मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायाधीश–अधिवक्ता ‘घुस डिल’ अडियो प्रकरण : अधिवक्ता पोखरेलले रातारात सारे कार्यालय, सम्पर्कविहीन बनेपछि म्याद तामेल भएन

१० करोड रुपैयाँ धरौटीमा इच्छाराज तामाङलाई छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई दुई करोड ‘घुस अफर’ गर्ने अधिवक्ता रुद्र पोखरेल सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनी नेपाल बार काउन्सिलको कारबाहीबाट बच्न खोजिरहेका छन् । 

उनले काउन्सिलबाट एक साताअघि पठाइएको म्यादसमेत बुझेका छैनन् । ‘हामीले इमेल र फेसबुकमा पठाएका थियौँ । त्यो आधिकारिक मानिन्न भनेर लिखित रूपमै उहाँको कार्यालयमा म्याद पठाइएको थियो । तर, अनामनगरको कार्यालय त उहाँले रातारात सार्नुभएछ, भेटिएन,’  काउन्सिल सम्बद्ध एक व्यक्तिले भने । अधिवक्ता पोखरेलले काउन्सिलमा उपलब्ध गराएको फोनसमेत स्विच्ड अफ गरेर बसेका छन् । नयाँ पत्रिकाले पटक–पटक गरेको प्रयासमा पनि उनको फोन अफ नै छ । 

पोखरेललाई किन कारबाही नगर्ने भनी काउन्सिलले एक साताभित्र जवाफ मागेको थियो । विद्युतीय माध्यमबाट म्याद पठाइए पनि त्यहाँबाट समेत जवाफ आएको छैन । उनी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत हुन् । उनले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गत बुधबार काउन्सिल अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले परिषद् बैठक डाकेका थिए । त्यसपछि उनी नै अध्यक्ष रहेको अनुशासन समिति बैठकबाट अधिवक्ता पोखरेललाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनी म्याद काट्ने निर्णय भएको थियो । 

‘अहिले उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ । पाटन बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि हामीले पत्र पठाएका छौँ, जवाफ आइसकेको छैन,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने । अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६ मा म्याद तामेलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा म्याद रितपूर्वक तामेल हुन जुन व्यक्तिका नाममा म्याद छ उसैले वा एकाघरका सदस्यले बुझेको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी उक्त व्यक्तिको घर÷कार्यालय वा पोस्टबक्समा बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै सम्बद्ध कानुन व्यक्ति कार्यरत बार इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

परिषद् स्रोतका अनुसार अधिवक्ता पोखरेलको स्थायी ठेगाना झापामा पनि पत्र पठाइएको छ । पाटन बार र झापाको जवाफ आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने तयारी काउन्सिलको छ । काउन्सिलको अनुशासन समिति नियमावलीको नियम ६ (३) मा ‘...हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाइएको म्याद सूचना सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न इन्कार गरी वा अन्य कुनै कारण जनाई फिर्ता आएमा सोको सूचना कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्न सकिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सोही मितिबाट म्याद तामेल भएको मानिने’ उल्लेख छ । यसैअनुसार म्याद तामेल मानी अगाडिको काम–कारबाही गर्ने परिषद्ले तयारी गरेको छ ।