सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने र अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिसबमोजिमका जग्गा फिर्ता ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले बताइन् । 

‘जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ यसको प्रस्ताव गत जेठमै मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । 

६ जेठ ०७६ मा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँचसदस्यीय जाँचबुझ आयोगले आठ हजार एक सय ९० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । कर्णालीबाहेक प्रदेशका २१ जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरेर ०७६ मंसिरमा पहिलो प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगले पटक–पटक गरी ०७७ माघसम्म जग्गा हिनामिनाका ३३ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १० प्रतिवेदन यसअघि नै कार्यान्वयनमा गएकोमा २३ वटा कार्यान्वयनमा लैजान निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा केहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई भनेको थियो । आयोगले अधिकांश ‘केस’मा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने, केहीलाई ठगीमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, न कसैमाथि ठगी मुद्दा चलेको छ, न अख्तियारले कारबाही टुंग्याएको छ । केहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन । आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब आयोगको सिफारिसअनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।