दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कहिलेसम्म फैलाइरहने ‘राष्ट्रवाद’को हाउगुजी ?

हामीले चाहे या नचाहे पनि चीन र भारतले तेस्रो राष्ट्रलाई नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी त्यसलाई क्रीडास्थलमा परिणत गर्न दिनेछैनन् 

एउटा ‘बौद्धिक’ तथा ‘जिम्मेवार राजनीतिक’ खेमाले देशविरुद्ध चौतर्फी षड्यन्त्र रचिँदै छ भन्दै आमनागरिकलाई भयभीत तुल्याउँदै आएका छन् । बडो नाटकीय शैलीमा तिनले लामालामा षड्यन्त्रका गाथा प्रस्तुत गर्छन् । त्यस्ता धारणालाई सञ्चार माध्यमले विनाप्रश्न प्राथमिकता दिन्छन् । समाचार टेलिभिजन–रेडियोमा प्रसारण भएपछि अथवा अखबारमा छापिएलगत्तै विनाप्रश्न सही ठहर गर्ने जमात पनि सानो छैन । ‘कागले कान लग्यो’ भन्ने सुन्नासाथ त्यो समूह कागको पछि लाग्छ । ‘हावा नलागी पात कसरी हल्लिन्छ ?’ हल्ला फैलाउनेले तर्क गर्छन् । 

राष्ट्रवादी देशभक्त पगरीधारीहरू नेपथ्यका शत्रुको भय नदेखाई जीवित रहन सक्दैनन् । सबैभन्दा सहज सदावहार बिक्री हुने वस्तु भएको छ– ‘देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डता । देशी–विदेशी शक्तिले मिलेमतो गर्दै छन् भन्ने भय सबैभन्दा छिटो फैलिँदो रहेछ । नेपालको महिमा ‘हाम्रोजस्तो सामरिक महत्‍वको राष्ट्र विश्वमा अर्को हुँदै नभएको’ जिकरबाट सुरु हुन्छ । ‘यो देशमा के छैन ?’ जलस्रोतको भण्डार, फलाम, सिसा, सुन, पेट्रोलियम तथा युरेनियमजस्ता महत्‍वपूर्ण खनिज जताततै भएको दाबी गरिन्छ । देश विश्वका अमूल्य जडीबुटीको भण्डार भएको दाबी सुनाइन्छ । सम्भाव्यतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न नसक्नाको कारण साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी देशी तथा तिनका दलालले गरेको अवरोध नै हो भन्ने निष्कर्ष पनि निकालिन्छ । 

पश्चिमा राष्ट्रहरू यस देशलाई समतल क्रीडास्थलमा परिणत गर्न प्रयत्नशील छन् भन्ने विश्वास बाँडिएको छ । वर्तमान कालखण्डमा बढ्दै गरेको चीन र अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा नेपाली षड्यन्त्रविद्का निमित्त मलजल साबित भएको छ । राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्न २१ हजार १९६ किलोमिटर लामो ‘ग्रेटवाल’ निर्माण गरेको थियो चीनले । वर्तमान कालखण्डमा अमेरिका चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै छ । भारत अमेरिकाको चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीतिको मतियार ‘कोल्याबोरेटर’ हो भन्ने प्रचार गरेका छन् नेपाली षड्यन्त्रविद्ले । सो रणनीति कार्यान्वयनका निमित्त अमेरिका र भारतले मिलेमतो गरेर नेपाललाई उपयोग गर्ने षड्यन्त्र रचेकोमा नागरिकलाई विश्वास दिलाउँदै छन् उनीहरू । 

वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने चीन तथा भारतका शासकले ‘सम्राट्’ उपाधि वा पगरी पैरिने गर्थे । तर, उनीहरूले उपनिवेश स्थापना गरेनन् । दुवैै राष्ट्रले अन्य राष्ट्रको भूभाग खरिद गरेको पनि पाइँदैन । अमेरिकाले रुससँग सन् १८८६ मा अलास्का प्रान्त (अमेरिकी डलर ७२ लाख) खरिद गरेको थियो । ५० वर्षसम्म अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो । फिलिपिन्स मात्र अमेरिकाले उपनिवेश बनाएको एकल अपवाद हो । युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरू, जस्तै– पोर्चुगल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, जर्मनी तथा बेल्जियम आदिले विभिन्न कालखण्डमा उपनिवेश स्थापना गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि उनीहरूले आधिपत्य जमाएका राष्ट्रहरू क्रमिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदै गए । संयुक्त रूपमा युरोपियन युनियनले उपनिवेश स्थापना गरेको छैन । युरोपियन युनियन सदस्य राष्ट्रहरू सबै नेटो सैनिक गठबन्धनमा सामेल छैनन् । अलग पहिचान तथा इतिहास भएका इयू सदस्य राष्ट्रहरू नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो अमेरिकाको पिछलग्गु होइनन् ।  

छिमेकी उदीयमान शक्तिराष्ट्र चीन, रुस तथा क्यानडापछिको तेस्रो ठूलो भूभाग भएको राष्ट्र हो । नेपालबाहेक चीनको सिमाना अन्य १३ राष्ट्रहरू (रुस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, भियतनाम, लाओस, म्यान्मार, भारत, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, काजकस्तान तथा ताजिकिस्तान) सँग जोडिएको छ । समुद्री तटका हिसाबले चीन ब्रुनाई, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स तथा ताइवानसँग जोडिएको छ । दुई छिमेकी राष्ट्र (भारत–चीन) बीचको सिमाना लम्बाइ तीन हजार ४८८ किलोमिटर लामो छ । चीनसँगको नेपाली सिमानाको लम्बाइ केवल एक हजार तीन सय ७८ किमि मात्र हो । अर्थात् चीनलाई घेराबन्दी गर्न भारत र नेपाललाई साथ लिँदैमा केही हुँदैन । त्यस्तै भारत र अमेरिकाले हातेमालो गरेर चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्न अग्रसर भए भने तिनलाई नेपाली भूभागको प्रयोग अनिवार्य सर्त पनि छैन । 

चीनले सन् १९५० मा सैनिक कारबाही गरेर तिब्बतलाई समायोजन गर्‍यो । त्यसैगरी सैनिक परिचालन गरेर भारतले सन् १९६१ मा गोवालाई समायोजन गरेको थियो । भारतले सन् १९७५ मा सिक्किमलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्यो । तिब्बत, गोवा तथा सिक्किम चीन र भारतका अभिन्न अंग थिए भन्ने विषय विवादित छ । अन्यथा, चीनले हङकङ (१९९७) ब्रिटेन तथा मकाउ (१९९९) पोर्चुगलबाट विलय गर्दा विगतमा उसले गरेको सम्झौताअनुरूप वापस लिएको थियो, विनासैनिक कारबाही । कम्युनिस्ट चीनले वापस लिएका दुवै भागलाई ‘एक मुलुक दुई राजनीतिक प्रणाली’को अवधारणाअन्तर्गत लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउन छुट दिँदै आएको छ । सन् १८९५ देखि जापानी साम्राज्यको अधीनमा रहेको तथा दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता पाएको ताइवानलाई पनि चीनले आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ । चीन ताइवानलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समायोजन गर्ने पक्षमा छ । त्यसैगरी यदि उत्तरी भारतको सीमाक्षेत्र विवादित भूभागलाई अपवाद मान्ने हो भने चिनियाँ फौजले सीमायुद्धपछि आफ्नो कब्जामा लिएको भारत (१९६२), सोभियत युनियन (१९६९) तथा भियतनाम (१९७९) भूभाग फिर्ता गर्‍यो । तिनै छिमेकीसँगको युद्धको उद्देश्य सीमापारिका शासकहरूलाई ‘सबक’ सिकाउन सीमित भएको चिनियाँ भनाइ छ । 

दल र तिनका नेताले ‘राष्ट्रवाद’का मनगढन्ते त्रास फिँजाएर निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति षड्यन्त्रका दन्त्यकथा वाचन गरी आमनागरिकलाई रनभुल्ल पार्नुको साटो वास्तविक धरातलमा खडा हुनु आवश्यक छ

भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक (१९४८, १९६५, १९७१ र १९९९) घामासन युद्ध भए । तेस्रो युद्धमा (१९७१) पूर्वी पाकिस्तानलाई भारतीय फौजले कब्जामा लियो । अलग राष्ट्र बंगलादेशको जन्म भयो । नियन्त्रित भूभागबाट भारतीय सेना तीन महिनापछि ‘आवामी लिग’लाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर फर्कियो । उत्तर–पूर्वी श्रीलंका (तमिल वर्चस्व क्षेत्र) मा शान्ति स्थापनाका निमित्त सन् १९८७ भएको ‘भारत–श्रीलंका शान्ति–सम्झौता’अनुरूप ‘भारतीय शान्ति सेना’ उत्तर–पूर्वी श्रीलंका प्रवेश गर्‍यो । तमिल विद्रोहीले हतियार बिसाउनुको बदलामा भारतीय फौजसँग लड्यो । सन् १९९० मा निर्वाचित श्रीलंकाली राष्ट्रपति प्रेमदासाले आफ्नो राष्ट्रको भूमिबाट विदेशी सेनाको वापसी नहुन्जेल शपथग्रहण नगर्ने घोषाणा गरेपछि तमिल लडाकुलाई निःशस्त्रीकरण गर्नुपूर्व नै भारतीय सेना फर्कियो । 

हाम्रो अनुभवलाई संस्मरण गर्ने हो भने सन् १९५२ मा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा ‘नेपाल सरकारको अनुरोधमा’ नेपाल–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा १७ भारतीय सैनिक चौकी स्थापना गरिएको थिए । सन् १९६९ मा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले तिनको वापसीको माग गर्नासाथै उनीहरू विनाकुनै पूर्वसर्त फिर्ता भए । नेपाल–भारतबीच लिपुलेक क्षेत्रलगायत दुई दर्जन सीमाक्षेत्र विवादित छन् । चीनसँग पनि सीमित सीमा विवाद सुल्झन बाँकी नै छ । भारतीय पक्षले सीमा विवाद हल गर्न आलटाल गर्दै आए पनि चीनले समस्या नै नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । दुवै छिमेकीसँग भएका सीमा क्षेत्रसम्बन्धी विवादको कूटनीतिक हल हुनेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । दुवै छिमेकी राष्ट्रले नेपाली भूभाग खरिद गर्ने अथवा हडप्ने प्रयास गरेका छैनन् र सम्भावना पनि छैन । 

भूराजनीतिक कारणले आत्मसात् गर्नुपर्ने वास्तविकता भनेको नेपाली भूमिको प्रयोग दुवै छिमेकीविरुद्ध हुनुहुँदैन । छिमेकीका नाताले नेपालमा हुने आन्तरिक कलहप्रति दुवै राष्ट्र संवेदनशील हुने नै भए । उनीहरूको स्वार्थ र हितविपरीत हुन सक्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति दुवै देश सजग तथा चनाखो स्वभावतः हुने नै भए । 
नेपाली नायक, महानायकहरूले एउटा विशेष चारित्रिक गुण प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक रूपमा भारतको विरोध गर्छन्, तर ‘भारतीय पक्ष खुसी भए सत्ता प्राप्त हुने र भारत दाहिना होउन्जेल सत्तामा टिकिरहन सकिने’ मनोरोगबाट उनीहरू पीडित हुन्छन् । यस रोगबाट मुक्त सायद विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजा वीरेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्रै थिए । हाम्रा नेतृत्वको कमजोरीलाई भारतीय पक्षले भरमग्दुर उपयोग गर्दै आएको छ । हाम्रै नेतागण दिल्ली दरबार त परै जाओस्, लैनचौरका बाबु (हरू) लाई सुनको थालीमा राष्ट्रको सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गर्छन् । त्यस्ता गाथाहरू नेपालका लागि दुई भारतीय राजदूत (महाराजाकृष्णन रशगोत्रा तथा रञ्जित रेले) आफ्ना पुस्तकमा छरपष्ट तुल्याएका छन् । त्यसो त वेलाबखत भारतीय पक्ष नाखुस भयो भन्ने आशंकामा घुर्की लगाउँदै चिनियाँ पक्षलाई रिझाउने प्रयास पनि गरिन्छ, जसलाई ‘चाइनिज कार्ड’ भन्ने प्रचलन छ । 

विगतमा चिनियाँहरूले नेपाली शासकबाट तात्कालिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति गरिएका प्रयासलाई ‘ललिपप’ उपहार दिएर नतमस्तक पार्ने गर्थे । वर्तमान कालखण्डमा चिनियाँहरू ‘प्रोएक्टिभ’ हुन थालेका छन् । ‘एक चीन’ तथा ‘तिब्बतप्रतिको संवेदनशीलता’को परिधिबाट उनीहरू बाहिर निस्केर नेपाली नेतालाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन् । भारतीय पक्षले विगतमा प्रदर्शन गरेको सूक्ष्म व्यवस्थापन मोहप्रति चिनियाँ पक्षको पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ । 

कुनै पनि तेस्रो शक्ति राष्ट्रलाई नेपाल प्रवेश दुई छिमेकीमध्ये एकको सहयोगविना सम्भव छैन । हामीले चाहे अथवा नचाहे पनि चीन र भारतले तेस्रो राष्ट्रलाई नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर त्यसलाई क्रीडास्थलमा परिणत गर्न दिनेछैनन् । भारत अथवा चीनको अमेरिकासँगको सामीप्य, रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबाट स्पष्ट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै पनि बाहिरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका यी दुवै राष्ट्रले रुसले गरेको आक्रमणको विरोध गरेका छैनन् । यदि भारत अमेरिकाको पक्षधर भइदिएको भए उसले रुसको विरोध गर्ने थियो । चीन त अमेरिकाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी राष्ट्र नै भयो । ढुक्क भए हुन्छ, चीनलाई घेराबन्दी गर्न जतिसुकै अमेरिकाले प्रयास गरे पनि भारत सरिक हुनेछैन । भारत–चीनबीचको विस्तारित आर्थिक, व्यापारिक सम्बन्ध तथा सामरिक कारणले गर्दा अमेरिकासँगको हातेमालो उसको राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुनेछ । 

यदि हाम्रो कुनै शत्रु छ भने त्यो गरिबी हो । दशकौँदेखि अपनाउँदै गरेको गलत आर्थिक, वाणिज्य तथा मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुने मार्गतर्फ अग्रसर छ । उत्पादनशील रोजगारी अवसर सिर्जनाको चरम अभावले विपन्नताबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना टाढिँदै गएको छ । युवाशक्तिमा चरम नैराश्य फैलिएको छ । राजनीतिक वृत्तले दिएका आश्वासन अत्यधिकै हुने गर्छन् । डेलिभरी भने शून्यको वरिपरि । मनगढन्ते त्रास फिँजाएर निहित स्वार्थपूर्तिका निमित्त षड्यन्त्रका दन्त्यकथा वाचन गरेर आमनागरिकलाई रनभुल्ल पार्नुको साटो वास्तविक धरातलमा खडा हुनु नितान्त आवश्यक छ ।