प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गर्न गठित सिफारिस समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ । २२ साउनमा प्रतिनिधिसभाले छानबिन गर्न महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । जिम्मेवारी पाएको पाँच दिनमा बैठक बस्ने भएको हो । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार तीन महिना पाउने छानबिन समितिसँग बढीमा दुई महिनाको मात्र समय छ । चुनाव घोषणा भएकाले समयको चापमा रहेको समितिको औपचारिक बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा यसको असर छानबिनमा पनि पर्नेछ । बैठकमै ढिलाइ हुँदा छानबिनमा पनि दबाब पर्ने सदस्यहरूको चिन्ता छ । 

शुक्रबार बस्ने बैठकले छानबिनको मोडालिटीसहित कार्यविधि बनाउनेछ । कार्यविधि तोकेपछि बल्ल छानबिन सुरु हुनेछ । यस हिसाबले भदौबाट मात्रै छानबिन अघि बढ्ने देखिन्छ । असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसअगाडि प्रक्रिया टुंगिनेमा धेरैको आशंका छ । 

समितिका सदस्यले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालसँग छलफल गरेका छन् । समितिको सचिवालयका लागि सभामुखले कर्मचारी तोकेको सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा पाँचजना कर्मचारी समितिको सचिवालयमा पठाइएको छ । 

सभामुख सापकोटाले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर कार्यप्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको सदस्य विश्वकर्माले बताए । ‘ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा अब हामी शुक्रबार बैठक बस्छौँ । कार्यप्रारम्भ गर्छाैँ,’ उनले भने । 

१ फागुनमा दर्ता भएको प्रस्तावमा छानबिनका लागि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहने गरी ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ वटा आरोप लगाउँदै निलम्बित जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका ९५ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।