दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पूर्वविशिष्टलाई राज्यकोषको खान्की

जनमानसमा सरकार ‘कुबेर’ हो भन्ने भ्रम छ । वास्तविकता भनेको सरकार आफैँ सम्पन्न हुँदैन किनकि उसको आफ्नो स्रोत हुँदैन । नागरिकले तिरेको तिरो नै उसको खर्चको स्रोत हो । नागरिकले सरकारलाई बुझाउने कुतको आफ्नै परिधि हुन्छ । त्यसकारण सरकारको आय सीमित हुन्छ भने उसले पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व असीमित । नेपाल सरकारले गर्ने बढ्दो खर्चको दाँजोमा उठ्ने कुत रकम न्यून हुने गर्छ । अपुग खर्च जुटाउन दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहयोगका लागि हात फैलाउनुको विकल्प हुँदैन, सरकारका निम्ति ।

वैदेशिक अनुदान सहयोगले पनि अपुग हुने भएकाले भविष्यको पिँढीले सावाँ–ब्याज तिर्ने सर्तमा वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण लिने गर्छ सरकार, खर्च व्यवस्थापनका लागि ।
जनमानसमा सरकारको खर्च क्षमता असीमित छ भन्ने मनोविज्ञानले जरो गाढेको हुनाले सरकारले सहयोग गर्छ र गर्नैपर्छ भन्ने धारणा छ । निजी दैनिकी आवश्यकतासमेतको आपूर्ति सरकारले गरिदेओस् भन्ने सोच राख्नेहरूको संख्या बाक्लिँदै छ । उद्यमी–व्यवसायी, व्यापारी, कृषक, मजदुर सबैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । आफूमाथि सरकारको दृष्टि नपरेको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । 

१४ असारको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित ‘सर्वोच्चको आदेशविपरीत पूर्वविशिष्टलाई आवास, गाडी र इन्धन सुविधा दिने सरकारको तयारी’ शीर्षकको समाचारलाई यस लेखको मुख्य विषय बनाइएको छ । पंक्तिकारका दृष्टिमा सरकारले गर्न लागेको यो काम विगतको खान्की प्रथाको निरन्तरता हो । विगतमा ‘सेवक’बाट रिझिँदा अथवा तिनको बफादारी मन पर्दा राजा महाराजाले खान्की बढाइदिने गर्थे, बहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीको । सेवकको खान्की बढाइदिँदा राजा महाराजाले आफ्नो इज्जत बढेको महसुस गर्थे । यसरी उनीहरूको ‘इज्जत’ बढाउँदा तिनले निजी ढुकुटी रित्याउनुपर्दैनथ्र्यो ।

राज्यकोषमा दाखिला भएको कुत रकम नै तिनले ‘निगाहपूर्वक’ बक्स दिने गर्थे । दोस्रो, यस्तो निर्णयबापत तिनले कसैप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्दैनथ्यो । तेस्रो, सनकका भरमा निर्णय उल्ट्याउने अधिकार उनीहरूमै सुरक्षित हुन्थ्यो । निगाहमा बढाइएको खान्की सजिलै खोसिन पनि सक्थ्यो । प्राप्त गर्नेले त्यसरी पाएको खान्कीलाई इज्जतसँग गाँसेर हेर्थे । राजा महाराजाको जयजयकार गर्थे । राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमको रजगजकर्ता महाराजले केही अंश मात्र त हो बकस दिने । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकलाई जनसाधारणले तिरेको रकम मनलागी खर्च गर्ने छुट हुँदैन । सरकारले खर्च गर्दा करदाताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । 

वर्तमान कालखण्डका राज्य सञ्चालकहरू राजा महाराजाको नक्कल गर्न अभ्यस्त छन् । बकस दिएर नाम तथा इज्जत आर्जनको रवाफ देखाउन आतुर हुन्छन् । आधुनिक बकस तथा खान्की प्रथाको अभिन्न अंग बनेका छन्, नगद रकमका अतिरिक्त विलासी गाडी, इन्धन, मर्मत सम्भार खर्च, सवारी चालक, गृह तथा कार्यालय सहयोगी, सुरक्षाकर्मी, घरभाडा तथा औषधोपचार सुविधा आदि इत्यादि । सरकारबाट प्राप्त सुविधा उद्देश्यअनुरूप खर्च गर्नुपर्दैन । खान्की प्राप्त गर्नेले पाएको खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्दैन । सरकारी सहयोग प्राप्त गर्नेलाई दिनेले दया गरेको भान पर्छ । दिनेले जुँगामा ताउ लगाउँदै आफ्नै गोजीबाट दिएजस्तो व्यवहार गर्छ । वास्तविकता भनेको दाताले आफ्नो ‘गोजी’बाट दिँदैन । उनीहरूले दिने राज्यकोषकै रकम हो । जुन विपन्न नागरिकले तिरेको कर हो । 

लोकतन्त्रको पर्याय बुझाउने शब्द या शब्दावली कानुनी राज्य प्रणाली हो । सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिन रोक्का गरेको छैन । कानुन निर्माण गरेर प्रक्रियागत तुल्याउन अथ्र्याएको मात्रै हो । तर, गठबन्धन सरकार खान्की बढाइदिन कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लाग्ने समय खेर फाल्न चाहँदैन । सरकारले ‘पूर्वविशिष्ट’प्रति देखाएको आसक्तिपूर्ण सदाशयता वास्तवमा राज्यकोषमाथिको थप अनावश्यक व्ययभार हो । यस्तो कार्यले सरकारले सार्वजनिक हितका लागि गर्नैपर्ने कार्य रकमकै अभावका कारण गर्न सक्दैन । यस्ता व्ययभार रकम एकपटक दिएपछि त्यो घट्दैन, बरु बर्सेनि बढ्ने गर्छ । यसले अनियन्त्रित भएर अकासिँदै गरेको सरकार सञ्चालन खर्च (चालू खर्च) मा थप चाप बढाउँछ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना नगर्नु गैरकानुनी हर्कत मात्र होइन, राज्यलाई दूरगामी आर्थिक व्ययभार थोपर्ने कार्यसमेत हो ।   

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकलाई जनसाधारणले तिरेको रकम मनलागी खर्च गर्ने छुट हुँदैन । सरकारले खर्च गर्दा करदाताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । 

देशमा हाबी हुँदै गरेको नयाँ ‘संस्कार’ हो, दुई गलतमध्ये एकलाई साँचो ठहर गर्ने । अपराधीसमेतले भन्न थालेका छन्– ‘मैले मात्र गरेको हो र ? अरूले पनि त गरेका छन् ।’ यसको आशय हो, ‘मैले अपराध गरेबापत छुट पाउनुपर्छ ।’ वस्त्रविहीन भएर शीर्षस्थ नेताहरू नै अपराध अनुसन्धान कार्यमा अवरोध पु¥याउन अग्रसर हुन्छन् । प्रमाणित अपराधीलाई छुटाउन दौडधुप गर्छन् । एउटाले गरेको काम जस्तोसुकै खराब भए पनि त्यसको देखासिकी अर्काले गर्ने मनोविज्ञान हाबी भएको छ समाजमा । अंग्रेजीमा ‘ब्यानवागन इफेक्ट’ भन्ने एक कथन छ । जसअनुसार जोकोही पनि अरूले फाइदा पाएको देख्दा आफू पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन लालायित हुने गर्छन् । यही काराण हो, सेवाकाल समाप्त भएर सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्ने कतिपय ‘पूर्वविशिष्ट’ महानुभावले सरकारबाट पुनर्नियुक्ति प्राप्त गर्दा दोहोरो सुविधा लिने गरेका समाचार आउने गर्छन् । ‘अरूले पनि लिएका छन्, मैले मात्र किन नलिने ? अर्काले खाइपाई आएको सुविधा मैले पाउँदा के बिगार गरेँ ?’ भन्नेहरूको संख्या सानो छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने लाभका निम्ति तँछाडमछाड त भई नै हाल्छ । सुविधा प्राप्त गर्नेहरूले आफूले सुविधा प्राप्त गर्दा आफूलाई भन्दा अत्यधिक बढी आवश्यकता परेको अर्को कुनै जनसाधारणको सुविधा खोसिन्छ कि भन्ने विवेकमा बिर्को लाग्छ । किनकि, उनीहरू आफ्नो खान्की बढ्दा इज्जत बढेको महसुस गर्छन् । 

सरकारले दिने सुविधाको असली दाता को हो ? सरकारले दिएको ‘बकस’को मूल्य कसले चुकाउँछ ? यी प्रश्नले महत्व पाउँदै पाउँदैनन् । राज्यकोषमा जम्मा हुने रकमको स्रोत खोतल्न धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन । हैसियतकै अभावले सम्पत्ति कर तथा मालपोत छुट पाएका नागरिकले पनि अन्य कर तिरेकै हुन्छन् । औषधोपचार सामग्रीलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर त सबैले तिरेकै हुन्छन् । करबाहेक प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक सुविधा प्राप्त गर्नुपूर्व सरकारलाई बाध्यात्मक दस्तुर तिरेकै हुन्छन् । अलिकता गहिरिने हो भने सम्पन्न व्यापारी उद्यमीले तिर्ने आयकर मुनाफा आर्जनमा आधारित हुन्छ । विनामुनाफा कर कुनै उद्यमी–व्यापारीले तिर्दैन । राष्ट्रभरि छरिएका अधिकांश विपन्न नागरिकले उपयोग वा खपत गरेपछि मात्र हो उनीहरूले मुनाफा आर्जन गर्ने । यस अर्थमा अप्रत्यक्ष रूपमै किन नहोस्, मुनाफा पनि नागरिकले तिरेको तिरो नै हो । व्यापारी–उद्यमी त माध्यम मात्र हुन् कर संकलनको । सरकारले व्यापारी–उद्यमीमैत्री नीति अख्तियार गर्दै आएको छ । करछुट, मिनाह तथा कर फिर्ताजस्ता सहुलियत सुविधा उनीहरूले पाउँदै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई त्यस्तो सुविधा हुँदैन । केही हुन्छ भने भोलिका दिनमा प्राप्त हुने ‘समृद्धि’का खातिर उनीहरूले आजकै दिनमा कर तिर्ने गर्छन् । 

नैतिक धरातलमा खडा हुने जोकोहीका निम्ति पनि सरकारद्वारा उपलब्ध सेवा–सुविधा विपन्न नागरिकले बगाएको रगत–पसिनाले निथु्रक्क भिजेको हुन्छ भन्ने बोध भएकै हुनुपर्छ । यही वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने केही ‘पूर्वविशिष्ट’ले सरकारी सहयोग लिँदैनन् पनि । विगतमा लामो अवधि संसद्का सभामुख पद सम्हालेका दमननाथ ढुंगाना सडकमा लुखुरलुखुर हिँडिरहेका देखिन्छन् । अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्रले निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्त हुँदा तलबभत्ता लिन इन्कार गरे । नयाँ पदसँग गाँसिएर आएको सुविधा नलिनुको पछाडि दोहोरो सुविधा लिनुहुँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो । तर, उल्टै हाम्रो समाजमा यस्ता पात्रको चर्चा गर्दा तिनका नाममा प्रशंसा गर्नुभन्दा आदर्शवादी अव्यावहारिक भएको टाँचा लगाइन्छ । 

‘पूर्वविशिष्ट राष्ट्रसेवकका निम्ति सुविधा’ले चर्चा पाउन थालेपछि यस विषयमा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी तथा भारतमा गरिएका प्रावधानसम्बन्धी अध्ययन गर्दा त्यहाँ पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधाबारे कानुनीमार्फत नै त्यस्तो सुविधा निर्धारण गरेको पाइयो । यस्तो सुविधा राष्ट्रिय आर्थिक हैसियतअनुरूप व्यवस्था भएको पाइयो । अधिकांश राष्ट्रले त्यहाँका बहालवाला मुख्य सचिवले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधालाई आधार बनाउने गरेको पाइयो । अर्थात्, पूर्वराष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँका मुख्य सचिवले पाउने सुविधाभन्दा बढी केही दिइँदैन । 
नेपालमा पनि संसद् छलेर होइन, संसद्बाट विधेयक पारित गरेर मात्र पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिनु अनिवार्य छ । त्यसरी दिइँदा देशको विद्यमान आर्थिक हैसियतलाई आत्मसात् गरिनुपर्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई सुविधा दिँदा मुख्य सचिवले पाउनेभन्दा बढी सुविधा दिनु अनुचित हुन्छ । अन्य भिभिआइपीलाई जीवनयापनका निम्ति सरकारले हेर्नैपर्ने आवश्यकता बोध भएको खण्डमा मात्र सेवा–सुविधा दिनु न्यायोचित हुन्छ । जहाँसम्म अतिरिक्त सुविधाको प्रश्न छ, निजी निवास भएकालाई घरभाडा तथा सवारीसाधनलगायत सुविधा दिनु राज्यकोषको अपचलन हो । सुरक्षा चुनौती खासै नभएको हाम्रो जस्तो देशमा सुरक्षाकर्मीको प्रबन्ध गरिनु हास्यास्पद तथा विपन्न नागरिकले तिरेको तिरोको घोर अपमान हो । ‘अरूले हात्ती चढेको देखेर धुरी चढ्ने’ कार्य देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।