१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
  • Friday, 03 May, 2024
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:२४:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बल्लतल्ल डायलाइसिसको पालो  पाए पनि घरबाहिर बस्न र खानामै ठूलो खर्च

Read Time : > 4 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २१ शुक्रबार o६:२४:oo

औषधिका लागि दिने भनिएको पाँच हजार पनि पाएनन् बिरामीले

बल्लतल्ल डायलाइसिसको पालो पाएर नि:शुल्क सेवा लिए पनि घरबाहिर बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण विपन्न बिरामीलाई सास्ती छ । सेवा पाउने अस्पतालबाट घर टाढा भएकाहरू अस्पतालनजिक भाडामा बस्ने गरेका छन् । उनीहरूको कोठाभाडा र खानामै ठूलो खर्च हुने गरेको छ । 

डडेल्धुराको कोटेलीका ३४ वर्षीय गोपाल कामी डायलाइसिसकै लागि तीन महिनादेखि धनगढीमा डेरा गरेर बसेका छन् । सुरुमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पालो नपाएपछि सात महिना दिल्लीमा डायलाइसिस गराएका उनले भएको पैसा सिध्याउनुपर्‍यो । अहिले देशमै नि:शुल्क डायलाइसिस सुविधा पाए पनि घरभाडा र खाना खर्च जुटाउनै समस्या भएको बताउँछन् । ‘१० र १५ वर्षका दुई छोरा घरमा छन् । कहिलेकाहीँ उनीहरूको मामा गएर सँगै बसिदिन्छ,’ गोपालले भने, ‘डडेल्धुरामै डायलाइसिसको सुविधा भएको भए नाबालक छोरालाई छोडेर यहाँ आउनु त पर्थेन । घरभाडा र खानाको खर्च जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ ।’

बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका– ८ मल्लादेहीका जनक बलले धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हप्तामा तीन दिन डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् । डेरामा बसेर उपचार गराउन सास्ती भएको उनको दुःखेसो छ । ‘आर्थिक अभावले डेराभाडा तिर्न र बिहान–बेलुका छाक टार्न पनि समस्या छ,’ उनले बाध्यता सुनाए, ‘केही काम गर्न सक्दिनँ । श्रीमतीले इँटा उद्योगमा मजदुरी गरेर दिनको तीन सय कमाउँथिन्, तर बर्खामा इँटा उद्योग पनि बन्द भयो । छोराले चार महिनादेखि होटेलमा काम गरेर जेनतेन पालेको छ ।’ बलदम्पती माइला छोरासहित धनगढीबाट १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको अत्तरियामा बस्छन् । 

सेतीमा एक महिनायता १० बेड डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा आएपछि र बिरङ्गले पनि मेसिन थपेपछि सुदूरपश्चिमका मिर्गौला बिरामी अन्त धाउनुपर्ने समस्या त अन्त्य भएको छ, तर पहाडी जिल्लाका बिरामी डेरामा बस्नुपर्ने भएकाले आर्थिक संकट कायमै छ । 

पाँचथर फालेलुङका राजकुमार साउदेन पनि जिल्लामा डायलाइसिस सेवा नभएपछि झापामा डेरा गरेर मेची अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । त्यसअघि उनले बिर्तामोडस्थित मनमोहन अस्पतालमा पैसा तिरेरै डायलाइसिस गराएका थिए । ‘डेरा बस्दा र औषधि खरिदमा मासिक २० हजारसम्म खर्च लाग्दै आएको छ,’ राजकुमारले भने, ‘धन्न श्रीमतीले मनमोहन अस्पतालमा हाउस किपिङको जागिर पाएकी छिन्, साथीभाइले पनि कहिलेकाहीँ सहयोग गर्छन् र केही सजिलो भएको छ ।’ 

इलाम सूर्योदय नगरपालिका– ४ की ३५ वर्षीया उमिता थापामगरले मेची अस्पतालमा डायलाइसिस गराएको दुई वर्ष भयो । श्रीमान् महेन्द्र र छोरासहित उनी भद्रपुरमै बसेर डायलाइसिस गराइरहेकी छिन् । एउटी छोरी भने गाउँमै बस्छिन् । श्रीमतीको उपचारमा हालसम्म २० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको महेन्द्र बताउँछन् । ‘अहिले मासिक २० हजारसम्म खर्च आइरहेको छ । निकै अप्ठ्यारो परेको छ । साथीभाइले सहयोग गरेकाले जेनतेन चल्दै छ,’ उनले भने, ‘डायलाइसिस मात्र नि:शुल्क भएर के गर्नु ? यहाँ बस्ने खर्च धान्नै मुस्किल पर्छ । यहाँ बस्ने व्यवस्था पनि सरकारले नै गरिदिए राम्रो हुने थियो ।’ इलाममा डायलाइसिस सेवा सुरु भएको छ, तर सूर्योदयबाट इलाम पुग्नुभन्दा झापा आउन नजिक पर्छ । 

कतिपय बिरामीलाई भने सरकारले दिने नि:शुल्क सेवाबारे जानकारी नभएर पनि मर्का परिरहेको छ । नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका– १४ डन्डा–थारू गाउँकी महारजनी महतोले श्रीमान् मायारामको डायलाइसिस गराउँदा एक कट्ठा जमिन नै बेच्नुपर्‍यो । ‘सुरुका दिनमा नि:शुल्क डायलाइसिस हुन्छ भन्ने जानकारी नै भएन,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौं लगेर रोग पत्ता लगाउन पनि समय लाग्यो । त्यसपछि पनि धेरै समय चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज)मा पैसा तिरेर डायलाइसिस गरायौँ । त्यसवेला खर्च जुटाउन १० धुर घडेरी बेच्नुपर्‍यो ।’ अहिले भरतपुर अस्पतालमा नि:शुल्क डायलाइसिस गराए पनि औषधि र अन्य सामान किन्दा केही खर्च लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । 

घर–अस्पताल आउजाउ गर्ने पैसा नभएपछि नवलपरासी रजहरका भीमबहादुर सोमैमगर र चितवन भरतपुर महानगरपालिका– ६ केसरबागकी कमला तामाङ प्रायः अस्पतालमै बस्छन् । चितवन मेडिकल कलेजले डायलाइसिसका बिरामीका लागि तीनवटा बेडको व्यवस्था गरिदिएको छ । खाली हुँदा तिनै बेडमा सुत्ने उनीहरू नभए भुइँमै पल्टिन्छन् ।

भरतपुर अस्पतालका चारवटा डायलाइसिस मेसिन बिग्रिएका छन् । केन्द्र सरकारले अनुदानमा दिएका दुईवटा नयाँ मेसिन त सुरुदेखि नै सञ्चालन भएनन् । अहिलेसम्म स्टोरमै थन्किएका छन् । हाल अस्पतालले १० मेसिनबाट एक सय ३० भन्दा बढी बिरामीलाई नियमित सेवा दिइरहेको छ । घरबाहिर बसेर डायलाइसिस गर्नुपर्दा बिरामी आर्थिक संकटमा परेको मरासिनी पनि स्विकार्छन् । ‘२५ सयको सेवा लिन पाँच हजारभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले हामीले घरपायक सेवा दिन उपकरण थप गरेका छौँ ।’

औषधिका लागि दिने भनिएको पाँच हजार पनि पाएनन् बिरामीले
मन्त्रिपरिषद्ले गत चैतमा मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म एउटै बिरामीले पनि यो रकम पाएका छैनन् । मिर्गौला रोगीमध्ये डायलाइसिस गराइरहेका र प्रत्यारोपण गरेकाले यो रकम पाउने व्यवस्था छ । हाल उपलब्ध गराइरहेको सुविधा पनि कायम रहने गरी औषधिका लागि थप पाँच हजार दिने निर्णय भएको थियो । 

यसअघि ०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारकै पालामा यी रोगका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार औषधि खर्च दिने घोषणा भएको थियो । तर, चार वर्षसम्म कार्यविधि नबन्दा कार्यान्वयन भएको थिएन । ०७८ मा एक अर्ब ४५ करोड विनियोजन भए पनि एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा दश पालिकाले करिब दुई करोड भत्ता माग गरे पनि कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा रकम रोक्का भएको थियो । अब भने मन्त्रालयले पालिकालाई सोध भर्र्ना गरेर रकम माग्न अनुरोध गर्ने भएको छ । 

डायलाइसिस मेसिनको क्षमता
दुवै मिर्गौला फेल भएकाको दुई विकल्प हुन्छ । एक मिर्गौला नै प्रत्यारोपण र अर्को डायलाइसिस । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि असम्भव हुँदासम्म डायलाइसिस गराउनुपर्छ । तर, डायलाइसिस मेसिनको अभावमा देशभर मिर्गौलाका दुई हजार ९७ बिरामीले पालो पाउन सकेका छैनन् । एउटा डायलाइसिस मेसिनले दिनमा तीन बिरामीको डायलाइसिस गराउन सक्छ । तर, एउटै बिरामीले हप्तामा दुईदेखि तीनपटकसम्म डायलाइसिस गराउनुपर्ने भएकाले एक मेसिनले हप्तामा नौजनासम्मको मात्रै डायलाइसिस हुन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

जिल्लाको अस्पतालमा पालो नपाएपछि सय किलोमिटर यात्रा गरेर डायलाइसिस

लकडाउनअघि दुवै मिर्गौला फेल भएपछि सिराहा नगरपालिका– २१ लगडिगदियानीका ४० वर्षीय देवीलाल मुखिया उपचार गराउन काठमाडौं पुगे । तर, काठमाडौंमा बसेर उपचार गर्न खर्चिलो भएपछि उनी जनकपुर फर्किएर डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् । हाल प्रादेशिक अस्पताल सिराहाले नि:शुल्क डायलाइसिस सञ्चालन गरे पनि उनले पालो पाएका छैनन् । उनी डायलाइसिस गराउन सय किलोमिटर यात्रा गरेर जनकपुर पुग्नुपर्छ । उपचार खर्चकै कारण आर्थिक संकटमा गुज्रिएका उनी अहिले बसभाडा जुटाउन पनि मुस्किल परेको बताउँछन् । 

‘घर रहेको चार धुर जग्गा बेचेको ६ लाख उपचारकै क्रममा सकियो,’ देवीलालले भने, ‘अहिले जनकपुरसम्म पुग्ने बसभाडा जोहो गर्न पनि मुस्किल छ । श्रीमतीको मजदुरीबाट जसोतसो छाक टारिएको छ ।’ उनका अनुसार घर रहेको जग्गा आफन्तलाई नै बेचेकाले मुखियादम्पती बाँचुन्जेल घर खाली नगराउने भनेका छन् । एक वर्षअघि उनीहरूकी छोरी ममताकुमारीको विवाह पनि आफन्त र समाजले नै आर्थिक सहयोग जुटाएर गरिदिएका थिए । प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा दुई मेसिन सञ्चालन रहेकामा १५ बिरामीले डायलाइसिस गराइरहेका छन् भने ३७ ले नाम दर्ता गरेर पालो कुरिरहेका छन् । यहाँ दुई सिफ्टमा दैनिक चारजनाको डायलाइसिस हुँदै आएको अस्पतालका टेक्निसियन रूपेश ठाकुरले बताए । प्रदेश सरकारले अस्पताललाई ६ मेसिन थपिदिए पनि एक महिनासम्म जडान नहुँदा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । 

उपकरण अभावले सयौँ बिरामी सेवाविहीन हुनुपर्दा लज्जित छौँ : डा. सुरेन्द्र चौरसिया खरिद शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा
सरकारको सम्पर्कमा मिर्गौला डायलाइसिस÷प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने ६ हजार बिरामी छन् । सम्पर्कमा नआएका पनि पक्कै छन् । हप्तामा दुई–तीनपटक डायलाइसिस गर्नुपर्ने भएकाले विपन्न नागरिकले सरकारी सुविधाबाहिर गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारी सुविधाबाहिर सूचीकृत नभएका निजी अस्पतालमा डायलाइसिस गराउँदा एकपटककै पाँच हजारभन्दा माथि बिल उठ्छ । विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क सेवा दिने भनेर निर्णय गर्ने, तर उपकरण अभावले सयौँ बिरामी सेवाविहीन हुने अवस्थाबाट हामी लज्जित छौँ । बिरामीको चाप बढेकाले एक सय ३३ मेसिन थपेर मात्रै सेवा प्रवाह चुस्त हुँदैन ।

तर, यति मेसिनबाट थप पाँच सय बिरामीले सेवा पाउने भएकाले ठूलो राहत भने मिलेको छ । भारत सरकारले पनि दुई सय थान डायलाइसिस मेसिन दिने भनेको छ । चाँडै प्राप्त हुनेमा आशावादी छौँ । त्यसपछि बिरामीको अनुपात हेरेर अर्को वर्ष आवश्यकताअनुसार थप खरिद गर्नुपर्छ ।

बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, सिराहामा सुरेन्द्रकुमार कामती, चितवनमा विवेक पोख्रेल, झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, धनगढीमा तेजराज भट्ट

ad
ad