निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
२०७९ श्रावण २८ शनिबार १५:२०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मधेस प्रदेशद्वारा संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ श्रावण २८ शनिबार १५:२०:००

मधेस प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारविरुद्ध २९ साउन आइतबारदेखि एक हप्तासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअगावै प्रहरी समायोजनको अधिकार हस्तान्तण गर्नुपर्ने माग राख्दै दिइएको ध्यानाकर्षणपत्रबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो नदिएपछि बाध्य भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक हप्तासम्म दिनको दुई घण्टा धर्ना दिने गरी आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरिएको प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत शाहले बताए । 

शनिबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शाहले एक हप्ताभित्र पनि माग सम्बोधन नभए नेपाल सरकारविरुद्ध ‘थप कडा’ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिए । धर्ना कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू, नागरिक समाजका अगुवा र सबै राजनीतिक दल सहभागी हुने बताइएको छ । ‘सात दिनअगाडि हामीले ध्यानाकर्षणपत्र दिएर नेपाल सरकारसमक्ष प्रहरी समायोजनको विषयलाई अगाडि बढायौँ । तर, त्यसको कुनै प्रतिक्रिया आएन तर सात दिन बित्दा पनि रेस्पोन्स नभएपछि अब पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रम भोलि २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म दुई घण्टा एक सातासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुनेछ । त्यसमा मधेस सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका सांसदहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूलगायतका सर्वपक्षीय सहभागिता हुनेछ ।’ सो आन्दोलन एक सातासम्म चल्ने र त्यसमपछि पनि माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए । 

मन्त्री शाहले सबै उत्पीडित समुदायको हितका लागि आफूहरूले धर्ना कार्यक्रम गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन सबै प्रदेशका सरकारलाई पनि आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरीको संगठन व्यवस्थापन गरेको तथा संविधानकै अनुसूची ६ मा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र उल्लेख रहेकाले संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि चुनावअगाडि नै प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने प्रदेशहरूको माग छ ।