सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)बीच समझदारी भएको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय र महसंघले समझदारी गरेका हुन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र मन्त्रालयका सहसचिव नारायण दवाडीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको समेत सहभागिता थियो । 

महासंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० (नेट–२०३०)को प्रमुख व्यवस्था र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा उल्लिखित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई समेटी संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गरिने भएको हो । साझेदारीअनुसार निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न विभिन्न काम गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा महासंघले समयसापेक्ष सुधारका लागि सुझाव तयार गर्ने उल्लेख छ । महासंघले उक्त सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्ने र ती सुझावलाई आवश्यकताअनुसार नीति एवं कानुनमा समावेश गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । 

महासंघले आगामी एक दशकभित्र मुलुकको अर्थतन्त्र एक खर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, २२ लाख मानिसलाई निजी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात आधा घटाउने योजना बनाएको छ । यो उद्देश्यसहितको भिजन पेपर २०३० मा आफ्नो ५५औँ वार्षिक साधारणसभामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।  

साझेदारी अभियानअनुरूपको नतिजा हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र महासंघबीच आपसी सहमतिमा आवश्यक स्रोत–साधन परिचालन गरिनेछ । समझदारीअन्तर्गत नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका उद्योग, वाणिज्य र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल एवं सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । यसमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेका आयोजनाक्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको अवधारणा तय गर्नेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा महासंघले विशिष्टीकृत संस्था वा विज्ञहरूको सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । 

साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन र कार्यान्वयन समिति गरी दुुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिमा सरोकारवाला सरकारी निकाय, एफएनसिसिआई र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् । 

 आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड
कार्यक्रममा मन्त्री बडूले मुलुुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सरकार–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य एउटा महŒवपूर्ण प्रयास भएको बताए । उनले यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजान मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । उनले सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लागिपरेको बताउँदै त्यसका लागि तयार हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे । ‘सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा लागेको छ, तपार्इंहरूसमेत तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी निजी क्षेत्रलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर अघि बढ्न चाहन्छौँ ।’

उद्योग सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले महासंघ र मन्त्रालयबीचको समझदारीले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य र साझेदारीलाई थप गति दिएको बताए । योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले महासंघ र मन्त्रालयबीच भएको समझदारी सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारीको सार्थक अभ्यास भएको बताए । यो सहमतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न महासंघले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामी सहभागी हुन्छौँ, त्यस्तै हाम्रो भिजन पेपर कार्यान्वयनमा सरकार सहभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब सरकार–निजी क्षेत्र एक भएको छ, साझेदारीको अभियान सुरु भएको छ ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले समझदारीपछि देशको रूपान्तरणका लागि एउटा नयाँ अध्यायको थालनी भएको बताए । यो सहकार्यलाई महासंघले निरन्तर रूपमा अगाडि लैजाने र आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कार्यमा महासंघले सरकारलाई पूर्ण साथ दिने उनको भनाइ थियो ।