प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले दलहरूले पहिचानविरोधी नामकरण गराउन खोजे रमिते बनेर नबस्ने बताएका छन्। मंगलबार विराटनगरमा  किराँत राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले प्रकाशन गरेको ‘किराँत सभ्यता’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्।

अघिकतम लचकता अपनाएर पहिचानसहितको नामकरण गराउन सहमत हुने, तर जथाभावी नामको प्रस्तावमा सहमति गराउन खोजे उनले रमिते भएर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। प्रदेश १ को नामकरण किराँत पहिचानसहितको हुँदा आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उनले कसैले जबर्जस्ती अर्को पहिचानविरोधी नाममा सहमति गराउन खोजे प्रदेश सरकारले पनि संविधानअनुसार आफ्नो हक प्रयोग गर्ने बताए। ‘पहिचानविरोधी नाममा सहमति गराउन खोजे यो मुख्यमन्त्री  बुख्याँचाजस्तो रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बस्दैन,’ उनले भने।
 
दलहरूबीच सहमति नजुटे सरकारले प्रक्रियाअनुसार किराँत पहिचानसहितको नामकरणका लागि प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल सुरु गराउन सक्ने तथा दुईतिहाइ जुटाउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाउन सक्ने आशय मुख्यमन्त्री राईले व्यक्त गरेका हुन्। प्रदेशको नामकरण गराउन प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। तर, प्रदेश १ मा दलहरु नामकरणमा विभाजित छन्।

मुख्यमन्त्री राईले सबै राजनीतिक दलहरूले सबैखाले आन्दोलन र पटकपटकका चुनावी घोषणापत्रहरूमा बहुपहिचानको अधिकारलाई लिखित रूपमै स्वीकार गरिसकेकाले प्रदेश १ को नामकरण पहिचानकै आधारमा हुनुपर्ने जिकिर गरे। दलहरूले पहिचानको आधारमा नामकरण हुन नदिए उनीहरू इतिहासमा झुट हुन् भन्ने प्रमाणित हुने बताए। उनले भने, ‘पहिचान सुनिश्चित गराउँछौँ भनेर दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र मानिस आन्दोलनमा आएका हुन्। मर्ने वेलामा चाहिँ हामी दिन्छौँ भनेर लिखित दस्ताबेज नै बनाउने अनि दिने वेलामा चाहिँ हुँदैन भन्ने यो सरासर  बेइमानी हो। यस्तो भयो भने दलहरूलाई जनताले माफीसमेत दिँदैनन्।’

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत सबै दलहरूले बहुपहिचानलाई स्वीकार  गरेर पहिचानका आधारमा संघीयता हुन्छ भनिसकेकाले अब प्रदेश १ को नामकरण बहुपहिचानकै आधारमा हुने उनले दोहोर्‍याए।