- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसद आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीका लागि लबिइङ थालेका छन् । उनीहरूले संसद््मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्तादेखि निर्वाचन आयोगसम्म पुगेर महिलाको उम्मेदवारी बढाउनेबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रयास गरेकै वेला मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दुईवटा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेस भएका छन् । खासगरी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलले महिलाले टिकट नपाएपछि महिला सांसद र संसदीय समितिले चासो राख्दै आएका थिए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस भएको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले लैंगिक आधारमा समानुपातिक संख्यामा उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका हरेक पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विषय छन् ।
यसबाहेक प्रस्तावमा पालिका प्रमुखले दुईपटक मात्र निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, जिविस प्रमुखमा पनि लागू हुनुपर्ने, संघ र प्रदेशमा एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निरन्तर बढीमा दुईपटक मात्रै उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
महिला सांसद ५० प्रतिशत उपस्थितिका लागि बहसमा उत्रिएका हुन् । १२ साउनमा उपसभामुख पुष्पा भुसालको अगुवाइमा संसद् सचिवालयले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससहितको बहस चलाएको थियो । सबै क्षेत्रमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने बहसको निष्कर्ष थियो ।
एमालेकी विन्दा पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन १८ जेठमा संसद् सचिवालयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उपप्रमुख र समानुपातिक पद महिलाका लागि हो भन्ने मानसिकता विकास गरिएको भन्दै पाण्डेले आगामी निर्वाचनमा यो दोहोरिन नहुने बताइन् ।
सांसदहरू लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, लीलादेवी सिटौला, रेखा शर्मा, रंगमती शाही, बिना बुढाथोकी, यशोदा सुवेदी गुरुङ, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई, पार्वती विशुंखेको समर्थनमा अमृता थापाले १६ साउनमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि अर्काे जरुरी महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
प्रत्येक दलले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था माग गरिएको प्रस्तावमा मंगलबार भएको छलफलमा अधिकांश सांसदले समर्थन गरेका छन् ।
महिला सहभागिताको इतिहास
००८ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाले मताधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपरेको थियो । ०१५ मा एकजना निर्वाचित र एकजना उपल्लो सदनमा मनोनीत भएर महिला सहभागिता भयो । ०४७ को संविधानले कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीनजना महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । संविधानसभाबाट ०७२ मा बनेको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना मात्रै र समानुपातिकतर्फ १६७ महिला आएर ३२.७८ प्रतिशत उपस्थिति थियो । दोस्रो संविधानसभाको कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भयो । समानुपातिक ४० प्रतिशतमा झर्यो । प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढ्दा महिलाको संख्या भने पहिलो संविधानसभाको तुलनामा २० घटेर १० मा झर्यो । समानुपातिकतर्फ १६६ मनोनितसहित उपस्थिति घटेर २९.२८ प्रतिशतमा झर्यो । ०७४ को निर्वाचनमा कुल २७५ सिटमा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जना समानुपातिकबाट आए ।
‘यो घट्दो अवस्था देखिन्छ,’ प्रस्तावक अमृता थापाले भनिन्, ‘यसरी हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधार समानुपातिक निर्वाचनतिर पुरुष सदस्य आउनै नसक्ने स्थिति खडा भएकाले यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका हौँ ।’
निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै बदलिने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली पुरुषको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने हिसाबले परिणाम आउनु चिन्ताको विषय भएकाले सच्याउनु जरुरी भइसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारी दिनुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पनि समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारी बाध्यकारी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भनिए पनि ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा उप पदमा ९८ प्रतिशत महिला मात्रै आएको तथा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा मात्र महिला सीमित गरिनु विभेद भएको थापाले बताइन् । ‘दलहरूबीच तालमेलको अवस्था आएमा दुवै पुरुष उम्मेदवार बन्ने गैरसंवैधानिक उम्मेदवारी यथार्थलाई चिर्न पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि ५०–५० प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । पालिका अध्यक्ष, जिविस अध्यक्ष र वडाध्यक्षमा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था कानुन नै गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
प्रस्तावमा स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको ठाउँमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई दिनुपर्ने माग गरिएको छ । ‘०७४ को निर्वाचनमा दलित महिलाको १७५ सिट पाँच वर्ष खाली नै रह्यो । अहिले ०७९ को निर्वाचनमा पनि १२४ सिट खाली रहेको छ । जसले महिलाको राजनीतिक नैसर्गिक अधिकार हनन भएको छ । उक्त स्थानमा पुनः मतदान र आगामी स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिलाको जनसंख्या नभएको कारणले उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिने समय सकिएको भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा अरू कुनै समुदायका महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गरी निर्वाचन गरिनेछ भनी ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
समर्थक लक्ष्मी परियारले संविधान र कानुनको मर्म स्थापित गर्न ५० प्रतिशत महिला सहभागिता बाध्यकारी गर्न माग गरिन् । समर्थक रेखा शर्माले यसमा सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरिन् । उनीहरूले शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान सक्ने मानसिकता बदल्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका थिए । संसदीय विकास कोष प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई छुट्याउने र समानुपातिक सांसदलाई नछुट्याउने विभेद अन्त्य गर्न पनि माग गरेका थिए ।
कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक : गोविन्द बन्दी कानुनमन्त्री
समानुपातिक समावेशी सहभागिता कार्यान्वयन गर्न दलीय संरचनाहरू सुधार गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो कानुनभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । उपलब्ध स्रोतहरू कति तयार छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । दलहरूलाई इन्करेज कुरामा सरकार तत्पर छ । दलहरू पनि लागिरहेका छन् ।’ प्रदेश र संघ निर्वाचनमा कानुनी सुधारभन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति र अग्रसर हुने आकांक्षा बढी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सन् २०३० सम्म संघ र प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत महिला उपस्थिति पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यो लक्ष्यप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । दलहरू पनि प्रतिबद्ध होलान् । यो लक्ष्य हासिल गर्न कानुनी सुधारभन्दा पनि कार्यान्वयनको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
कानुन के भन्छ ?
नेपालको संविधानको धारा १८ मा पिछडिएका महिलालाई माथि ल्याउने गरी समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । धारा ४२ ले सामाजिक समानताको हकअन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक दिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १७ (४) मा मनोनयन पेस गर्दा दलले प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ । यी व्यवस्थाले महिलाको समान सहभागितालाई कानुनले अंगीकार गरेको देखाउँछ । तर, संविधान निर्माण भएको ६ वर्ष बितिसक्दा व्यवहारमा ३३ प्रतिशत पनि सहभागिता छैन ।
