निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७९ असार १९ आइतबार ०६:४२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निगमलाई साढे तीन अर्ब भ्याट फिर्ता दिइँदै

Read Time : > 1 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७९ असार १९ आइतबार ०६:४२:००

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताबापत साढे तीन अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । निगमले भ्याट फिर्ताबापत पाँच अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने मागदाबीसहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, निगमको पूर्ण लेखापरीक्षण भइनसकेकाले तत्काललाई साढे तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिइने भएको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार आयल निगमलाई भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो । निगमले आइतबार वा सोमबारदेखि नै भ्याट फिर्ताबापतको रकम पाउन सक्ने विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले बताए । ‘निगमले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको भ्याट क्रेडिट रहेको भन्दै माग गरेको थियो, तर उसको पूर्ण लेखापरीक्षण भइनसकेको अवस्थामा हामीले अहिलेलाई साढे तीन अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘पूर्ण लेखापरीक्षण भइसकेपछि समायोजन गरिने गरी भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गरिएको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि निगम चरम घाटामा गएको छ । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता नै २२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चरम आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको निगमले भ्याट फिर्ताबापतको पाँच अर्ब रुपैयाँ, अग्रिम आयकर भुक्तानीको तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र पेट्रोलियमको मूल्य समायोजनबापतको ६९ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मूल्य समायोजनबापत र भ्याट फिर्ताबापतको रकम निगमलाई दिने भएको हो । 

अग्रिम आयकर भुक्तानीको रकम भने फिर्ता नहुने महानिर्देशक शाक्यले बताए । ‘भुक्तानी गरिसकेको आयकर त फिर्ता हुने कुरा होइन, त्यो क्रमशः समायोजनचाहिँ हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागिसमेत निगमको पूर्ण लेखापरीक्षण हुनुपर्छ, लेखापरीक्षणपछि समायोजन गर्ने हो ।’ भ्याट फिर्ताबापतको रकम भने ‘भन्सार कोष’बाट उपलब्ध गराइने उनले बताए ।आयल निगमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । निगमले वाणिज्य बैंकसँग ऋण लिने सहमतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पत्राचार गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन सहमति दिएको हो ।  

आइओसीको बक्यौता २२ अर्ब
निगमले अहिले घाटा सहेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको छ । अहिले निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा मासिक चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मासिक दुई अर्ब २८ करोड घाटा रहेको निगमले जनाएको छ । अहिले आइओसीको बक्यौता २२ अर्ब पुगिसकेको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । घाटा खाएर पेट्रोलियम बिक्री गर्नुपर्दा बक्यौता अझ बढ्दै गएको र तिर्न सकस भइरहेको उनले बताए ।