Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०७:०४:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छानबिन प्रक्रियामा

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २३ सोमबार ०७:०४:००

प्रतिनिधिसभाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि सिफारिस समितिमा पठाएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भएपछि बहुमतले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै औपचारिक छानबिनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । १ फागुनमा दर्ता भएको प्रस्ताव साढे पाँच महिनापछि छानबिन प्रक्रियामा गएको हो । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिलाई महाभियोग प्रस्तावमा छानबिनका लागि बढीमा तीन महिनाको समय हुन्छ । यसबीचमा अभियोग लागेका (जबरा) व्यक्तिसँग आरोपबारे स्पष्टीकरण लिने र अन्य अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने काम हुन्छ । तर, ४ मंसिरमा चुनाव घोषणा भएकाले छानबिनका लागि तीन महिना समय हुनेछैन ।  

महाभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाबाट आएसँगै अब समिति सदस्यहरूले कार्यविधि बनाएर छानबिन अगाडि बढाउनेछन् । ‘सदस्यहरू बैठक बसेर कार्यविधि बनाउँछौँ । छानबिनको अध्ययन विधि, क्षेत्र, निस्केका निष्कर्षहरूको प्रस्तुतिजस्ता विषय तय गर्छाैं । सकेसम्म चाँडो सक्छौँ,’ समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले भने । समितिका अर्का सदस्य लालबाबु पण्डित पारित नगराउने उद्देश्यले षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको भए पनि समितिमा बहस गरेर चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयास गर्ने बताए । 

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले एकवाल मिया, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे रहने गरी ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । 

पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्यहरू गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ वटा आरोप लगाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन ०७८ मा डा. मीनेन्द्र रिजालसहित कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलका ९५ जना सांसदको समर्थनमा देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक भएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

आइतबार संसद्मा बोल्दै सत्तापक्षीय सांसदले अदालतको पुनर्संरचनाका लागि न्यायिक सुधार उच्च अयोग बनाउन माग गरेका थिए । सांसदहरू अञ्जना विशुंखे, प्रमिला राई र प्रकाश स्नेही रसाइलीले स्वतन्त्र विज्ञसहित न्यायिक सुधार उच्च आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । 

 प्रस्तावबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको वादविवाद
राष्ट्रिय सहमतिमा पारित गर्न सत्तापक्षको जोड, स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइएको एमाले सांसदको भनाइ

महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदले न्यायालयमा सुधारका लागि राष्ट्रिय सहमतिमा महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए । श्रीमतीहत्यामा दोषी पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालामा गरेको मनोगत फैसला र सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसँग जोडेर सांसदले जबराको आलोचना गरेका थिए । 

महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका विश्वकर्माले विलम्ब भए पनि यो मुद्दालाई सही ढंगबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सहमति खोजेर सिफारिस समिति गठन ग¥यौँ । विकृति विसंगतिको चाङमा उभिएका जबराविरुद्धको महाभियोग पारित गर्नुपर्दछ,’ उनले भने । जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले महाभियोग सबैको साझा प्रस्ताव भएकाले छिटो छरितो गरेर पारित गरेर जानुपर्ने बताइन् । ‘पारित गरेन भने न्यायालय भ्रष्टाचार र विकृतिको अखडा बन्नेछ । त्यसैले पारित गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ।

 सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रतिपक्षी सहयोगका लागि अगाडि आउनुपर्नेमा जिब्रो चपाएर बोलिरहेको आरोप लगाए । ‘सोझै बोल्न गाह्रो छ । जोगाउन चाहिरहेको छ । सोझो बोल्दा जनताको नजरमा पार्टी र नेताको छवि बिग्रिन्छ । यस्तो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नगरौँ,’ उनले भने । अञ्जना विशुंखेले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई त्यतिकै छोड्न नमिल्ने बताइन् । ‘अहिले कारबाही गरेन भने काल पल्किने खतरा छ,’ उनले भनिन् । 

सांसद मीनेन्द्र रिजालले महाभियोग आमनागरिकको धारणा भएको दाबी गरे । ‘लोकतन्त्रका संस्थामा आशा जागृत गराउन महाभियोग पारित हुनुपर्छ । होइन भने चोलेन्द्र जालान्, तर लम्पट प्रवृत्ति अदालतमा कायमै रहन्छ,’ उनले भने । रामबहादुर विष्टले मंसिरमा चुनाव घोषणा भए पनि प्रतिनिधिसभाको समय रहेको र एकै महिनामा छिटो छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिने बताए । रंगमति शाहीले जबराको उपस्थितिले अदालतको गरिमा नरहने भएकाले शुद्धीकरण गरेर जानुपर्ने बताइन् । अतहर कमाल मुसलमानले परमादेश दिने प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा प्रतिपक्षी रुने अवस्था आउनु संवैधानिक नियुक्तिको स्वार्थ भएको बताए ।

विपक्षी एमालेले भने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । एमाले सांसदले न्यायालयको सुधारका लागि भन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइएको महाभियोगमा साथ दिन नसकिने बताएका छन् । चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रक्रियामा लैजान खोज्नु प्रधानन्यायाधीशलाई स्वतः बहिर्गमनमा पठाउने षड्यन्त्र भएको एमालेको ठहर छ ।

सांसद खगराज अधिकारीले घोषित चुनावकै लागि तीन महिना समय नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग छानबिन समितिले पाउनुपर्ने तीन महिना नै नरहनु संविधानको उपहास भएको बताए । यसले अभियुक्तलाई दोषी करार गरेर मुक्त गर्नेभन्दा पनि अभीष्ट पूरा गर्न खोजेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावमा छानबिन गर्नेभन्दा पनि तीन महिना समितिमा अल्झाएर जबरालाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने षड्यन्त्रका साथ चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रक्रियामा ल्याएको अनुभूति भएको बताए । न्यायालयमा सेटिङ गर्ने, कार्यपालिकामातहत राख्ने, शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तलाई भत्काउने, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने हिसाबले कार्यवाहकबाट न्यायपालिका चलाउने र अप्रत्यक्ष ढंगले दबाबमा राख्ने काम सत्तागठबन्धनले गरिरहेको आरोप लगाउँदै बस्नेतले सत्ता टिकाउने रणनीतिका साथ ढिलाइ गरिएको बताए । 

सांसद निरुदेवी पालले लामो समय छलफल नगर्ने, दुईतिहाइ नहुँदै हचुवामा प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै प्रश्न गरिन् । विनाआधार, कारण महाभियोग ल्याएर, कामुलाई दबाबमा राखेर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गरिएको उनको आरोप छ ।