एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको एमालेले दुई पार्टीबाहेक अरूलाई निधेष गर्ने परिकल्पना कसरी गर्न सक्छ ?

कुनै वेला कवि बालकृष्ण समले मृत्युलाई नियमित आकस्मिकता भनी परिभाषित गरेका थिए । अहिले नेताहरूले राजनीतिलाई आकस्मिक नियमितता बनाइदिएका छन् । विनागृहकार्य बोल्ने उनीहरूका भाषणमा न लयात्मकता छ, न त विषयको तालमेल नै । कतिवेला के बोल्छन् र के गर्छन्, अनुमान गर्न कठिन छ । आफूले बोलेका कुरा तथ्यपरक छन् कि छैनन्, पटक्कै ख्याल गर्दैनन् । नेपालको वर्तमान संविधानले बहुदलीय व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छ । बरु संवैधानिक प्रावधानकै कारण कुनै एक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । 

हालको वाम–प्रजातान्त्रिक सत्तारुढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायमै रहने अड्कलबाजीका कारण रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एमाले भने देशलाई दुईदलीय ध्रुवीकरणमा धकेल्ने बेमौसमी बाजा बजाइरहेको छ । एमाले नेताहरूले देशमा विद्यमान गठबन्धन राजनीतिको विकल्पमा दुईदलीय राजनीतिक प्रणालीको एजेन्डा अघि सारेको दाबी गरेका छन् । जुन असंवैधानिक मात्र होइन, स्वयं एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।

स्थानीय निर्वाचनअघि नै एमाले नेता ईश्वर पोखरेललगायतले नेपालमा कांग्रेस र एमाले दुईवटा राजनीतिक दल मात्र रहनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले प्रभावकारी नतिजा प्राप्त गरेको र मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले एमालेलाई पछि पारेका कारण सत्तारुढ गठबन्धन टुटाउन एमाले लागिपरेको छ अहिले । आगामी मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पार्टीबाहिर रहेका बामपन्थी नेता कार्यकर्ता आफूतिर तान्न मात्र एमालेले दुईदलीय ध्रुवीकरणको मुद्दा उठाएको बुझ्न कठिन छैन । 

घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुईदलीय ध्रुवीकरणका लागि उत्साहित र सक्रिय एमाले नेताहरू पाँच वर्षअघिको माओवादी–एमाले गठबन्धनले किन अस्थिरता निम्त्यायो, वाम एकताको प्रयत्न किन असफल भयो, बहस गर्न किन अनिच्छुक देखिन्छन् ? 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले गत साता अनलाइन सम्पादकहरूसँगको छलफलमा धेरै राजनीतिक दल मैदानमा रहँदा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत विचलन र बाह्य हस्तक्षेप तथा चलखेल बढ्ने भएकाले भिजनरी लिडरसिप र बलियो राजनीतिक दल आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले युरोप र अमेरिकामा पनि दुईदलीय शासन पद्धति भएकाले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि प्राप्त भएको दाबी पनि गरे । अहिले घोषित निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दुईदलीय ध्रुवीकरणका लागि उत्साहित र सक्रिय एमाले नेताहरू पाँच वर्षअघि गरिएको माओवादी र एमालेको गठबन्धनले किन अस्थिरता निम्त्यायो ? वाम एकताको प्रयत्न किन असफल भयो ? राष्ट्रियता किन बलियो बन्न सकेन ? भन्ने विषयमा बहस गर्न भने सधैँ अनिच्छुक देखिन्छन् । यस लेखमा दुईदलीय शासन प्रणालीको विश्व अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा यसको सम्भावना र आवश्यकताको समीक्षा गरिएको छ । 

हाल विश्वमा एकदलीय, दुईदलीय र बहुदलीय शासन प्रणाली अस्तित्वमा छन् । अधिकांश एकदलीय व्यवस्थामा अन्य दललाई कानुनी रूपमै पूर्णतः निषेध गरिन्छ । कुनै एकदलीय व्यवस्थामा अन्य पार्टीलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छैन भने पनि फरक विचार राख्ने र सरकार बनाउने वा शासन गर्ने अधिकार हुँदैन । छिमेकी चिनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक रणनीतिको परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दल, समूह र व्यक्ति सम्मिलित ‘युनाइटेड फ्रन्ट’ बनेको छ । तर, यो युनाइटेड फ्रन्ट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्वार्थविपरीत चल्दैन, चल्न पाउँदैन । 

हाल विश्वमा एकदलीय शासन व्यवस्था हट्दै गएको छ । उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, क्युबालगायत जम्मा सात देशमा मात्र पूर्ण रूपले एकदलीय शासन व्यवस्था कायम छ । सन् १९९० मा विश्वका धेरै देश कम्युनिस्ट वा तानाशाही एकदलीय शासनबाट मुक्त भएर प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित भएका हुन् । एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा अवस्थित देशमा भएको यो रूपान्तरणलाई समाजशास्त्री सामुयल पी हन्टिङ्टनले ‘दि थर्ड वेभ अफ डेमोक्रेसी’ अर्थात् प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर भनेका छन् ।

विश्वका कतिपय विकसित र प्रजातान्त्रिक स्थिरता भएका मुलुकमा बहुदलीय शासन प्रणालीको सट्टा दुईदलीय शासन प्रणाली लागू भएको देखिन्छ । त्यहाँ नेताहरूको आग्रहमा होइन, निश्चित कानुनी व्यवस्था र जनताको मताधिकारका आधारमा दुई दलहरू सत्ताको वरिपरि रहन पुगेका छन् लामो समयसम्म । विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई यसको बलियो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विगतमा अमेरिकामा ‘फेडरिस्ट’ र ‘एन्टी फेडरिस्ट’ दुई दलको वर्चस्व थियो भने अहिले रिपब्लिकन र डेमोक्य्राट । लामो समयसम्म अविच्छिन्न चलेको राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नहुनु तथा रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुई ठूला पार्टीलाई सुविधा हुने खालको कानुनी तथा प्रशासकीय प्रबन्धका कारण अमेरिकामा अन्य पार्टीको प्रभाव नदेखिएको हो । वातावरण संरक्षण, सुसाशन र मानवअधिकारका मुद्दा बोकेर ग्रिन पार्टीलगायत अन्य केही साना दल लामो समयदेखि त्यहाँको राजनीतिक मैदानमा उभिएका छन्, तर उनीहरूले निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउन सकेका छैनन् । कैयन् अमेरिकी जनता रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुई पार्टीले राष्ट्रिय महत्वका धेरै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको भनी आलोचना गर्छन् । अमेरिकी प्रजातन्त्रलाई बढी सुदृढ र शासनलाई प्रभावकारी बनाउन बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जरुरी ठान्नेको संख्या कम छैन त्यहाँ । अहिले डेम्रोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीका असन्तुष्टहरू र अन्य बौद्धिक व्यक्तिहरूले तेस्रो दल खडा गरेर दुईदलीय इतिहास र सभ्यतालाई चुनौती दिन खोज्दै छन् । 

अमेरिकाबाहेक बेलायत, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियालगायत देशलाई पनि दुई दलीय शासन व्यवस्थाको उदाहरणका रूपमा लिने गरिएको छ । लिखित संविधान नभएको बेलायतमा सन् १९२० देखि कन्जरभेटिभ र लेबर पार्टीले वर्चस्व राखेका छन् । यद्यपि दुई दलको प्रतिस्पर्धा साँघुरिँदै गएकाले सरकार गठनमा तेस्रो दलको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनिरहेको छ । कहिले गठबन्धन त कहिले अल्पमतको सरकार बनिरहेको बेलायत दुईदलीयभन्दा पनि बहुदलीय बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । यद्यपि, बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्रै सांसद चुनिने कानुनी व्यवस्था भएकाले दुई दलको दबदबा भविष्यमा पनि कायमै रहने विश्लेषकको दाबी छ । अस्ट्रेलियामा पनि लामो समयदेखि दुई पार्टीको एकछत्र उपस्थितिलाई च्यालेन्ज गर्दै दि नेसनल पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । 

विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक भनिएका देशमा दल स्थापनासम्बन्धी प्रावधान अप्रजातान्त्रिक पनि छन् । जस्तो दक्षिण कोरियामा कानुनतः कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नै पाइन्न । त्यहाँको संविधानले नै त्यसलाई निषेध गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विशाल प्रायद्वीप विभाजित भएर उत्तर र दक्षिण कोरिया गरी दुई देश बन्न पुग्यो । शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थका कारण सन् १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्ध अझै विधिवत् रूपमा टुंगिएको छैन । दक्षिण कोरियाली जनता उत्तर कोरियाको आणविक निसानामा परिएला भन्ने त्रास लिएर बाँचेका छन् सधैँ । सम्भवतः त्यही कारण त्यहाँ कम्युनिज्म निषेध गरिएको हुन सक्छ । अमेरिकाले सन् १९५४ मा कम्युनिज्म नियन्त्रणका लागि कानुन नै बनाएको थियो । अमेरिकी फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले भने कम्युनिस्ट गतिविधि भूमिगत रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने भन्दै सो कानुनको विरोध गरेको थियो । सन् १९७३ मा एरिजोना राज्यको फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले भने कम्युनिस्ट नियन्त्रण गर्न बनेको यो कानुनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । 

नेपालका सन्दर्भमा पनि तत्काल नेपाल एकदलीय वा दुईदलीय प्रणालीमा जाने सम्भावना देखिँदैन । ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात् प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सांसद चुनिने व्यवस्था भएकामा अन्तरिम संविधान लागू भएदेखि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानको अंग बनाइएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वले दुईभन्दा बढी दललाई संसद्मा पुग्ने वातावरण तय गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संसदीय शासन प्रणालीले एकदलीय अधिनायकवाद वा दुईदलीय शासन पद्धतिलाई अस्वीकार गर्छ । संविधान वा कानुनले नै निषेध नगर्ने हो भने नेपालमा अहिले नै कांग्रेस र एमालेमा मात्रै जनमत बाँडिने अवस्था देखिँदैन । यसो हुनका लागि यी दुई दलले आआफ्नो पार्टी विधानमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यहीअनुसार नीति, कार्यक्रम र चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दूधर्म र राजसंस्था बोकेर अघि बढिरहेको छ । संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्ता माओवादीका एजेन्डा स्थापित भएका छन् । विगतमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराज्यका पक्षमा रहेको कांग्रेसले नयाँ संविधानअनुरूप पार्टीको विधान सार्वजनिक गरेको छ र त्यहीअनुरूप सांगठनिक संरचनासमेत परिवर्तन गरिसकेको छ । 

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनविरुद्ध एकल प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट झस्किएको एमालेका लागि पनि दुईदलीय धु्रवीकरणको असंगत एजेन्डा आत्मघाती हुन सक्छ । किनकि, जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उसको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । एमालेले यसलाई नेपाली सन्दर्भको नयाँ जनवाद भनी परिभाषित गरेको छ । एउटा मात्र पार्टीको एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको एमालेले दुई पार्टी रोजेर अरूलाई निधेष गर्ने परिकल्पना कसरी गर्न सक्छ ? जनताले उल्टो एमालेलाई प्रश्न गर्न सक्छन् ।