फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन : महानगर सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको माग

पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले सातबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलनले महानगरहरूको सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलन सातबुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको थियो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ । 

‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय–क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसद्बाट छुट्टै ऐन जारी गर्नसमेत अनुरोध गर्दछौँ,’ घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगर मञ्च नेपाल गठन गर्ने, सबै महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, सबै महानगरमा एउटै संगठन संरचनाको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा समावेश छ । 

घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा भने काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल उपस्थित थिएनन् । उनीहरू शनिबारै पोखराबाट हिँडेका थिए । सम्मेलनमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र उपमेयर सुनिता डंगोल, ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन र उपमेयर मञ्जली शाक्य, भरतपुरका मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर चित्रसेन अधिकारी, विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह र उपमेयर इम्तियाज आलम सहभागी थिए । 

फोहोरको पुनः प्रयोगबारे साझा धारणा आवश्यक 
धनराज आचार्य, मेयर, पोखरा महानगरपालिका 
सबै महानगरको साझा समस्या र चुनौतीको रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकाल्यो । फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भयो र यसका लागि साझा अवधारणा बनाएर जाने भन्नेमा सबैको एकमत रह्यो । २०–२५ वर्षअगाडि निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइडको व्यवस्थापनसँगै फोहोरलाई पुनः प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने कुरामा सबैकोे सहमति देखियो । विकास निर्माणको काममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा धेरै समस्या आउने गरेकाले यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्ने भन्ने सहमतिसमेत भयो । मेघादेखि साना–साना योजनाका विषयमा छलफल चलाउन मञ्चको समेत गठन ग¥यौँ । सम्मेलनमा सहभागीहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, आफ्नो महानगरका मुख्य योजना र कार्यान्वयनका चुनौती, महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, काम, कारबाही तथा विकास, निर्माणका कार्यलाई थप सबल, सशक्त र गुणस्तरयुक्त कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल ग¥यौँ । विज्ञहरूले महानगरका साझा सवाल तथा आगामी कार्यदिशालगायतका विषयमा सहजीकरण गरेकाले धेरै कुरा जान्ने र सिक्ने अवसर मिल्यो । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले समस्या 
चिरीबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका
कुनै पनि काम गर्दा मुख्य समस्याको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ रहेको छ । जसका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको काममा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । विकास निर्माणको काममा जसले कम मूल्यमा ठेक्का सकार्छ, उसलाई काम दिनुपर्ने बाध्यता छ । कम दरका आधारमा ठेक्का दिँदा गुणस्तरमा धेरै समस्या आउने गरेको छ । 

कम दरमा ठेक्का लिनेले सुरुमा मोबिलाइजेसन मनी लिने अनि समयमा काम नगर्ने परिपाटी छ । कम दरमा ठेक्का लिएपछि नाफा धेरै खोज्ने गरेकाले पनि समस्या पैदा गरेको छ । मेरो पहिलो कार्यकालअघि नै संघ सरकारले सुरु गरेका ललितपुरका धेरै विकास निर्माणको काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन् । संघ सरकारले गरेको काम हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएकाले महानगरलाई केही गर्ने अधिकार छैन । तर, ढिलो काम सम्पन्न हुँदा त्यसको सबै दोष महानगरले लिनुपर्ने अवस्था छ । १० लाख जनसंख्या भएको पालिका र पाँच सय जनसंख्या भएको पालिकाका लागि एउटै ऐन कानुन छ । यसमा संशोधन आवश्यक छ । 

धेरै सिक्न पाइयो 
नागेश कोइराला, मेयर, विराटनगर महानगरपालिका
अनुभव र भाइचाराको सम्बन्ध विकासका लागि सम्मेलन फलदायी भयो । महानगर सहज तरिकाले कसरी चलाउने भन्नेबारे धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो । काम गर्दा केही समस्या आए छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्ने अवस्था सम्मेलनले तयार ग¥यो । प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरी महानगरको फाइदाका लागि काम गर्ने अवस्थासमेत तयार भयो ।

वीरगन्जमाथि सौतेनी व्यवहार भयो 
राजेशमान सिंह, मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका 
वीरगन्जलाई आर्थिक राजधानीसमेत भन्ने गरिन्छ, तर मैले त्यस्तो अनुभव गर्न पाएको छैन । देशको ४० प्रतिशत राजस्व त्यहीँबाट संकलन हुन्छ, तर संघीय सरकारले बजेट विनियोजनमा सौतेनी व्यवहार गर्ने गरेको छ । अन्य महानगरको तुलनामा कम बजेट दिने गरेको छ । हाम्रो वीरगन्जमा एउटा नामुद ठेकेदार छ, जसले वीरगन्जको नाम बदनाम गरिरहेको छ । ठेक्का लिने र समयमा काम नगर्ने गर्दा धेरै काम अलपत्र परेका छन् । कालो सूचीमा परे पनि अर्को ठेकेदारको कागजपत्र लिएर आउने, कम दर राखेर ठेक्का पार्ने, अनि काम नगर्ने गरेकाले धेरै समस्या खडा भएको छ ।