उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न पर्याप्त जनशक्ति नरहेको न्यापरिषद्को गुनासो छ । हाल परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कानुन दिवसका दिन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धान गर्न जनशक्ति अभाव रहेको बताएका थिए । 

पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको कार्कीको भनाइ थियो । ‘हामीकहाँ एउटा उजुरी आउँछ, त्यसैमा टेकेर हामी अनुसन्धान गर्छौँ । तर, परिषद्मा छानबिन गर्ने रिसर्च विङ्स छैन । एक–दुईजना कर्मचारीले के गर्छ ?,’ उनको भनाई थियो । न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गर्न दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उनले कानुनमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

यो विषय न्यायपरिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन ०७७/७८ मा पनि उल्लेख छ । समस्या, चुनौती र सुधारका क्षेत्रहरू शीर्षकमा परिषद् सचिवालयको दरबन्दी पर्याप्त नभएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता मापनका लागि फैसलाको अध्ययनका साथै निजहरूको कामकारबाही तथा आचरणको सूक्ष्म अनुगमनका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा अधिक संख्यामा प्रविधिमैत्री, दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा छ । परिषद्को प्रकृतिअनुसारका सीप र तालिमको अभावसमेत कर्मचारीमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीहरूउपर यथासम्भव छिटो छानबिन गरी प्रथम दृष्टिमा गरे–बिराएको देखिएका न्यायाधीशउपर विनापूर्वाग्रह विस्तृत छानबिन गरी तत्काल कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने । ... न्यायाधीशउपरको छानबिन तथा कारबाही संरक्षण र प्रतिशोधका भावनाबाट प्रेरित हुन नहुने ।’

पूर्वन्यायाधीश लाल भने जनशक्ति अभावभन्दा पनि परिषद् अध्यक्षको अठोट चाहिने बताउँछन् । उनका अनुसार परिषद्ले आवश्यक सहयोग विभिन्न निकायबाट लिन पाउँछ । जसले अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउँछ । तर, हाल परिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनशक्तिका लागि अरूसँग सहयोग लिनु र आफैँसँग हुनुजस्तो कहाँ हुन्छ र ? आफैँसँग हुनु धेरै सहज हो ।’