निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ
२०७९ श्रावण २९ आइतबार ०९:३२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रस्तावित पशु सेवा विधेयकका कमजोरी 

Read Time : > 3 मिनेट
डा. शीतलकाजी श्रेष्ठ
२०७९ श्रावण २९ आइतबार ०९:३२:००

भर्खरै प्रतिनिधिसभाले एसइई उत्तीर्ण गरी तीन वर्षको पशुविज्ञान अध्ययन गरेका तथा एसइईसमेत उत्तीर्ण नगरेका व्यक्तिलाई पशु चिकित्सकसरह अधिकार पाउने गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक अघि बढाएको छ । यो विधेयक दुवै सदनबाट हुबहु पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा पशुपन्छीको शल्यक्रिया, सम्पूर्ण उपचार, पोस्टमार्टमलगायत सबै अधिकार प्राप्त गर्न भेटेरिनरी डाक्टरको योग्यता आवश्यक नपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, नेपाल यस किसिमको योग्यता भएका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई उल्लिखित अधिकार दिने संसारको पहिलो मुलुक बन्नेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत सबै देशमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई योग्यता र तालिमअनुसारको निश्चित काम गर्न दिइन्छ, तर शल्यक्रिया, उपचार, पोस्टमोर्टमलगायत विशिष्ट प्रकृतिका कार्य गर्न भेटेरिनरी डाक्टरलाई मात्र अधिकार दिइएको हुन्छ । भारतमा कार्यान्वयनमा रहेको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ऐन १९८४ ले पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई भेटेरिनरी डाक्टरको सुपरीवेक्षणमा काम गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, पशुपन्छीको प्राथमिक उपचार, खोप, कृत्रिम गर्भाधान, घाउ–चोटपटकको ड्रेसिङ, बोका, राँगो, साँढेको बन्ध्याकरणलगायत कार्यका लागि भेटेरिनरी डाक्टरको सुपरीवेक्षण आवश्यक नपर्ने भनी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारका नीतिले समेत नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेका विषयअनुसार राष्ट्रिय कानुन निर्माण हुने कुरा निर्देशित गरेको छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएसँगै पशु स्वास्थ्य विषयका सन्दर्भमा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनबाट जारी गरिएका मापदण्डसँग राष्ट्रिय कानुनहरूको सामञ्जस्य हुनुपर्नेमा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्डमा पनि पशु स्वास्थ्य प्राविधिकले भेटेरिनरी डाक्टरको सुपरीवेक्षण तथा निगरानीमा काम गर्नुपर्ने भनी परिभाषा गरिएकामा सो प्रावधानविपरीत हुने गरी कानुन निर्माण हुनु नेपाल र नेपालीका लागि विडम्बना छ ।

पारित हुने क्रममा रहेको कानुनका कारण नेपालमै बसेर कृषक र पशु कल्याणमा समर्पित हुन्छु भन्ने सोच लिएका भेटेरिनरी डाक्टरहरूको मनोबल र उत्प्रेरणामा आँच आउने र समग्र पेसाप्रति समर्पितको अपमान भएको महसुस भई उच्चस्तरका जनशक्ति विदेश पलायन हुने सम्भावना बढाएको छ । 

प्रस्तावित विधेयकका कारण नेपालमै बसेर कृषक र पशु कल्याणमा समर्पित हुने सोच लिएका भेटेरिनरी चिकित्सकहरूको मनोबल र उत्प्रेरणामा आँच आउने र उच्चस्तरका जनशक्ति विदेश पलायन हुने सम्भावना बढाएको छ 

एकातिर यस विधेयकले कृषकले आफ्ना पशुवस्तुको उपचारका लागि गुणस्तरीय सेवा पाउने संविधानतः सुनिश्चित मौलिक हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ भने अर्कातर्फ नेपालको राष्ट्रिय भेटेरिनरी सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउँदा कृषकबाट उत्पादन भएका पशुपन्छी तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन दुध, मासु, अन्डा र अन्य प्रशोधित तथा अप्रशोधित वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा निषेध हुने लगभग निश्चित छ ।

विधेयकमा यस्ता थुप्रै प्राविधिक र कानुनी त्रुटि रहेका छन् । विधेयकको नाम नै हाल कार्यान्वयनमा रहेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ सँग ‘परिषद्’ शब्दबाहेक हुबहु मिल्ने गरी बनाइएको छ । जसले यसबारे आमनागरिकमा थप शंका एवं भ्रम सिर्जना गरेको छ ।

नेपालको संविधानले संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट १८ माघ ०७३ मा स्वीकृत नेपालको संविधानमा भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरणले स्पष्टसँग पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमनलाई प्रदेशको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा घुमाउरो ढंगबाट प्रदेशको अधिकारलाई संघले खोस्ने प्रयास गरेको छ । दूरदराजमा रहेर निजी तर्फबाट समेत भेटेरिनरी सेवा दिइरहेका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई नामदर्ता र पटक–पटक नवीकरणका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता बनाउनु नै संघीयताको मर्म हो त ? गाउँमा बसेर पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राविधिक सेवा गरिरहेका व्यक्तिलाई हराएको परिचयपत्र लिन काठमाडौंको सिंहदरवारमा बोलाउनु संघीयताको उद्देश्य हो त ? के अब यस विधेयकमा परिकल्पना गरिएबमोजिम काठमाडौंको सिंहदरबारमा स्थापित परिषद्ले नै देशभरिका प्रायः सबै स्थानीय तहमा रहेका पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित जेटिएजस्ता तालिम दिने संस्थाको अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी ढंगबाट हुन सक्ला ? विधेयक पारित भएको खण्डमा सांसदहरूले यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ आफ्ना नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ । एकपटक हामी सबै यस विषयमा निष्पक्ष ढंगबाट सोचौँ त ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पशु उपचारमा संलग्न ठूलो संख्यामा रहेका ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताका नामले चिनिने प्राविधिक जनशक्तिलाई यस परिषद्मा दर्तालगायत नियमनभित्र पर्ने विषयमा बाध्यकारी बनाइएको छैन । यदि यस परिषद्ले पनि सो जनशक्तिलाई नसमेट्ने हो भने पशु स्वास्थ्य क्षेत्र थप अव्यवस्थित हुने देखिन्छ । त्यसकारण उक्त जनशक्तिलाई समेत अनिवार्य हिसाबले समेट्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका श्रेणीमा ग्राम्रीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई समेत समावेश गरी नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण तर हास्यास्पद कुरा यस विधेयकमा पशु उपचार तथा पशु स्वास्थ्यतर्फको समानस्तरको जनशक्तिको नियमनका लागि समानस्तरको जनशक्तिको परिकल्पना गरिएको छ । उदाहरणका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको नियमन तथा अनुगमनका लागि सोही योग्यता भएको व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाइएको छ, जुन सामान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत प्लस २ मा अध्यापन गराउन कम्तीमा स्नातक हुनुपर्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा पशु विज्ञान विषय पढाउन भेटेरिनरी डाक्टर हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रस्तुत विधेयक पारित भएमा एसइईसमेत उत्तीर्ण नगरेको जनशक्तिले पशु उपचार तथा पशु स्वास्थ्य सेवाका सबै श्रेणीका जनशक्ति र त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूको नियमन गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

त्यस्तै विधि निर्माणको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संसद् यस्ता विषयमा गम्भीर नहुनुले सिंगो संसद्को गरिमाप्रति प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ । यस्तो गम्भीर प्राविधिक विषयमा वैज्ञानिक मूल्य–मान्यता पन्छाउँदै सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ निर्देशित भई कानुन निर्माण हुनु दुःखद हो । यस ढंगबाट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट निर्देशित भई संघीय कानुन बनाउँदै जाने हो भने संघीय प्रणालीको अस्तित्वमाथि नै चुनौती खडा नहोला भन्न सकिन्न । 

(डा. श्रेष्ठ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सार्क रिजनल भेटेरिनरी एसोसिएसनका महासचिव हुन्)