महालेखा भन्यो– गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाइएको औचित्यपूर्ण देखिएन, दरबारमार्गमा तीन तलाको भवन बनाउने सम्झौता गरेर चार तला बनायो, ताहाचलको जग्गामा ६ तलाको सम्झौता गरेर १२ तला बनाउने प्रयास गरियो, सम्झौता पालना नहुँदा करोडौँ नोक्सान भयो

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यती समूहले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २७ सय ९२ रोपनी जग्गाको लिज अवधि विनाप्रतिस्पर्धा २५ वर्षका लागि थपेको थियो । यसरी म्याद थप गर्दा प्रतिस्पर्धा नगरिएको र सम्झौताअनुसार कम्पनीले सभाहललगायतका संरचना निर्माणको काम नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पूर्वराजा वीरेन्द्रको परिवारबाट राष्ट्रका नाममा आएको जग्गा यती समूहलाई लिजमा लगाउँदा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । त्यसबाट राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल ट्रस्टले गोकर्णेश्वरको जग्गा यती समूहको कम्पनी एलएम सुभिर ब्रदर्सलाई तथा दरबारमार्ग र ताहाचलको जग्गा उसकै भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिएको छ । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सरकारलाई नोक्सान भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गोकर्णको जग्गाको लिज अवधि थप गर्दा एकातर्फ प्रतिस्पर्धा नभएको र अर्काेतर्फ कम्पनीले सम्झौताअनुसार सभाहललगायतका संरचना निर्माणको काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त सम्झौताबमोजिम संरचना निर्माणको प्रगति स्थितिसमेत यकिन हुन आएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै लिजमा दिइने सम्पत्तिको वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना र विज्ञबाट अध्ययन नगराई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण नदेखिएको र ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा अधिकतम लाभ हुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यहोरा गत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याएकोमा स्थिति यथावत् छ ।’ 

गोकर्णको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा यती समूहले रिसोर्ट चलाउँदै आएको छ । लिज अवधि नसकिँदै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा २५ वर्षका लागि लिज थप्ने निर्णय गरेको थियो । २३ मंसिर ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा ईश्वर पोखरेल (तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री) नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यती समूहको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार २०२० देखि २०५० सम्म यती समूहले दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गाको कुल एक करोड आठ लाख २३ हजार दुई सय पाँच अमेरिकी डलर तिर्नेछ । अर्थात् औसतमा वर्षको तीन लाख ६० हजार डलर तिर्नेछ । यो हिसाबले प्रतिरोपनी वार्षिक एक सय ३० डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १५ हजार मात्र यतीले नेपाल ट्रस्टलाई तिर्छ । यसरी २०५० मा पनि यतीले प्रतिरोपनी १७ हजार रुपैयाँ तिर्नेछ । 

जब कि त्यसै वर्ष ट्रस्टले नै गोकर्णेश्वर नगरपालिकामार्फत गरेको मूल्यांकनअनुसार पनि त्यहाँको जग्गाको भाडा प्रतिरोपनी वार्षिक ११ लाख ३६ हजार ठहर भएको थियो । नगरपालिकाले १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माण गर्न  सात रोपनी जग्गा मागेपछि ट्रस्टले भाडा मूल्यांकन गरेको थियो ।

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमै गोकर्णको जग्गा प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा दिन सुझाव दिइएको थियो, तर सरकारले त्यो पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । बरु, यती समूहलाई जग्गाको लिज अवधि थप्न संसद्बाट ऐन नै संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर स्वीकृत दिइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हुन सक्ने छानबिनबाट बच्न २३ मंसिर ०७६ मा लिज अवधि थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो । ‘यती काण्ड’का नामले चर्चित यो प्रकरणबाट तत्कालीन ओली सरकार ठूलो विवादमा तानिएको थियो ।

त्यस्तै, पुतलीसडकस्थित काठमाडौं प्लाजाको १३ महिनाको भाडा पुरानो कम्पनीसँग असुल गरी अविलम्ब नयाँ सम्झौताअनुसार लिज व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । सो भवन १६ महिनादेखि रिक्त छ भने दुई वर्षदेखि नेपाल ट्रस्टले भाडा पाउन सकेको छैन ।

‘ताहाचलको जग्गामा सम्झौताअनुसार काम नहुँदा करोडौँ आम्दानी गुम्यो’

यती समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङले लिजमा लिएको ताहाचलस्थित ट्रस्टको जग्गामा पनि सम्झौताअनुसार काम नहुँदा करोडौँ आम्दानी गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७७ को असारसम्म भवन निर्माण सक्ने गरी १३ कात्तिक ०७४ मा लिज सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन । ६ तला निर्माणको सम्झौता भएकोमा थामसेर्कुले १२ तला बनाउने प्रयास गरेपछि नेपाल ट्रस्टले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेर नक्सापास रोकेको थियो । महालेखाले भनेको छ, ‘लिज सम्झौताका सर्तहरू सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न मिल्ने देखिँदैन । भवन निर्माण अवधि समाप्त भएको र तत्पश्चात् वार्षिक रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने भाडा ०७७/७८ को मात्र पाँच करोड १३ लाख २७ हजार रुपैयाँ नोक्सान परेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि सोहीबराबर नोक्सान ट्रस्टलाई भएको छ ।’ ताहाचलको जग्गामा अझै निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको ट्रस्टका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले बताए । 

दरबारमार्गमा सम्झौता तीन तला, निर्माण चार तला

‘प्रचलित बजार मूल्यअनुसार थप भाडा असुल्नू’

नेपाल ट्रस्टले दरबारमार्गमा नारायणहिटी संग्रहालय ठीकअगाडिको दुई रोपनी दुई पैसा दुई दाम जग्गा वार्षिक चार करोड ५० लाख भाडा पाउने गरी २१०४ सम्मका लागि यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग लिज सम्झौता गरेको थियो । थामसेर्कुले भवन निर्माण गर्दा बदमासी गर्‍यो । सम्झौताभन्दा धेरै निर्माण भएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तीन तला भवनको सम्झौता भए पनि कम्पनीले चार तला बनाएको छ । त्यसबाहेक पनि थप एक तलाबराबर अस्थायी संरचनासमेत निर्माण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको छ । महालेखाले थामसेर्कुबाट प्रचलित बजार मूल्यअनुसार थप भाडा असुल्न भनेको छ । 

सम्झौताभन्दा धेरै निर्माण भएको र त्यसको थप भाडा निर्धारण गरेर असुल गर्ने निर्णय नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले १३ कात्तिक ०७७ मै गरेको थियो । तर, थामसेर्कुको राजनीतिक शक्तिसँगको पहुँचका कारण अहिलेसम्म भाडा नै निर्धारण हुन सकेको छैन । हालै परामर्शदाता नियुक्त गरी थप भाडा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको ट्रस्टका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले बताए । ‘परामर्शदाताको रिपोर्ट केही दिनभित्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ भाडादर थामसेर्कुलाई पठाउँछौँ ।’

लिज लगाउँदा नै बदमासी भएको थियो । थामसेर्कुले सुरुमा ३० वर्षका लागि ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार आठ सय ८४ रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यो सचिवस्तरबाट स्वीकृतसमेत भएको थियो । तर, पछि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँमा लिजमा दिइयो । मानवीय त्रुटि भन्दै त्यसलाई संशोधन गरिएको थियो ।