नेपालको संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन अस्वाभाविक दौडधुप गरेका अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु सरकारले एसपिपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौं भ्रमणमा आएका छन्, जसले भ्रमणमाथि अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ

अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको आकस्मिक काठमाडौं भ्रमणलाई लिएर राजनीति र सैन्यवृत्तमा चासो बढेको छ । उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसियाली मामिलाका सबैभन्दा उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुन् । 

बिहीबार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेका लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र डा. नारायण खड्कासँग लोकतन्त्र, मानव अधिकारका विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । यसबाहेक उनले व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । 

नेपालको संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउन अस्वाभाविक दौडधुप गरेका लु सरकारले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौं भ्रमणमा आएका छन्, जसले भ्रमणमाथि अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ । नेपाल सरकारले ६ असारमा औपचारिक रूपमा नै एसपिपीअन्तर्गत सहकार्य अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । यसप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टि देखिएको छ । संसदीय समिति र सत्तारूढ दलकै नेताहरूको ताकेताका बाबजुद पनि सरकारले यसबारे अमेरिकालाई पत्राचार भने गरिसकेको छैन । 

एक सैन्य अधिकारीले लुको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए । ‘प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको १३ देखि १७ असारसम्मको अमेरिका भ्रमणका वेला अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भेट्न अस्वीकार गरेका कारण तल्ला अधिकारीसँग उनको भेट भयो,’ जानकार एक सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विगतमा हरेक प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी सैनिक सहचारी साथमा रहने गरेकोमा यसपटक उनी काठमाडौंमै बसे । यही परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी अधिकारी आउन लागेको हुनाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन ।’ 

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी एवं भूराजनीतिक मामिलाविज्ञ विनोज बस्न्यातले लुको भ्रमणलाई परम्परागत सम्बन्ध सञ्चालनको निरन्तरताका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । ‘अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणलाई यहाँ विकसित भएको भूराजनीतिक घटनाक्रमकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । चीनबाट नेपालमा सहयोग, प्रभाव हुँदै हस्तक्षेप हुन थालेको अमेरिकी बुझाइका सन्दर्भमा भएको छ । यो परम्परामा मात्रै सीमित छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले लुको भ्रमण यो क्षेत्रको नियमित मात्र नभएर नेपालको अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्य बुझ्ने प्रयोजनका लागि भएको हुन सक्ने बताए । ‘उनी दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने मन्त्री भएकाले यो क्षेत्रमा अमेरिकी रुचि भएको देशमा हुने भ्रमणका रूपमा लिनुपर्छ,’ चालिसेले भने, ‘एसपिपी, एमसिसी, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपालमा नियमित भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भ्रमण भएकाले एक–आपसको असमझदारी हटाउने र सहयोगका क्षेत्रमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’ 

चालिसेले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संकटको परिप्रेक्ष्यमा पनि भ्रमणलाई लिनुपर्ने तर्क गरे । ‘राज्य कमजोर भएका वेलामा शक्तिराष्ट्रहरू (भारत, चीन, अमेरिका) यहाँको सरकारी नीतिप्रति विश्वस्त हुन नसक्नुको पृष्ठभूमिमा पनि यो भ्रमण भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ,’ चालिसेले भने । नेपालले आफ्नो हित प्रतिरक्षा गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

आठ महिनाअघि नेपाल आउँदा लुले गरेका भेट र त्यसवेलाका अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिका कारण उनको यसपटकको भ्रमण शंकाको घेरामा छ । एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित हुनुभन्दा पहिले आठ महिनाअघि (०७८ मंसिर पहिलो साता) उनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । २७ माघमा अमेरिकाबाटै टेलिफोन गरेर उनले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी पारित गर्न दबाब दिएका थिए । उनले १६ फागुनसम्मको समयसीमामा एमसिसी पारित नभए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने कूटनीतिक चेतावनी दिएका थिए । नेपालको संसदबाट १५ फागुनमा एमसिसी पारित भएको थियो । 

लुको भ्रमणको समय पनि अर्थपूर्ण छ । लु आउनुअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमण भएको छ । लिउले २६ देखि २९ असारमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक अमेरिका भ्रमण भने तय हुन सकेको छैन । 

नियमित भ्रमणका क्रममा लु नेपाल आएको अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ । ‘यसपटकको भ्रमणका अवसरमा पनि उहाँले विभिन्न व्यावसायिक, नागरिक तथा सरकारी नेतृत्वकर्तासँग नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो मित्रताका विविध आयामलगायत दुई देशको आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र तथा मानव अधिकारलगायत विषयमा कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ राजदूतावासले बिहीबार भनेको छ । 

जेठ पहिलो साता आएकी मानव अधिकार तथा तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाले प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग तिब्बती शरणार्थी, लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा चिनियाँ चासोबारे छलफल गरेकी थिइन् । तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछिको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई नेपालले छिमेकी भारत र चीनको सुरक्षा हितविपरीत कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाभन्दा अघि चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । एमसिसीका विषयमा चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै अमेरिकी व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबर्जस्ती कूटनीति लाद्न खोजेको चिनियाँ आरोप थियो ।