निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
२०७९ श्रावण ३० सोमबार २१:३५:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

तलब खुवाउन नसकेपछि रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसमा आर्थिक संकटकाल घोषणा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण ३० सोमबार २१:३५:००

गुल्मीकाे रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसले अचम्मको निर्णय गरेको छ । मन्त्रीदेखि सांसद र ठूला नेताहरू भएको जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसले आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको छ । विसं २०३९ सालमा स्थापना भएको रेसुंगा क्याम्पस सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक धरोहर हो । जसले व्यवस्थापनमा आर्थिक समस्या देखाएर आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको छ । 

सोमबार बसेको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक अभावको कारण क्याम्पस सञ्चालन गर्न समस्या भएपछि आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको हो । क्याम्पसका प्रध्यापक तथा कर्मचारीहरूको आठ महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसकेपछि आर्थिक संकटकाल घोषणा गरिएको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद भलामीले बताए । सञ्चालक समितिको बैठकले आठ महिनाको पारिश्रमिक क्याम्पसले दिन नसक्ने भएकाले सहयोग गर्न प्रध्यापक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गर्ने, विभाग र संकाय प्रमुखहरूको अतिरिक्त सुविधा स्थगित गर्ने र उपदान तथा उपचार खर्च संकटकाल अवधिभर स्थगित गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भलामीले जानकारी दिए । 

संचित विदा बस्न नपाउने, बिदा बसे पनि सुविधा नपाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका सञ्चालन हुने परीक्षाको सुविधा सहयोग माग्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 
प्रमुखलाई प्रशासनिक काम उपप्रमुखहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समिति बैठकले क्याम्पसको सबै प्रशासनिक काम क्याम्पस प्रमुखले गर्ने र सहायक क्याम्पस प्रमुखहरूलाई राजीनामा दिएर सहयोग गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। सेवाको उमेरहद परिमार्जन गर्ने र अध्ययनमा बेतलबी बस्नेहरूको उमेरहद घटाउने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ । आर्थिक संकटकालपछि सुविधा कटौती र सहयोग माग्ने विषयमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्यवन गर्न क्याम्पस एवं कर्मचारीहरूसँग समन्वय गर्न सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष धर्म विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ । 
 

डेढ करोड बढी पारिश्रमिक बाँकी
क्याम्पस प्रशासनले ०७८ पुसदेखि अहिलेसम्मको करिब एक करोड ५८ लाख ५६ हजार प्राध्यापक एवं कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस प्रशासन शाखा प्रमुख चनक कुँवरले जानकारी दिए । क्याम्पसमा ३४ जना पूर्णकालीन प्राध्यापक एवं कर्मचारी र १० जना आंशिक प्राध्यापकहरू रहेका छन् । कोभिडदेखि नै विद्यार्थीहरूको संख्या कम र सेमेस्टर नै खप्टिएकाले आर्थिक संकट सुरु भएको कुँवरको भनाइ छ । 
क्याम्पसमा पछिल्लो समय ‘प्लस टु’मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको संख्या निकै कम रहेको छ । गत वर्ष कक्षा ११ मा ३० जना विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका थिए । १८ भदौमा क्याम्पसले विशेष साधारणसभाको आयोजना गरेको पनि कुँवरले बताए ।

निर्णय मान्य हुँदैन : प्राध्यापक संघ
रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पस प्राध्यापक संघका सभापति यमबहादुर क्षेत्रीले क्याम्पसको यस्तो निर्णय दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सञ्चालक समितिले एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । सोमबार भएका निर्णयहरूका बारेमा सञ्चालक समितिसँग आफूहरूले कहिल्यै छलफल नगरेकाले सम्पूर्ण प्राध्यापक कर्मचारीहरूसँग सल्लाह गरेर थप धारणा सार्वजनिक गरिने थापाले बताए । 

विद्यार्थीभन्दा कर्मचारी बढी भर्ती गरियो : स्ववियु
सामुदायिक क्याम्पसको यो दुर्दशा र निर्णयप्रति अहिले आलोचना सुरु भएको छ । रेसुंगा बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सचिव नवीन अर्यालले यो लाजमर्दो निर्णयको विरोध गरिने बताए । उनले सञ्चालक समिति र क्याम्पस प्रमुखले विद्यार्थीको संख्यालाई भन्दा आफ्ना पार्टीनिकट शिक्षक कर्मचारी राखेर क्याम्पसलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाए । 

अर्यालले अनावश्यक शुल्क बढाउने, विद्यार्थीहरु आकर्षित गर्न कुनै पहल नगर्ने र आर्थिक चलखेलको लागि भौतिक संरचनामा जोड दिएका कारण अहिलेको दुर्भाग्य निम्तिएको बताए । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सत्ता आफ्नो हुँदा पनि व्यावस्थापन गर्न नसकेर क्याम्पसमा संकटकाल घोषणा गर्नु सञ्चालकको निरीहता भएको आरोप लगाए ।