प्रहरी समायाेजनकाे माग गर्दै मधेस प्रदेशले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई प्रहरी समायोजन गर्न पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए । मन्त्री साहले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि संघीय सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । प्रहरीविना शान्तिसुरक्षा सम्भव नरहेको भन्दै त्यसका लागि संघर्ष एक मात्र विकल्प रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘निर्वाचनको मितिसमेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील नहुनु मधेस प्रदेशलगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको अभावमा समस्या आएको छ,’ मन्त्री साहले भने ।

मन्त्री साहले २२ साउनमा प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । साहले सातदिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने बताए । प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे । उनले अहिले पनि संघीयताविरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकार नदिँदा संघीयताले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए । 
मन्त्री साहले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजनबारे प्रधानमन्त्री  देउवा गम्भीर नदेखिएको आरोपसमेत लगाए । 

मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनासम्बन्धी सबै काम पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको दाबी गरे । संघीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनको संघर्षको नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार बनाई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।