दलका लागि कार्यालय र नेताका लागि गाडी सुविधासमेत माग

संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेको छैन । तर, अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा एमालेले संसदीय दल नै बनाएर प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै छ । त्यति मात्र होइन, दलका लागि कार्यालय र नेताका लागि गाडीलगायत सुविधा पनि नगरपालिकासँग माग गरेको छ । 

स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशमा जस्तो संसदीय व्यवस्था छैन । व्यवस्थापिका भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुन्छन् । दमकमा एमालेले दुईतिहाइ जनप्रतिनिधि जिते पनि प्रमुख र उपप्रमुख भने गुमायो । मुख्य दुई पद नै गुमाएपछि आफूलाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा उभ्याउने कानुनविपरीतको प्रयास उसले गरिरहेको छ ।

कार्यपालिका सदस्यसहित दमक नगरपालिकामा ५५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये विश्वनाथ बराल जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि अहिले एमालेका ४१ र नगर प्रमुख–उपप्रमुखसहित राप्रपा, कांग्रेस, माओवादी र जसपासहितको गठबन्धनबाट निर्वाचित १३ जना छन् । 

एमालेले कार्यपालिका सदस्य लोकबहादुर धिमाललाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ । दमक– ५ का वडाध्यक्ष इन्द्र गुरुङ दलको उपनेता र सचिवमा शारदा भट्टराई रहेको नेता धिमालले बताए । ‘हामीले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समन्वय गर्न संसदीय दल गठन गरेका हौँ । सिनियारिटीका आधारमा संसदीय दल छ । म एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य भएकाले दलको नेता भएँ । इन्द्रजी पार्टी नगर सचिव भएकाले उपनेता हुनुहुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यहाँ निर्वाचित जनप्रतिधि एमालेमा आबद्ध हुन् है भन्नलाई दल बनाएका हौँ । दलको मुख्य उद्देश्य नगरपालिकालाई सहयोग गर्न हो । सबै विषयमा एकरूपता होस् भन्नलाई बनाएका हौँ ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने बताए । ‘कि त संविधान नै संशोधन गर्नुपर्‍यो । होइन भने जसले कोसिस गरे पनि यो अभ्यास संविधानविपरीत हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो व्यवस्थाका लागि त पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

दमकका मेयर रामकुमार थापाले संविधान र कानुनले परिकल्पना नै नगरेको संसदीय दल बनाउने मात्रै होइन, एमालेले दलका लागि सेवा–सुविधासमेत माग गरेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूले संसदीय दलको नेताका लागि औपचारिक रूपमै कार्यालय माग्नुभयो । गाडी पनि माग्नुभयो । हामीलाई गाडी र कार्यालय चाहियो भन्नुभयो । यो त कानुनमै नभएपछि हामी सहमत भएनौँ,’ उनले भने, ‘जहाँ मेयरलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै सकिँदैन त्यहाँ त प्रतिपक्ष हुँदै हुँदैन नि ! हामीले कार्यकक्षसम्म त ठीकै हो कि भन्नेसम्म पनि ठान्यौँ, तर उहाँहरूले थप सुविधा माग्न थाल्नुभयो ।’

तर, एमाले नेता धिमालले भने गाडी सुविधा नमागेको बताए । कार्यपालिका सदस्यका लागि कार्यकक्ष भने मागेको उनको भनाइ छ । ‘गाडी के–कस्तो अवस्थामा छ । हाम्रै सम्पत्ति हो । अनावश्यक चलेको छ कि भनेर कुरा राखेको हो ! के हामीले गाडी देखेको छैन र ? हामीले केही सुविधा मागेको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका सदस्यका लागि कार्यकक्ष मागेको हो । मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको आफ्नो कर्यकक्ष छ । कार्यपालिका सदस्यचाहिँ कहाँ बस्ने ? त्यही भएर मागेको हो ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहमा बहुमत–अल्पमतको अभ्यास गरिनु गलत भएको बताए । स्थानीय तहमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै नहुने उनले बताए । संघ र प्रदेशमा संसदीय व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुखको व्यवस्था भएका कारण अल्पमत र बहुमत गर्दा बेथिति निम्तने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह संघ र प्रदेशजस्तो संसदीय मोडलको होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुने मोडल हो । स्थानीय तहमा मेयर मात्रै एक्लै अरू सबै अर्को पार्टीको भए पनि मेयरले पाँच वर्ष नै चलाउँछ । पार्टी माध्यम हो, प्रणाली चुनाव हो । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष वा सदस्य पद हो । पदमा पुगेपछि राजनीति गर्ने कि नगर्ने ? अल्पमत नै भए पनि स्थानीय तहको प्रमुखको सरकार गिर्दैन । केन्द्रमा भएको अभ्यास स्थानीय सरकारमा हुनै सक्दैन,’ अधिकारीले भने । 

स्थानीय तहका प्रमुख अल्पमतमै भए पनि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘स्थानीय तहका प्रमुख अल्पमतमा छन् भने उनले सबैलाई समेटेर लैजान सक्नुपर्छ । सर्वसम्मत भएन भने बहुमत, बहुमत पनि भएन भने त गलत अभ्यास हुन्छ । संघीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ,’ प्रवक्ता अधिकारीको सुझाव छ, ‘बजेट नै नल्याई पनि सरकार चलाएको नजिर छ नि ! सभाको बैठक र कार्यपालिका बैठक नभएको स्थानीय तह पनि छ । अल्पमतमा भए पनि मेयर त हट्दैन । उसले दैनिक कार्य त सञ्चालन गर्छ नै । अल्पमतमा हुने मेयरले पनि सर्वसम्मत गर्नुपर्‍यो । अरूले पनि राजनीति त माध्यम हो भनेर सोच्नुपर्‍यो ! पालिकाका हितका खातिर सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

एमालेले प्रतिपक्षीको हैसियतमा नगर सभामा निरन्तर पनि अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोधका कारण बजेटसमेत पास हुन सकेको छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा संसदीय दल बनाएको र प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको कतै देखिएको थिएन । 

एमालेको अवरोधले बजेट नै पास भएन
स्थानीय तहले १० असारमा नगर सभामा बजेट पेस गरेर असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर, दमक नगरपालिकामा भने असार मसान्तसम्म बजेट नै पास भएन । 

एमालेले विरोध जनाएपछि बजेट पास गर्न बोलाइएको दमक नगरपालिकाको ११औँ नगर सभाको दोस्रो र तेस्रो बैठक स्थगित भएको छ । ३ साउनमा अर्को बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख थापाले बताए । तीन दिन दमक नगरपालिकामा आर्थिक कार्य नहुने निश्चित छ । नगर प्रमुख थापाले कार्यपालिकाबाट पास भएर आएको बजेटलाई कार्यपालिका सदस्यले नै पास हुन रोक्नु आश्चर्यजनक रहेको बताए । 

नगर सभामा विरोध गरेको एमालेको ठूलो मुद्दा छैन । नगर सभाका सदस्यले बोल्न समय नपाएको भएर मात्र विरोध गरिएको एमालेले बनाएको संसदीय दलका नेता धिमालले बताए । ‘बजेटमा ठूलो असहमति छैन । हामी बहुमत भएको कार्यपालिकाले नै पास गरेर नगर सभामा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘तर, मेयरसाबले नगर सभा सदस्यलाई बोल्न पर्याप्त समय दिनुभएन । नगर सभा सदस्यको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्नुभयो ।’