निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
यम बम काठमाडौं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार ०८:४२:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

ल्होत्सेको अटेरी : काठमाडौं महानगरलाई तिरेन तीन करोड रोयल्टी

Read Time : > 1 मिनेट
यम बम, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २६ बिहीबार ०८:४२:००

गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क लिजमा लिएर चलाउँदै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई रोयल्टी बुझाउन अटेरी गरेको छ । सम्झौताअनुसार ल्होत्सेले चौमासिक रोयल्टी अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि तीन करोड एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ । 

ल्होत्सेले २९ चैत ०५६ मा बसपार्क लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो पाँच वर्षसम्म वार्षिक ५१ लाख रुपैयाँ तिर्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले रोयल्टी रकम बढ्ने उल्लेख छ । हाल वार्षिक ९२ लाख सात हजार रोयल्टी र भौतिक संरचना निर्माणबापत थप १८ लाख गरी वार्षिक एक करोड १० लाख रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘विगतदेखिकै डेढ करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । कोभिडपछिको पनि नियमित आएको छैन,’ राजस्व विभागका एक अधिकृतले भने, ‘जरिवानाको त हिसाब नै गरिएको छैन ।’

यदि नबुझाए उसले वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा दिइने प्रचलित ब्याजदरअनुसार जरिवाना चुकाउनुपर्छ  । महानगरले यसतर्फ पनि चासो देखाएको छैन । ल्होत्सेले एक सय ६१ रोपनी जग्गा ४५ वर्षका लागि लिजमा लिएर बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएको छ  । 

कोरोनामा पाँच महिनाको रोयल्टी छुट, एक वर्षको माग्दै ल्होत्से

महानगरले कोरोना महामारी बखतको पाँच महिनाको रोयल्टी र जरिवाना छुट गरिसकेको छ । तर, ल्होत्सेले भने कोरोना महामारीमा यातायात र व्यापार–व्यवसाय ठप्प रहेकाले कम्तीमा एक वर्ष छुट मागिरहेको छ । ‘यो निर्णय हामीले गर्न मिल्दैन, नगरपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्छ, त्यही भएर यसमा केही गर्न सकिँदैन,’ राजस्व विभागका उपनिर्देशक विकास चित्रकारले भने ।

ल्होत्सेका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवरले पनि रोयल्टी छुटका लागि अनुरोध गरिएको बताए । ‘हामीले पनि आठ महिनादेखि एक वर्षसम्म सटर भाडा छुट दिएका छौँ, हामीलाई पनि सोहीअनुसार छुट हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, छुट दिने–नदिने महानगरको हातमा छ ।’

अध्यक्ष कुँवरले रोयल्टी नतिर्ने मनसाय भने नभएको बताए । ‘अहिले संकटको अवस्था छ, भाडा पनि नियमित उठ्न सकेको छैन । बैंकबाट कर्जा पाउने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर रोयल्टी तिर्न नसकिएको मात्र हो, नतिर्ने मनसाय होइन ।’ पछिल्लोपटक ल्होत्सेले गत जेठमा ५० लाख बुझाएको पनि उनले बताए ।

महालेखाले भन्योे– गुरुयोजनाअनुसार काम भएन
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनमा गोंगबु बसपार्कको गुरुयोजनाअनुसार ल्होत्सेले काम नगरेको उल्लेख छ । गोंगबु बसपार्कको गुरुयोजनाअनुसार चार वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, सम्झौताको दुई दशक नाघ्दा पनि काम हुन सकेको छैन । विशेषगरी बाल उद्यान, यात्रुलाई बास बस्न आवासीय भवनलगायत काम हुन सकेका छैनन् ।

कुँवरले गुरुयोजनाअनुसार कम्प्लेक्स, हरित उद्यानलगायत संरचना बनेको र अरू संरचना पनि छिटै बन्ने जिकिर गरे । यसअघि निर्माण गरिएका टहरा हटाइएको उनले बताए । ‘यसअघिका टहरा हटाइसकेका छौँ, गुरुयोजनाविपरीत जान नमिल्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘४० वटा सटर हटाएर हरित उद्यान बनेको छ ।’

यस अवधिमा नयाँ बसपार्कमा बनेका अवैध संरचनालाई वैधानिकता दिन मूल सम्झौता नै परिमार्जन गरी २५ साउन ०७२ मा नयाँ पूरक सम्झौता गरिएको थियो । महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य भन्छन्, ‘मूल सम्झौताविपरीत कम्प्लेक्सलगायत संरचना निर्माण भएपछि रोक्न खोजेका थियौँ । तर, हामीले सकेनौँ । अख्तियारमा मुद्दा पर्दा अवैध भनिएको थियो, तर पछि पूरक सम्झौताबाट वैध बनाइयो ।’

जापानी दातृ नियोग जाइका (जापान इन्टरनेसनलको अपरेसन एजेन्सी)ले सुविधासम्पन्न नयाँ बसपार्क बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण भएलगत्तै नयाँ बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिइएको थियो ।