विधेयकमा परिमार्जनको सम्भावना

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित आइतबार फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने–नसकिने विषयबारे सरकारले ‘अध्ययन’ थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा परिमार्जन गर्न सकिने विषय खोज्न कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मा दिएका छन् भने गठबन्धनका शीर्ष नेतास“ग पनि संवाद थालेका छन् । 

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमा के–कति परिमार्जन गर्न सकिने विषय छन् भन्ने खोज्न प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । फिर्ता भएको विधेयकमाथि सरकारले ‘अध्ययन’ थालेपछि मंगलबार संसद् बैठकमा विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची राखिएको छैन । 

विगतमा नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रयत्न गरेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेटेर फिर्ता भएको विधेयक अगाडि बढाउन केही समय लाग्ने जानकारी गराएका थिए । सभामुखसँग गृहमन्त्रीको भेटपछि संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकका लागि सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची छैन ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सन्देश–पत्र प्रतिनिधिसभा सचिवले जानकारी गराउने मात्रै सम्भावित सूची छ । यद्यपि, सरकारले चाहेमा भोलि नै अर्काे बैठक राखेर विधेयक टेबुल गराउन सक्ने सुविधा छ । 

सरकारले राष्ट्रपतिले राखेका चासो कतिसम्म सम्बोधन गर्ने भन्ने गृहकार्य थालेकाले मंगलबार विधेयक टेबल नहुने कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । ‘मंगलबार जाँदैन । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूका नेताहरूबीच यसबारेमा राष्ट्रपतिको सन्देशसहितको पत्र हेरेर साझा धारणा निर्माण गरेर मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ । धारणा नबनाई अगाडि जान उपयुक्त नहुने भएकाले विभिन्न तहका गठबन्धन बैठकमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने ।

सचेतक विश्वकर्माका अनुसार परिमार्जनका लागि के उपाय हुन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तासँग पनि कुराकानी गरिरहेका छन् । गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले निर्देशन गर्नुहुन्छ । सोहीअनुसार संसद्मा अगाडि बढाउँछौँ ।’

सरकारका एक मन्त्रीले राष्ट्रपतिले उठाएको विषयको जवाफ दिने गरी केही बुँदा परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य थालेको बताए । यसमा कानुनी पाटो हेर्न कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई भनिएको उनले बताए । उनले भने, ‘छलफल जारी छ । अहिलेसम्म केही निष्कर्षमा पुगेको छैन । तर, अब जस्ताको तस्तै जाँदैन । संसद्को अर्काे बैठकमा टेबुल गर्छाैँ ।’

सत्तागठबन्धन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेका चासोलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढाउने बताए । महान्यायाधिवक्ता खातीले राष्ट्रपतिको सन्देशमा प्राविधिक पक्षमा हेरिने बताए । ‘मुख्य विषयवस्तु सबै दलको सहमतिकै एजेन्डा हो । वैवाहिक अंगीकृत अहिले होल्ड राख्ने नै हो । यसमा परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने । 

विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिँदा आमा र सन्तानले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान सच्याउन र उल्लेख नगरिएको वैवाहिक अंगीकृतमा राज्य व्यवस्था समितिको सातवर्षे प्रावधान राख्न मूल रूपमा चासो राखेकी छिन् । 

राष्ट्रपतिको सन्देशमा जनमोर्चाको समर्थन 
सत्तागठबन्धनका विभिन्न तहमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक सन्देश–पत्रमा गठबन्धन घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गरेको छ । गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रपतिले दलीय स्वार्थमा संवैधानिक अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका वेला जनमोर्चाले राष्ट्रहितमा भएको निर्णय भन्दै स्वागत गरेको हो । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिको कदमलाई आफ्नो दलले स्वागत गरेको भन्दै वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् ।