निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०७:०२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

के हो निहारिका राजपुतको मुद्दा ? 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०७:०२:००

महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका राजपुत आफूलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायको मागसहित अनशन बसिरहेकी छिन् । आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको, तर जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी सरेको–सर्‍यै भएपछि आफू अनशन बस्न बाध्य भएको उनको तर्क छ । निहारिका पहिलोपटक गत २७ जेठदेखि सात दिन आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । त्यतिवेला उनले आफ्नो बच्चाको डिएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राखेकी थिइन् । 

सरकारसँग न्यायको बाचासहित पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेकी थिइन् । त्यतिवेला राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

त्यतिवेला निहारिका र सरकार पक्षबीच प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनशनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुनपीडितमैत्री बनाउन पहल गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।

सरकारले त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ । पहिलोपल्ट अनशन बसेपश्चात् पनि उच्च अदालत जनकपुरले तोकिएको पेसी सारेपछि उनी दोस्रोपटक अनशनमा बसेकी हुन् । दोस्रोपटक उनी २२ साउनदेखि अनशनमा छिन् । सर्वोच्च अदालतअगाडि अनशनमा बस्दा प्रहरीले उनलाई बल प्रयोग गरेर नै हटाएको थियो । 

के थियो जिल्ला अदालतको फैसला ?
निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ ०७८ मा फैसला गरेको थियो । त्यतिवेला जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । 

फैसला हेर्दा पीडितकै कागजातलाई न्यायाधीशले फैसलाको आधार बनाएको देखिन्छ । जाहेरी दिनुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पीडितले दुईपटक निवेदन चढाएको देखिन्छ । जहाँ उनले आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । 

त्यसैलाई उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यो जाहेरी पर्नुपूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ । निवेदनमा जाहेरीवाली र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो भनिएको छ । जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म सात–आठ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।’ 

जाहेरीवालाले जाहेरीमा भनेको कुरा र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा एकरूपता नभएको नभन्दै न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा भनेका छन्, ‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

तर, यो फैसलाले निहारिकाको बच्चाको हकमा भने छुट्टै कानुनी उपचार सुझाएको छ । ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन,’ फैसलामा उल्लेख छ । यता निहारिकाले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर परेको निवेदनको हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताउँदै आइरहेकी छिन् ।