले बागमती करिडोर क्षेत्रको सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन गरिने जानकारी पनि दिए ।