निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
नन्दलाल खरेल
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०७:५३:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पुँजीवादको अर्थव्यवस्था विश्व आर्थिक संकटको कारक

Read Time : > 2 मिनेट
नन्दलाल खरेल
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०७:५३:००

कोभिडका विभिन्न भेरियन्टले थलिएर तंग्रिँदै गरेको विश्व अर्थतन्त्र विगत आधा वर्षदेखि रुस–युक्रेन युद्धबाट नराम्ररी पिल्सिएको छ । युद्धका कारण विश्वबजारमै आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ । यसले एकातिर मूल्यवृद्धि र वित्तीय संकट बढाएको छ भने अर्कोतिर गरिबीको संख्या थपेको छ । सानो र मूलतः आयात आश्रित अर्थतन्त्र भएका देशमा मात्र नभई विश्वका शक्तिसम्पन्न र विकसित मुलुकसमेतको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने देखिएको छ । ओइसिडीको हालैको अध्ययन प्रतिवेदनले अमेरिकामा १.३, ओइसिडीका मुलुकमा औसत १.२, चीनमा ०.७ युरोपमा १.६ बेलायतमा १.१ जर्मनीमा २.५, फ्रान्समा १.८, जापानमा १.७, क्यानडामा ०.१ र भारतमा १.२ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको छ । 

युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध र यसको पृष्ठभूमिमा बढेको रुस–अमेरिका द्वन्द्वको प्रमुख कारण रुसको प्राकृतिक ग्याससँग प्रत्यक्ष रूपमा जेडिएको आर्थिक स्वार्थ नै हो । रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको मात्र नभई दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवासमेतको मूल्य बढाएको छ । रुस प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अग्रणी निर्यातकर्ता हो । यसले सन् २०२० मा २३८ बिलियन क्युबिक लिटर प्राकृतिक ग्यास, दैनिक २० लाख २० हजार ब्यारेल तेल र १० लाख २० हजार ब्यारेल तेलजन्य उत्पादन निर्यात गर्दै आएको थियो । रुस र युक्रेन दुवै ठूलो मात्रामा गहुँ, मकै र वनस्पतिजन्य तेलका निर्यातकर्ता हुन् । दुवैले विश्वको कुल गहुँ निर्यातको एकचौथाई, मकै निर्यातको पाँच भागको एक भाग र सनफ्लावर तेलको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेका छन् । युद्धले उत्पादन र वितरण शृंखला बिग्रिएको छ । विश्वभरि नै मूल्यवृद्धि गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण करिब ६० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । 

विश्व अर्थतन्त्र अहिले अनिश्चित देखिएको छ । सन् २०२२ का सुरुवाती महिनामा केही सुधारका झिल्का देखिए पनि त्यसपछिका महिनामा भने विश्व अर्थतन्त्रमा संकट उदाउन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले हालै सार्वजनिक गरेको संशोधित (वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक) प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको उल्लेख गरेको छ । कोरोना भाइरस, रुस–युक्रेनबीचको युद्धको नकारात्मक असरबाट पनि विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको आइएमएफले जनाएको छ । खासगरी, चीन र रुसमा आएको मन्दीबाट उत्पादनमा संकुचन आएको र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले उच्च मुद्रास्फीति सामना गर्नुपरेकाले विश्व अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको आइएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदरको ब्यारोमिटर क्रमशः हरेक वर्ष ओरालो लाग्दो छ । आइएमएफले सार्वजनिक गरेको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२१ को ६.१ प्रतिशत बाट घटेर ३.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन यसअघि अप्रिलमा गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा ०.४ प्रतिशत बिन्दु कम हो । विश्वव्यापी वित्तीय संकटले उदीयमान अर्थतन्त्रमा ऋण संकट सिर्जना हुने पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

संकटग्रस्त विश्व अर्थतन्त्रको बहुआयामिक चुनौतीको मुख्य कारण लोकतान्त्रिक आवरणभित्र रहेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो
 

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा एकातिर उच्च मूल्यवृद्धिको चुनौती छ भने अर्कातिर आर्थिक असमानताको ब्यारोमिटर उच्च भएकाले बहुआयामिक असर परेको छ । कोरोना महामारीलगायत विश्व आर्थिक असमानताको डरलाग्दो खाडलतिर अगाडि बढिरहेको छ । शक्तिसम्पन्न अमेरिकादेखि नेपालजस्तै कैयौँ राष्ट्रहरू आर्थिक विषमताको खाडलले पिरोलिइरहेका छन् । विश्वका धनाढ्यहरू झन् धनी बनेका छन् भने विपन्नहरू झन्भन्दा झन् गरिबीमा धकेलिएका छन् ।

कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न संकटले आज विश्व अर्थतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाएर करोडौँ मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको छ । त्यति मात्र होइन, धेरैले सधैँका लागि रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । यद्यपि, धनाढ्यका लागि भने यो महामारी अभूतपूर्व रूपले फलदायी साबित भएको छ । महामारीको अवधिमा धनाढ्यले महामारीअघिको २३ वर्षमा बढेकोभन्दा धेरै नेटवर्थ थपेका छन् । विश्वका अर्बपतिको सम्पत्ति विश्वको जिडिपीको १३.९ प्रतिशतबराबर पुगेको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा टड्कार खाद्य संकटसमेत देख्नुपर्नेछ । ‘ग्लोबल नेटवर्क एगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जिएनएएफसी)ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा छन् । अफगानिस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । यसबाट उम्कन विभिन्न देशले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायत कदम चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेस्नलिजम)का रूपमा पनि अथ्र्याउन थालिएको छ । भारतले पनि गहुँ, चिनी, मैदाजस्ता खाद्यवस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रको बहुआयामिक चुनौतीको मुख्य कारण लोकतान्त्रिक आवरणभित्र रहेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले खुला व्यापार–नीतिको समर्थन गर्छ । राज्यले खासै त्यसमा अंकुश लगाउन मिल्दैन पुँजीवादी यो व्यवस्थामा उत्पादन बढाउनेभन्दा सेवा तथा मुद्राको व्यापार बढी हुने गर्छ । त्यतिमात्र होइन, सूचना विज्ञान र प्रविधिको व्यापार तीव्र गतिमा हुन्छ, जसले बेरोजगारी निम्त्याउँछ । ठूला व्यापारी तथा कर्पोरेटर सम्पन्न बन्छन् । यो व्यवस्थामा सामूहिक भावना, सामूहिक उत्पादन र रहनसहन हुँदैन । यो व्यवस्थामा व्यक्तिप्रधान हुन्छ । पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाले धनाढ्यलाई थप धनार्जन गर्न सक्षम बनाएको छ भने करोडौँ मानिसको जीवन नरकतुल्य पनि यही व्यवस्थाले गराएको छ । यसले बहुसंख्यक मानवजातिको अस्तित्वलाई संकटमा पार्ने देखिएको छ । के अब यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्दैन ?
(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन्)