निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलको अवलोकनपछि छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता । तस्बिर : नयाँ पत्रिका
२०७९ असार १९ आइतबार ०६:३०:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजगढबाट प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारूढ शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता : अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमै बनाउँछौँ

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ असार १९ आइतबार ०६:३०:००

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको तीन दिनपछि शनिबार निजगढ पुगेका उनीहरूले निजगढमै विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

विमानस्थल निर्माणस्थलको अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले वन तथा वातावरणलाई कम क्षति हुने गरी प्रस्तावित ठाउँमै विमानस्थल बनाउने बताए । उनले भने, ‘विज्ञहरूसँग कुरा भएको छ, दुईवटा रनवेसहितको विमानस्थल बन्छ, ढुक्क हुनुस् ।’  

१२ जेठमा आएको सर्वोच्चको आदेशले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै निर्णय खारेज गरेको जनाएको थियो । तर, बुधबार आएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी नयाँ प्रक्रियाबाट उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । जसअनुसार हालको प्रक्रिया खारेज भए पनि सोही स्थानमा विमानस्थल बन्न सक्ने बाटो खुला रहेको छ । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले निर्माण आवश्यक रहेको बताए । ‘काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग बनाउनुको औचित्य निजगढ एयरपोर्टसँग पनि जोडिएको छ । विमानस्थल अघि बढेन भने हामीले द्रुतमार्गमा गरेको लगानीको औचित्य देखिँदैन ।

त्यसैले द्रुतमार्गको डिपिआर बनाउँदा नै निजगढ विमानस्थलको आवश्यकतालाई हेरेर बनाइएको हो । द्रुतमार्गको औचित्य पुष्टिका लागिसमेत विमानस्थल बन्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले गो अहेड भनिसकेकाले यसमा हाम्रो समर्थन छ ।’ 

सत्तासाझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले निजगढ विमानस्थलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट आएको पूर्णपाठले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको दाबी गरे ।

‘अदालतले हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ,’ नेता नेपालले भने, ‘केही विज्ञले दुई किलोमिटर दक्षिणतर्फ सारेर बनाउन सकिने बताए पनि यथार्थमा त्यस्तो हुँदैन । त्यसरी सार्दा बस्ती पर्ने भएकाले गर्न सकिँदैन । केही विज्ञहरू रूख–रूख भन्दै कराइरहेका छन् । सातातिना पोथ्रा रूखहरू रहेकाले तिनलाई काटेर एयरपोर्ट बनाउँछौँ । तपाईंहरूले पनि अनावश्यक माग राखेर झमेला नगर्नुहोला । यसले यतैका जनतामा रोजगारी र व्यापार–व्यवसाय बढ्नेछ ।’ 

जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्रिभुवन विमानस्थलले अहिले नै भार धान्न नसकेकाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको भन्दै न्यूनतम क्षतिमा विमानस्थल बनाउन निर्माण पक्षलाई आग्रह गरे । ‘दिनानुदिन ठूला–ठूला विमान आइरहेका वेला हामीले ढिला नगरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बस्ती व्यवस्थापनदेखि वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि निजगढमा विमानस्थल आवश्यक रहेको बताइन् । 

शीष नेताहरूसँगै विभागीय मन्त्रीहरूको जम्बो टोलीले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलको अवलोकन गरेका थिए । उनीहरू सेनाको हेलिकोप्टरमा निजगढ आएका थिए । टोलीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वनमन्त्री रामआश्रय साह, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे तथा केही विज्ञ पनि थिए ।

हेलिकोप्टरबाटै अवलोकनपछि सरोकारवालासँग छलफलपछि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक एक–अर्काको परिपूरकसमेत भएकाले विमानस्थलका लागि निजगढको विकल्प अन्य स्थान नभएकोमा सबै वक्ताको जोड थियो । 

तर, बहुचर्चित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माण कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषय भने हालसम्म टुंगिएको छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा वा नेपाल सरकार आफैँले बनाउने भन्ने अन्योल छ । आयोजना प्रमुखले प्रस्तुत गरेको वैकल्पिक अवधारणामा भने नेपाल सरकारले समेत निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । मोडालिटी नटुंगिँदा यसले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया, मोडालिटी र निर्माणमा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।

संसदीय समितिको निष्कर्ष
केही महिनाअघि बारा आएको संसदीय समितिले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सुरुमा टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरेर काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, आयोजनास्थलमै सम्पर्क कार्यालय खोल्न भनेको थियो । हाल कार्यालय सिमरामा छ । संसदीय समितिले न्यूनतम मात्रामा रूख कटान गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको थियो । तर, यी सबै निर्देशनमाथि निर्णय हुन भने बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

शिलान्यासअघि टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणको माग 
विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुअघि नै टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । शिलान्यासको चर्चासँगै टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ । टाँगिया बस्ती विमानस्थल आयोजनास्थलको मुख्य भागमा छ । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको उपमहानगरपालिका र विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई बस्ती स्थानान्तरण नगरी शिलान्यास नगर्न आग्रह गरेको टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले बताए । ‘सरकार जतिवेला पनि अनुदार हुन सक्छ, त्यसैले शिलान्यासअघि नै हाम्रो स्थानान्तरण टुंगिनुपर्छ, हामी विकासविरोधी होइनौँ,’ सापकोटाले भने, ‘हामीले हाम्रो निकास चाहियो भनेका हौँ ।’

विमानस्थलको हालसम्मको प्रगति
हालसम्म आयोजनास्थल सुरक्षित गर्न ३५ किलोमिटर क्षेत्रफलमा तारजाली लगाइएको छ । आयोजना निर्माण हुने पश्चिमतर्फको पसाह नदी नियन्त्रणका लागि करिब २२ सय मिटर तटबन्ध बनिसकेको छ । बाँकी केही किलोमिटरमा काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

त्यस्तै, आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्र रहेको काँटगाउँको करिब ९० बिघा क्षेत्रफलमध्ये ६६ बिघाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँकी २४ बिघाको क्षतिपूर्ति वितरण मात्र बाँकी छ । अंशबन्डा, कित्ताकाट तथा लालपुर्जालगायतमा रहेका समस्याले यहाँको मुआब्जा वितरणमा ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसरी छानिएको थियो निजगढ 
 २८ वर्षअघि ०५१ मा बाराको निगजढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै स्थान पहिचान भएको थियो । नेपिको–इरादले देशका विभिन्न आठ ठाउँको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी बाराको निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । नेपिकोन–इरादले सन् १९९५ (२०५१ साल)मा देशका विभन्न आठवटा वैकल्पिक ठाउँहरूको पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हालको गढिमाई नगरपालिका (साबिकको डुम्मरवाना गाविस)को उक्त क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निगगढमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालेको थियो । बाराको आठ हजार हेक्टर जमिनमा चार किल्ला तोकी विमानस्थल निर्माणका पूर्वतयारीका काम हुँदै आएका थिए । निजगढमा विमानस्थल बन्ने भन्दै सोही विमानस्थललाई लक्षित गर्दै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग परियोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । सो परियोजनाको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।  

किन आवश्यक छ निजगढ ?
काठमाडौंको  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले नै करिब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । यो विमानस्थलको अधिकतम क्षमता वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने हो । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा बर्सेनि ९–१० लाखका दरले हवाई यात्रु बढिरहेको बताइन्छ । वर्षको १० लाखका दरले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु बढ्दा अबको २० वर्षमा नेपालमा दुई करोड हवाई यात्रु थपिन्छन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढीमा वार्षिक ५०–६० लाख यात्रु धान्लान्, ती यात्रुलाई सेवा दिन निजगढ विमानस्थल नभई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।