मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सुवास भट्ट काठमाडौं
२०७९ श्रावण १८ बुधबार ०९:०५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

तीन वर्षदेखि लाइसेन्स रोकेर पर्यटन मन्त्रालयमा घुसको बार्गेनिङ

Read Time : > 1 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडौं
२०७९ श्रावण १८ बुधबार ०९:०५:००

सरकारी गाडी चढेर घुस बुझ्न होटेल पुगेका उपसचिव साढे २२ लाखसहित पक्राउ, अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीको संलग्नता

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारीले प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) तीन वर्षदेखि रोकेर घुसको बार्गेनिङ गरेको घटना बाहिरिएको छ । लाइसेन्सका लागि लिएको ६ लाख घुस र स्रोत नखुलेको थप साढे १६ लाख रुपैयाँसहित मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ परेसँगै घटना सार्वजनिक भएको हो । 

उपसचिव नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मंगलबार साँझ ५ बजे काठमाडौंको नागपोखरीस्थित आरन्य होटेलबाट घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । घुसबाहेक उनको गाडीबाट साढे १६ लाख रुपैयाँसमेत बरामद गरेको छ । उनले सो रकमको स्रोत खुलाउन सकेका छैनन् । नेपाल बा.१झा ९९४६ नम्बरको सरकारी गाडी आफैँले चलाएर एक्लै घुस लिन होटेल पुगेका थिए । 

‘आयोगको टोलीले उपसचिव नेपाललाई घुससहित पक्राउ गरेको छ । स्रोत नखुलेको रकम पनि बरामद भएको छ । यसबारे अनुसन्धान हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने । 

उपसचिव नेपाल प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको लाइसेन्स दिने पर्यटन मन्त्रालयको हवाई उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका सिनियर एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर हुन् । उनी केही समयअघि मात्रै बेलायतमा पढेर फर्केका हुन् । उनले सुरुमा सात लाखको घुस बार्गेनिङ गरेका थिए । तर, पछि घटाएर ६ लाख लिन राजी भएका थिए । 

उपसचिव नेपालले घुसका लागि बार्गेनिङ गरेको उजुरी पीडितले यसअघि नै अयोगलाई गरेका थिए । त्यही आधारमा आयोगको टोली उजुरीकर्तासमेत लिएर होटेल पुगेको थियो । होटेलमा जुस खाएर घुसको विषयमा छलफल चल्दा नेपालले रकम आफ्नो गाडीमा हालिदिन भनेका थिए । घुस रकम गाडीमा हाल्ने क्रममा अख्तियारको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

यो घुस प्रकरणमा नेपालबाहेक अन्य कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको स्रोतले बतायो । घुस बार्गेनिङ गरेर अनुमति रोक्ने काममा मन्त्रालयका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘घुस लिन सम्बन्धित शाखाका अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मले बार्गेनिङ गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो । 

मन्त्रालयले तीन वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङको लाइसेन्स रोकेको थियो । कोभिड महामारीअघिदेखि नै लाइसेन्स रोकिएको हो । लाइसेन्स दिलाउने नाममा मन्त्रालयका कर्मचारीले मोटो रकमको बार्गेनिङ गरेका थिए । केही रकम उनीहरूले यसअघि नै लिइसकेको स्रोतको दाबी छ ।