Skip This
सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी)मा संलग्न नहुने भनेर अमेरिकालाई गरेको पत्राचार सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ । संघीय सांसद र संसदीय समितिले एसपिपीमा संलग्न नहुने पत्राचारको छाया–प्रति सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका वेला परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पत्राचार संवेदनशील विषय भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको हो । केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले एसपिपी अस्वीकार्यबारे अमेरिकालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले कूटनीतिक संवेदनशीलताका विषयलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नै गोप्य राख्न भनेको जिकिर गरिन् । उनले द्विपक्षीय कूटनीतिक नोट एकपक्षीय रूपमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइन् । एसपिपीमा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषद्को ६ असारको निर्णयबारे कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी ९ साउनमा अमेरिकालाई पठाइसकेको भन्दै उनले यसबारेमा सदनमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृतमा बताइसकेको उल्लेख गरिन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्
यसको संवेदनशील पक्ष के बुझिदिनुपर्यो भने द्विपक्षीय कूटनीतिक नोट भनेको एकपक्षीय हिसाबले त्यसलाई आफूले मात्र एक्सपोज गर्न मिल्दैन
‘यसको संवेदनशील पक्ष के बुझिदिनुपर्यो भने द्विपक्षीय कूटनीतिक नोट भनेको एकपक्षीय हिसाबले त्यसलाई आफूले मात्र एक्सपोज गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन् । सूचनाको हकसम्बन्धी २०६४ को ऐनले पनि कतिपय कुरा क्लासिफाई गर्नुपर्ने, सुरक्षित राख्नुपर्ने र गोप्य राख्नुपर्ने भनेको उनले स्मरण गराइन् । ‘कानुनले नै भनिसकेपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मामिलामा कतिपय कुराहरू एकपक्षीय रूपमा भन्न मिल्दैन । किनभने त्यसका कतिपय संवेदनशीलता हुन्छन्,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता लम्सालले यसमा मन्त्रालयले पत्र पठाइसकेको हुनाले सन्देह नगरिदिन अनुरोध गरिन् ।
बिहीबार मात्रै बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले अमेरिकालाई पठाएको पत्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एसपिपीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरे पनि सरकारले दिएको छैन ।
एसपिपी अस्वीकार तथा पत्राचारमा सरकारले गरेको ढिलाइ र मागिएका सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नगराउँदा सांसदले सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइरहेका छन् । संसदीय समितिले पनि एसपिपीसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको, तर सरकारका मन्त्रालय र निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै संशय पैदा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
