न्यायपरिषद्ले २१ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट गरेको हो । पहिलोपल्ट मापदण्ड बनाई आवेदन दिनेहरूमध्येबाट न्यायाधीश छनोट गरिएको हो । 

परिषद्ले चार उपन्यायाधिवक्ता, नौ इजलास अधिकृतसहित २१ जनालाई सिफारिस गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरकी उपरजिस्ट्रार ताराकुमारी शर्मा र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव पूर्णिमा कोइरालालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता निर्मला शर्मा सुवेदी पनि सिफारिस भएकी छिन् । 

परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका रजिस्ट्रार सुरेशराज खनाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत कानुन उपसचिव पुरुषोत्तम नेपाल र ऋण असुली न्यायाधीकरणका कानुन सदस्य विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई पनि न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । साथै, भक्तपुर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेल र सर्वोच्च अदालतका सम्पादक ध्रुवकुमार ढकाललाई पनि जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ताहरू टेकबहादुर कार्की, प्रकाश कोइराला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तुलसीपुरका उपन्यायाधिवक्ता राजेश्वर अर्याल र ओखलढुंगा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता महेन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । इजलास अधिकृतहरू विकास श्रेष्ठ, नवराज दुलाल, भीमबहादुर निरौला, रामानन्दप्रसाद अधिकारी, मोहन सुवेदी, हर्कबहादुर क्षेत्री, तारादेवी महर्जन, डल्लुराम चौधरी र भगवती शर्मा ढुंगानालाई सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूलाई परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्नेछन् । 

जिल्ला न्यायाधीशका लागि परिषद्ले आह्वान गर्दा मागभन्दा १० गुणा बढी आवेदन परेको थियो । २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दुई सय दुईजनाले आवेदन दिएका थिए । परिषद्ले न्यायसेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरूबाट आवेदन माग गरेको थियो । हाल देशभरका जिल्ला अदालतमा चार दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि पहिलो चरणमा २१ जनाको नियुक्ति गरिएको हो ।