पाँचदलीय गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहको अनुभव र सिट बाँडफाँडको जटिलताले तालमेल परिणामसम्म पुर्‍याउन चुनौतीपूर्ण

सिट बाँडफाँडका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल : कार्यदलमा कांग्रेसबाट तीन र अन्य चार दलबाट दुई–दुईजना

सरकारले ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको अर्को दिन सत्तागठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमै रहेका नेताहरूका अनुसार तालमेललाई परिणामसम्म पुर्‍याउन भने चुनौतीपूर्ण छ । 

आ–आफ्ना दलभित्र तालमेल गरेर जाने निर्णय गरे पनि गठबन्धनभित्र शुक्रबार औपचारिक सहमति बनेको हो । अनेकौँ जटिलता र दबाबका बीच पाँच दलले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आंशिक तालमेल गरेका थिए । 

सिट बाँडफाँडलगायतका विषयमा गृहकार्य गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलले ११ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै कार्यदल बनाएका हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा तालमेलबारे सहमति भएको र कार्यदलमार्फत काम गर्दै जाने निर्णय लिइएको बताए । ‘शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी ४ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गर्‍यो, तालमेलका निमित्त फेरि बैठक बस्छन् र थप छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘तालमेल व्यवस्थित र न्यायपूर्ण गर्ने सहमति भएको छ । गृहकार्य गरेर टुंग्याउन कार्यदल बन्छ र त्यसले काम थाल्नेछ ।’

‘आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ शीर्ष नेताको हस्ताक्षर रहेको समझदारीपत्रमा छ । शीर्ष नेताहरूबीच भएको तालमेलसम्बन्धी समझदारीपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनभित्र रहेका कांग्रेसबाहेकका अन्य दल उपगठबन्धनको गृहकार्यमा छन् । निर्वाचनका लागि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले प्रगतिशील मोर्चा बनाउने प्रयास गरेका छन् । यसमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता अभियान पार्टीलाई पनि समेट्ने उनीहरूको योजना छ । मोर्चाको शक्ति आकलन गर्ने र त्यहीअनुसार कांग्रेससँग सिट बाँडफाँडको संवाद गर्ने गठबन्धनमा रहेका चार दलका नेताहरूको योजना छ । 

११ सदस्यीय कार्यदल, भदौ पहिलो साताभित्रै सिट बाँडफाँड टुंग्याउने
चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँड टुंग्याउन पाँच दलले ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट तीन र अन्य चार दलबाट दुई–दुईजना छन् । कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र गगन थापा, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदलमा छन् । 

कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र सिट बाँडफाँडको मोडालिटीसहितको सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताले भदौ पहिलो साताभित्र बाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउने तयारी रहेको कार्यदल एक सदस्यले बताए । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ र प्रदेश सभामा तीन सय ३० सिट छन् । 

सिट बाँडफाँडबारे दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गर्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनमा अन्तिम समयमा सिट बाँडफाँड हुँदा तालमेल कार्यान्वयनमा जटिलता आएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरू यसपटक चाँडो टुंग्याउने तयारीमा छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको केन्द्रबाट तथा अन्य पालिकामा स्थानीय तहबाटै तालमेल गरेका थिए ।

गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनका लागि गठबन्धनले ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतभार र वर्तमान समयमा गठबन्धनका दलको संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलाई सिट बाँडफाँटको मुख्य आधार बनाएका थिए । 

माओवादी नेता देव गुरुङले स्थानीय निर्वाचनको जस्तै आधारमा संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने बताए । ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उभिएका शक्ति फेरि पनि सहकार्य गरेर जाने औपचारिक निर्णयमा पुगेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदाका आधार नै यो निर्वाचनमा तालमेलको पहिलो आधार बन्नेछ,’ उनले भने । 

जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले गठबन्धनको मोडालिटी र आधारबारे सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताइन् । ‘निर्वाचनको मोडालिटी र आधारका विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन । शुक्रबारको गठबन्धन बैठकमा यसलाई एजेन्डाका रूपमा ल्याइएको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘बैठकले तालमेल गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको छ । बाँकी विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर बैठकमा प्रस्तुत हुनेछौँँ ।’ 

०७४ मा वाम गठबन्धनमा यसरी भएको थियो सिट बाँडफाँड 
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले मूलतः स्थानीय तह निर्वाचन परिणामलाई पहिलो आधार र त्यसपछि ०७० को संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई दोस्रो आधार मानेर संघ र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँड गरेका थिए । वाम गठबन्धनका लागि गठित कार्यदलले ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँड गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । अन्तिम सिट बाँडफाँड भने दुवै पार्टीका शीर्ष नेताले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि दुई चरणमा टुंगो लगाएका थिए । जसअनुसार एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एमालेले ९७ र माओवादी केन्द्रले ५८ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । 

भागबन्डामा पाएको सिटमा एमालेले ९२ सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने हृदयेश त्रिपाठीको समूहबाट सूर्य चिह्न लिएर पाँचजना उम्मेदवार उठेका थिए । निर्वाचन परिणामअनुसार एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरे । 

समानुपातिकतर्फ ४१ सिटसहित एमालेले एक सय २१ र माओवादी केन्द्रले १७ सहित ५३ सिट जितेका थिए । यसरी एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित एक सय ७४ सिट जितेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेशका तीन सय ३० सिटमध्ये एमाले र माओवादीले ६०/४० कै अनुपातमा भागबन्डा गरेका थिए । जसअनुसार एमालेले एक सय ९८ र माओवादी केन्द्रले एक सय ३२ सिट बाँडेर सिट भागबन्डा गरेका थिए । त्यसमा एमालेले एक सय ६८ र माओवादी केन्द्रले ७३ सिट जितेका थिए ।

गठबन्धनमा तुलनात्मक रूपमा न्यायोचित हुने गरी टिकट वितरण गर्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस महामन्त्री
तालमेलका क्रममा पहिलो चुनौती मनोवैज्ञानिक हुनेछ । भिन्नभिन्न विचार भएका दलहरूसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा पार्टीपंक्ति र कार्यकर्तालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, नेताहरूको ‘एडजसमेन्ट’ बन्नेछ ।

पार्टीभित्रका आकांक्षीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन क्षेत्र लिने, कुन छाड्ने भन्ने जटिल विषय छ । पाएकोमा समस्या हुँदैन, तर छाड्ने स्थानमा समस्या देखिन्छ । तालमेल गरेर जाँदा सबै ठाउँमा पाउने भन्ने हुँदैन ।

त्यस अवस्थामा आफूले पाएको ठाउँलाई हेरेर नपाएको ठाउँको आत्मसन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गठबन्धनमा तुलनात्मक रूपमा न्यायोचित हुने गरी टिकट वितरण गर्नुपर्छ । र, कार्यकर्तालाई त्यसका लागि तयार पार्नुपर्छ । 

सिट बाँडफाँडमा एक–अर्काको  चित्त बुझाउन गाह्रो हुन्छ : श्याम श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक
गठबन्धन दलमा तालमेल गरेर जाँदा मुख्यतः सिट बाँडफाँडमा एक–अर्काले चित्त बुझाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा कांग्रेसको आत्मविश्वास बढेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले बढी सिट माग्छ, तर अरूको चित्त बुझ्ने अवस्था रहँदैन ।

अहिले मुख्य विषय लचकताको रहन्छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन स्थानीय तहको भन्दा फरक हुन्छ । यो निर्वाचनमा मत पाउने आधार हेर्दा विचारले बढी महत्व राख्छ । कांग्रेस र वामपन्थी पार्टीको विचार मेल खाँदैन । गठबन्धनलाई यिनै मुख्य चुनौती रहनेछन् ।

तालमेलका सात चुनौती

१. सबै दलको दाबी धेरैभन्दा धेरै सिटमा छ । प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्याका आधारमा दलको हैसियत बन्ने भएकाले सबै दलको दाबी सम्बोधन तालमेलका लागि मुख्य चुनौती छ । 

२. १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेश सभामा सिट छन् । सीमित सिटमा पार्टीभित्र आन्तरिक टिकट बाँडफाँड पनि तालमेलका लागि जटिल विषय हो । आन्तरिक असन्तुष्टिले तालमेल प्रभावित पार्न सक्छ ।

३. गठबन्धनभित्र रहेका ‘व्यक्तित्व’ र वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापन पनि तालमेलका लागि चुनौतीपूर्ण छ । जो वर्षौँदेखि आफ्नो पकड क्षेत्रमा निर्वाचन जितिरहेका छन्, गठबन्धन गरेर जाँदा उनीहरूले अरूका लागि छाड्न चाहँदैनन्, जसले तालमेलमा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

४. तालमेल गर्दा एउटै पार्टीले एकै क्षेत्रमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सिट पाउने अवसर गुम्छ । नेतृत्वले पार्टीभित्रकालाई अवसर दिन सक्ने अवस्था रहँदैन, जसबाट उत्पन्न असन्तुष्टि जोखिम बन्ने खतरा हुन्छ ।

५. गठबन्धनमा रहेका दलहरू विगतमा एक–अर्कामा सहकार्यभन्दा धेरै द्वन्द्व गरेर आएका छन् । दल र दलभित्रका समूह व्यवस्थापन पनि उस्तै समस्या छ । व्यवस्थापन गर्न नसके एउटा दलका भोटरले गठबन्धनका अर्को दललाई भोट नहाल्ने खतरा छ । 

६. स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल भए पनि दलहरूबीच विश्वास बनेको थिएन । जसका कारण घात र अन्तर्घातसम्म भए । अहिले पनि दलहरूले आन्तरिक रूपमा सही विकल्प दिन नसके भोट ‘रियाक्सन’को सम्भावना रहन्छ । 

७. तालमेलका लागि चुनावमा बनाउनुपर्ने साझा एजेन्डा र घोषणापत्र चुनौती छ । फरक–फरक विचारधारा बोकेका दलहरूभित्र केही राजनीतिक–वैचारिक मुद्दामा असहमति हुन सक्छ ।