मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ श्रावण १ आइतबार ११:२२:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आयात प्रतिबन्ध परिमार्जनसहित निरन्तरता

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण १ आइतबार ११:२२:००

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा सुधार नदेखिएपछि १४ भदौसम्म आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय  

सरकारले १० वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले आयातको प्रतिबन्धलाई १४ भदौसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर चाप बढेको भन्दै सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लिँदै आएको छ । चालू खाता उच्च घाटामा गएसँगै शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले केही वस्तुको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप अझै कम नभएको भन्दै सरकारले आयात रोक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । 

सरकारले गत १३ वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै १० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले कुरकुरे, कुरमुरे लेजलगायत सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य तयारी वस्तु, हीरा, ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगिन टिभी, जिप, कार र भ्यानहरू, एक सय ५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौनाहरू र तासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

यस्तो प्रतिबन्ध असार मासन्तसम्मका लागि लगाइएको थियो । उक्त व्यवस्थालाई थप १४ भदौसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आयात प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘शनिबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएकाे छ।’ 

सरकारले निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार आयातमा बन्देज लगाएको थियो । ‘तोकिएका उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा त्यस्ता वस्तुको निकासी वा पैठारीमा सर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ,’ उक्त दफामा उल्लेख छ ।  

निरुत्साहनलाई पनि निरन्तरता दिने तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आयात निरुत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्ने उपाय अपनाउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । 

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको भन्दै सुपारी, मरिच, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल, पाउडर दूध, सवारीसाधन, शृंगारका सामग्री, फर्निचर, कपडा, तयारी पोसाक, चाँदी, पेन्ट्स, जुस, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरलगायत सामग्रीको आयातमा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ५ पुसमा सूचना निकालेर मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसपछि पुनः सूचीमा थप वस्तु थप्दै २६ माघमा सूचना जारी गरेको थियो । जसअनुसार ४७ वटा वस्तुको आयातमा मार्जिन राख्नुपर्ने, यस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाइने र प्रतीतपत्र खोल्दा नै मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘यस्ता व्यवस्थालाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने तयारी गरिएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिमा समेत यी कुरा आउन सक्नेछन् ।’

यसकारण आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता
चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ११ महिनामा आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा चालू खाता पाँच खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोडले घाटामा रहेको छ । चालू खाता घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको छ । त्यस्तै, कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड कायम भएको छ ।  जुन गत असार मसान्तको तुलनामा १५.९ प्रतिशतले कमी हो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका तथ्यांकहरूमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो ।  यसअघि बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, वाणिज्य सचिव डा. गणेश पाण्डेय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतलाई बालुवाटार बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।

उक्त छलफलमा अर्थसचिव मरासिनी र गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहनको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउनका लागि उपाय खोज्न निर्देशन दिएका थिए ।