निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:०४:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

बिमा ऐन २०७५ पारित : जालसाजी गर्नेलाई १० वर्षसम्मको कैद सजाय

बिमकले जालसाजी गरी दाबी भुक्तानी नगरेमा, बिमितले भुक्तानी लिएमा, सर्भेयरले गलत मूल्यांकन गरेमा, अभिकर्ताले बिमाशुल्क अपचलन गरेमा, बिमकका कर्मचारीले अनियमितता गरेमा एक करोडसम्मको बिगोमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:०४:००

ठगी वा जालसाजी गर्ने बिमा कम्पनी वा बिमा सेवाप्रदायकलाई १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ । आइतबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको ‘बिमा ऐन २०७५’ अनुसार इजाजतपत्र नलिई बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । त्यस्तै जालसाजीमा सहयोग गर्ने एक करोडभन्दा बढी बिगो भएका बिमक वा सेवाप्रदायकलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । जालसाजीमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि बिगोबमोजिमको जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैद हुनेछ । बिगो कायम गर्न नसकेमा भने १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने ऐनमा उल्लेख छ ।  

ऐनले बिमा समितिलाई प्राधिकरणमा परिवर्तन गर्दै बिमाको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ भने दण्ड र सजायमा पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिमकले जालसाजी गरी दाबी भुक्तानी नगरेमा, बिमितले जालसाजी गरी भुक्तानी लिएमा, सर्भेयरले गलत मूल्यांकन गरेमा, अभिकर्ताले बिमाशुल्क अपचलन गरेमा, बिमकका कर्मचारीले अनियमितता गरेमा वा मर्जरको समयमा कर्मचारीले अनियमितता गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

 बिमकलाई दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना
बिमा प्राधिकरणले माग गरेको कुनै पनि जानकारी वा तोकिएको समयमा सूचना नदिएमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म कम्पनीलाई दैनिक ५० हजार रुपैयाँ तथा बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बिमा सेवाप्रदायकलाई दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एक लाख रुपैयाँ तथा बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बिमा सेवाप्रदायकको हकमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । दुई हप्ता नाघेपछि बिमकको हकमा जहिलेसुकै भए पनि दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र बिमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बिमा सेवाप्रदायकको हकमा दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

त्यस्तै, बिमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्यांकनका लागि बिमा सर्भे नखटाएमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । म्याद नाघेको दुई हप्तासम्मका लागि दैनिक २५ हजार र दुई हप्तापछि दैनिक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै, बिमकले तोकिएको समयमा दायित्व निर्धारण नगरेमा विषयको प्रकृति हेरी दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । प्राधिकरणले जारी गरेको ऐन–नियम आदेश र निर्देशन पालना नगरेमा पहिलोपटक लागि पाँच लाख रुपैयाँ, दोस्रोपटकका लागि ५० लाख रुपैयाँ र तेस्रोपटकका लागि एक करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । बिमकले परिपालनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र लेखापरीक्षण नगरेमा पहिलो एक हप्तासम्मका लागि ५० हजार, एक महिनासम्मका लागि एक लाख, तीन महिनादेखि बढी १० लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । त्यस्तै, प्राधिकरणले कुनै विषयमा माग गरेको प्रतिउत्तर नदिएमा बिमकलाई एक लाख रुपैयाँ, बिमा मध्यस्थकर्तालाई १० हजार जरिवाना हुनेछ । सर्भेयरलाई एक हप्तासम्मका लागि पाँच हजार, दुई हप्तासम्मका लागि १० हजार जरिवाना लाग्नेछ भने अवधि समाप्त भएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । 

 बिमकको सेवाशुल्क बढ्यो, सर्भे र अभिकर्ताको क्षेत्र खुम्चियो
बिमा कम्पनीहरूले बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सेवाशुल्क वृद्धि भएको छ । आइतबार जारी भएको बिमा ऐन, २०७५ मा बिमकले आफूले आर्जन गरेको व्यवसायको ०.७५ प्रतिशत रकम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । यो प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कबापत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क हो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशत रकम बुझाउनुपथ्र्यो  । बिमाको बजार बढ्दै गएका कारण शुल्कको मात्रा घटाइएको हो । 

साथै, बिमा ऐनले बिमा सर्भेयरको क्षेत्र तोकेको छ । ऐनअनुसार सर्भेयरले आफ्नो विज्ञता भएको एक प्रकारको मात्रै सर्भे गर्न पाउनेछन् । जस्तै, एउटा सर्भेयर अग्नि, मोटर, इन्जिनियरिङलगायतका क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रको मात्रै सर्भे गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, ऐनले बिमा अभिकर्ताको क्षेत्र पनि निश्चित तोकेको छ । अबदेखि बिमा अभिकर्ताले पनि समान किसिमको एउटा मात्रै बिमकको अभिकर्ताको इजाजत पाउनेछन् । 

त्यस्तै, बिमकहरूले प्राधिकरणको स्वीकृतमा बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न पाउनेछन् । यसका लागि बिमकले साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ । दुवै बिमकबीच सम्झौता गरी एकले अर्कोको व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन् । प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाई बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । बिमा ऐनअन्तर्गत कानुन बनाई बिमा व्यवसाय गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

 नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने
अबदेखि नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशी मुलुकमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । सरकारले पारित गरेको बिमा ऐनबमोजिम विदेशी बिमा कम्पनीले पनि नेपालमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोल्न पाउनेछन् । यसअघि नेपाली बिमा कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्नका लागि प्रयत्न गरेका थिए । तर, यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा शाखा खोल्न सकेका थिएनन् । तर, विदेशी बिमा कम्पनीले खोलेको शाखा कार्यालयले भने नेपालनमा बिमा व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछैन । 

त्यस्तै, बिमकले सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न सक्नेछन् । तर, बिमक आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको किसिमको बिमा व्यवसाय गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गर्न वा त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनेछैनन् । साथै, नयाँ ऐनले लघुबिमा मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि बिमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । लघु जीवन बिमा वा लघु निर्जीवन बिमा व्यवसाय मात्र गर्ने उद्देश्यले बिमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिनेछ । लघुबिमाको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्न प्रत्येक बिमकले आफूले 
वार्षिक रूपमा आर्जन गरेको कुल बिमाशुल्कको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम नियमन शुल्कबापत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्नेछ ।

 तोकिएको दण्ड–सजाय कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ
अशोक खड्का, महासचिव नेपाल बिमक संघ

बिमाको नयाँ ऐनले बिमाको बजार विस्तारका लागि लघुबिमा कम्पनीको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छाैँ । किनभने, अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूले आफैँले ऋण दिने र आफैँले ऋणको बिमा गर्दै आएका छन् । बिमाशुल्क उनीहरूले नै संकलन गरेका छन् । तर, अब त्यो पैसा बिमा बजारमा आउनेछ ।

त्यस्तै, दण्ड–सजायको हकमा कुनै पनि क्षेत्रमा कानुन कडा हुनु स्वाभाविक नै हो । तत्कालीन समयमा बनेको ऐनमा अहिले सिर्जना भएका समस्याको परिकल्पना गरिएको थिएन । त्यसैले सजायलाई प्राथमिकता थिएन । तर, अहिले नयाँ–नयाँ समस्या आएका छन् । तीन समस्यालाई नियन्त्रण गर्न पनि कडा दण्ड–सजाय हुनुपर्छ । नियम मात्र भएर पनि भएन, यसलाई प्राधिकरणले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।