निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १७ सोमबार
  • Monday, 03 October, 2022
जितबहादुर हमाल
२०७९ श्रावण १ आइतबार ०९:४१:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आवधिक निर्वाचन : लोकतन्त्रको आत्मा

Read Time : > 2 मिनेट
जितबहादुर हमाल
२०७९ श्रावण १ आइतबार ०९:४१:००

लाेकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनका माध्ययमबाट जनप्रिय, सक्षम र इमानदार राजनेताको जन्म भएका प्रशस्त उदाहरकण छन् । निर्वाचनबाट व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरीमा सुधार हुनुका साथै जनताका मौलिक हक–अधिकार कार्यान्वयन सहज हुन्छ । लोकप्रिय नेतृत्वलाई स्थापित गराउने र गलत नेतृत्वलाई पाखा लगाउने निर्वाचनबाटै हो । अरूको विरोध गर्न जति सजिलो छ, आफू त्यहाँ गएर काम गर्न कठिन छ । हाम्रो देशमा पटक–पटक शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ । तर, हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र बानीमा परिवर्तन नआउँदा समग्र देश र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । देशको आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माण गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो ।

३० वैशाख ०७९ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट थुप्रै ऊर्जाशील युवा निर्वाचित हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ठूलो उपलब्धि हो । तिनै युवा जनप्रतिनिधिमार्फत घरदैलोबाटै जनताले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । संघीय व्यवस्था प्रणालीगत रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । नागकरिकहरू आफ्ना हक–अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, बैंक, वित्तीय संस्था, अस्पताल, आयोजना परियोजना, विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थानलगायत निकायबाट हुने गरेका अनियमितताका घटनालाई स्वतन्त्र सञ्चार जगत्बाट उजागर हुँदै आएको छ । अबको संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ऊर्जावान् युवालाई जिताउन सके लोकतन्त्र थप बलियो हुन्छ र देशमा समृद्धिको लहर आउँछ । 

भनिन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । हामीले जे–जति विकृति र विसंगति देखे–भोगेका छौँ, ती विसंगति र विकृति अन्त्यका लागि प्रत्येक पार्टीका सक्षम र इमानदार कार्यकर्ताले पार्टीभित्रैबाट कानुनविपरीत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई पाखा लगाउन सक्नुपर्छ । हामीले ०१५ सालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारदेखि ०७४ सालकोे निर्वाचनबाटै बनेका सरकारको आगमन र बहिर्गमन राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र कलह पनि देख्यौँ । जनताले अनुमोदन गरेर पठाएको सरकार विधि र कानुनसम्मत ढंगले शक्तिशाली एवं जनताप्रति बफादार एवं उत्तरदायी हुनुपर्नेमा अदालत शक्तिशाली हुने गरेको पाइन्छ । सरकारले गरेका सयौँ निर्णयविरुद्ध अदालतले अंकुश लगाएको हामी पाउँछौँ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाविपरीत देखिन्छ । भनिन्छ, बेलायतमा संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसरी नै नेपालको संसद्ले पनि जनताका वास्तविक समस्याको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिबाटै राजनेताको जन्म हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना ! नेपालमा राजनेताको जन्म हुन सकेको देखिँदैन । 

आगामी मंसिरसम्ममा संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने सम्भावना छ । निर्वाचनमा सक्षम र इमानदार व्यक्तिलाई जिताएर सत्तामा पु¥याऊँ, जसले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, भाषाभाषीलाई न्याय दिन सकोस् । हामी सधैँ द्वन्द्वमा फसिरहने होइन । व्यवस्था परिवर्तन मात्र खोज्ने होइन, देशलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने हो । यसका लागि सबैको अपनत्व हुने गरी सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सबै मिलेर जानु नै देश र जनताको हितमा छ । सकिन्छ भने वैकल्पिक शक्तिका नाममा उदाउँदै गरेका, स्वतन्त्र व्यक्ति परम्परागत धर्म र संस्कृतिमाथि आस्था राख्ने शक्ति तथा अझै पनि व्यवस्थाभन्दा फरक विचार बोकेका समेतलाई सत्ताको साझेदार बनाउनु श्रेयष्कर हुनेछ । ताकि उनीहरूले पनि देश र जनताप्रतिको दायित्व, जिम्मेवारीबोध गर्न सकून् । 

विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेता, कार्यकर्ता र शासक–प्रशासकका राम्रा पक्ष पनि छन्, कमी–कमजोरी र गल्ती पनि छन् । त्यसैले एकअर्कामाथि तल्लोस्तरको दोषारोपण गर्नु उचित होइन । एकले अर्काको विरोध मात्रै गर्नुभन्दा सबै मिलेर गरिब, दुःखी र असहायको सेवा तथा देशको उन्नति र प्रगतिका लागि सक्रिय भएर लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । सबैलाई सामानुपातिक र समावेशिताका आधारमा सरकार, सरकारअन्तर्गतका निकाय र संस्थान अनि निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसमेतमा सहभागी गराउन सक्नुपर्छ । 

शक्तिशाली संसद् रहेको भनिएको बेलायतमा अझै पनि संवैधानिक राजतन्त्र कायम छ । हाम्रोमा जनताका छोराछोरीमध्येबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ग्रास रुटबाट आएका व्यक्तिले जनताको मनोभावना र समस्यालाई बुझेका हुन्छन्, तथापि वास्तविक बुझाइलाई सत्ताको रसास्वादनमा बिर्सिनु नै नेतृत्वको कमजोरी हो । 

जनतालाई शिक्षित, जागरुक, चेतनशील र दक्ष बनाउन राज्यकै दायित्व हो । देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अनि अदालत, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बोर्ड, निगम, संस्थान एवं वित्तीय संस्थामा देखा परेका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गर्ने पनि राज्यसत्ताकै जिम्मेवारी हो । एक–अर्कामाथि गरिने तुच्छ आलोचना र गालीगलोजले देशको समृद्धि हुनेवाला छैन । लाखौँ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । हामी आयातित संस्कार, गलत प्रवृत्ति, विसंगति र विकृति अगाल्दै छौँ । 

असमानता, गरिबी, अशिक्षा, अभाव, बेरोजगार पछौटेपन आदिका कारण समाजमा क्रान्ति, द्वन्द्व, अशान्ति, बेथिति, विकृति, विसंगति एवं अराजकताको जन्म हुने हुँदा सर्वप्रथम ती समस्या निराकरणतर्फ सरकार कटिबद्ध भई लाग्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक श्रीलंकामा आर्थिक संकट र राजपाक्षे परिवारको बहिर्गमनसँगै त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता हाबी भएको अवस्थालाई मनन गरी सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र देशको रूपान्तरणका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना लाखौैँ कार्यकर्ता इमानदारीसाथ सिर्जनशील र उत्पादनशील कार्यमा लाग्ने संस्कार र संस्कृति विकास गर्नु जरुरी छ ।