देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हाम्रो क्षमता, स्रोत–साधन, जनशक्ति र हामीसँग भएको पुँजीलाई प्रविधिसँग एकाकार गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । यसलाई परिचालन गरेर मात्र हामी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ । यिनै उपकरणको अधिकतम उपयोगबाट अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट आएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ‘आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ, वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ’ प्रस्थान गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मुख्यगरी देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ र यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आयो कि आएन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने खाँचो छ । बजेटमा राखिएका विषय स्पष्ट छन् । कतिपयले पूर्वाग्रह राखेर अर्थमन्त्रीको वर्गीय दृष्टिकोण नै विचलन भयो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्, ती प्रश्नकर्तालाई धन्यवाद छ । जे–जस्ता प्रश्न उठेका छन्, त्यसले मेरो देशपे्रमको भावना घटेको छैन, कत्ति पनि विचलन आएको छैन भन्ने प्रस्ट पार्न चाहन्छु । 

कृषि क्षेत्र
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेबारेका कार्यक्रम बजेटको बुँदा नम्बर २७ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छन् । स्थानीय तहको सहजीकरणका लागि सबै किसानलाई उत्पादक समूह, कृषि समूहलगायत समूहमा आबद्ध गर्दै उत्पादनमा जोड दिने कुरा बजेट बक्तव्यको ११२ देखि ११६ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । बाँझो एवम् उपभोगविहीन खेतीयोग्य जमिनको उपयोग गर्ने कुरा पनि बजेटमा छ । त्यस्तै किसानलाई आवश्यक तालिम, मल, बिउ उपलब्ध गराउने कुरा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्ने, कृषि उपजका संकलन केन्द्र बनाउने, साना र ठूला कोल्ड स्टोर बनाउनेलगायत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस किसिमको व्यवस्थापनबाट किसानहरूले अब आफ्ना उत्पादनको बजार नपाउने चिन्ताको अन्त्य हुनेछ । 

बजेटमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको विषय के हो भने पालिकाले साना किसिमका संकलन केन्द्र तथा कोल्ड स्टोर चलाउनेछन् भने केन्द्र र प्रदेशले ठूला किसिमका कोल्ड स्टोर बनाउनेछन् । यसरी पालिका, प्रदेश र संघले गर्ने कामको पनि स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । यसले कृषिको व्यवस्थित व्यवसायीकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ । किसानलाई पेन्सन व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । यसले कृषि पेसालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने मनोविज्ञानसमेत हराउनेछ । 

चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिवस्तु आयात भएको छ । कृषि प्रधान मुलुक भन्ने अनि यति धेरै मात्रामा कृषि उपज भिœयाउने अमिल्दो छ । यसले हाम्रो व्यापार घाटाको बिन्दुसमेत माथि पुगेको छ । यसलाई हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ । प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौँ भने आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ । पहिले कृषि उपजमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । हामीसँग जमिन छ, श्रमशक्ति छ, हावापानी सुहाउँदो छ । हामीसँगै सबै कुरा भएर पनि आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । तर, सधैँ यो छुट छैन र अब हामी आत्मनिर्भरताको बाटोमा जानैपर्छ । यसका लागि बजेटमा कृषि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम अघि सारिएको छ । यसो गर्नु देशका लागि कसरी प्रतिकूल हुन्छ ? कसरी अनैतिक हुन्छ ?

उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्रको रूपान्तरण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुरा बजेटमार्फत गरिएको छ । त्यसका लागि स्वदेशमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरा बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भनिएको छ । उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा छुट दिनुका साथै बिजुली उपयोगमा समेत छुट दिइएको छ । वर्षमा १० करोडसम्म बिजुली उपयोग गर्ने सयौँ उद्योग छन् । त्यस्ता उद्योगलाई महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि पक्कै गर्नेछ । अनि आयातलाई प्रतिस्थापन बिस्तारै गर्दै लानेछ । यही व्यवस्थाका कारण निर्यातसमेत गर्न सकिने अवस्थामा पुग्नेछौँ । 

अहिले कतिपयले अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसको जवाफ भोलि बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा प्राप्त हुँदै जानेछ । किन करको दर घटबढ गरियो भनेर भोलि मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बाटोको दिशा समातेपछि थाहा हुनेछ ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी उद्यमशीलताको विकासमार्फत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम (बुँदा नं. ५२) राखिएको छ । यसले नयाँ उद्योग स्थापना हुनेछन् भने हजारौँले रोजगारीसमेत पाउनेछन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि र उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने सबै श्रमयोग्य युवालाई तालिम र भेन्चर क्यापिटलमार्फत बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

गरिबी निवारण कसरी गर्ने ?
गरिबी नेपालको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । यसको निवारण अपरिहार्य छ । त्यसका लागि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र तिनीहरूलाई सहुलियत खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सडक विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षातर्फ बजेट केन्द्रित भएको छ । किसान र साना तथा मझौला उद्यमीलाई बिउ पुँजी र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यसले ग्रामीण तथा साना कृषक एवम् व्यवसायीलाई राहत हुने विश्वास गरिएको छ । 

बेरोजगारलाई व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम दिएर सक्षम बनाउने साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कुराले गरिबीको दरलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । एक लाख आवास घर निर्माण गरी पहिचान गरिएका गरिबलाई हस्तान्तरण गर्ने, दलितहरूलाई आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सबल बनाउनेलगायतका योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै किसिमका सामाजिक विभेदलाई हटाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हामीले विभेद गर्न हुन्न भनेर कानुन त निर्माण गरेका छौँ । विभेद गर्नु राम्रो होइन भनेर चेतना अभिवृद्धि भएको छैन । त्यसैले सांस्कृतिक रूपान्तरणले बलियो चेतना अभिवृद्धि गर्नेछ । 

शिक्षा क्षेत्र
मुलुकमा निजी र सरकारी गरी दुई थरीका शिक्षा प्रणाली विद्यमान छन् । अब निजी र सरकारीमा हुने विभेद हट्नेछ । त्यसका लागि प्रविधिले सहयोग गर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेको धनी गरिबबीचको खाडल प्रविधिले पुरिदिनेछ । अब सरकारले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक स्तरोन्नति, प्रविधि, डिजिटल पूर्वाधारलगायतको व्यवस्था गर्नेछ । कक्षा १२ मै व्यावसायिक दक्षता हासिल गराउने कार्यक्रम यो बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कक्षा १२ बाट पासआउट हुने विद्यार्थी अब सीपविना बजारमा भांैतारिनुपर्ने अवस्था कम हुँदै जानेछ । सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र होइन, अब प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षा लिनेछन् । विद्यार्थीहरू ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत् व्यावसायिक र सीपयुक्त भएर बजारमा निस्किनेछन् । यसैगरी ड्रपआउट भएका र अन्य सबै युवालाई तालिमको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ विषयहरू केन्द्रित गरिएको छ । विशेषगरी आइटी विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट आइसकेपछि भारतको हैदरावाद र मद्रासका दुई ठूला आइटीसम्बन्धी विश्वविद्यालयले नेपालमा आउन इच्छा देखाएर प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन् । अहिले नेपालबाट मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनका लागि हजारौँ विद्यार्थी नेपालबाहिर गइरहेका छन् । यसले अरबौँ रुपैयाँ बाहिरिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि यहीँ उच्च गुणस्तरीय मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर विस्तार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । 

कर तथा राजस्व दर हेरफेर
करका दर हेरफेर गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माणको अपरिहार्य विषय हो । अहिले अर्थमन्त्रीले करको दर यताउता गर्‍यो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । हेरफेर गर्ने कुरा त राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयको प्रमुख कुरा नै भयो । मन्त्रीले नै करको दर घटाउने र बढाउने हो । कुनै वस्तु तथा सेवामा तोकिएको करको दर बढाउँदा वा घटाउँदा देशलाई के भयो, जनतालाई के भयो भन्ने कुरा जोडेर विश्लेषण हुनुपर्छ ।

जनताको दैनिक जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भयो वा अनुकूल हुने गरी भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै मुलुकका उद्योगहरूमा प्रतिकूल वा अनुकूल कस्तो असर पर्‍यो भन्ने प्रश्न हुन सक्ला । तर, अर्थमन्त्रीले दरहरू नै घटाउन–बढाउन पाउँदैन भन्ने कुराचाहिँ गर्नुहुँदैन ।अहिले कतिपयले अर्थमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसको जवाफ भोलि बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा प्राप्त हुँदै जानेछ ।

किन करको दर घटबढ गरियो भनेर भोलि मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बाटोको दिशा समातेपछि थाहा हुनेछ । त्यतिवेला अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमार्फत लिएको नीति सही थियो कि गलत थियो पुष्टि हुनेछ । यसपालिको बजेट अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालय एक्लैले ल्याएको होइन । यो बजेट सबै वर्ग, समुदाय, व्यापारी, वुद्धिजीवी तथा सांसदहरूको सुझाबमा निर्मित हो । यो बजेट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सबैको साझा संकल्पका रूपमा आएको हो । तर, कतिपयले अनैतिक क्रियाकलाप भयो भनेर कथा निर्माण गरी गैरजिम्मेवार ढंगबाट बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । बजेटमार्फत गरिबी अन्त्य गर्ने र रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरा गरिरहँदा यसलाई अगाडि बढेको देख्न नसक्नेहरूले गलत मनसायका साथ गरिरहेका तर्कहरू हेर्दा तिनीहरूको अभिव्यक्ति राष्ट्रको पक्षमा छ कि छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।
 (शर्मा अर्थमन्त्री हुन्)