निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । फैसलामा सर्तसहित वातावरणीय क्षति न्यून हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाउन भनिएको छ । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सरकारबाट भएका यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय खारेज भएका छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह, मनोकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न कुनै आदेश दिएको छैन ।

न्यायाधीशत्रय श्रेष्ठ, खतिवडा र सिंहको रायमा भनिएको छ, ‘...छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु–गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

विमानस्थलसँगैको सहर बसाउन भने वनक्षेत्र प्रयोग नगर्न नगराउन आदेशमा भनिएको छ । आधारभूत संरचनाका लागि मात्र वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने, प्राथमिकतामा निजगढलाई नै राखेर त्यहाँ अध्ययन गर्न–गराउन र त्यहाँ उपयुक्त नदेखिएमा मात्र अन्य विकल्पतर्फ सोच्न आदेशमार्फत भनिएको छ । विकास निर्माणमा केही वातावरणीय क्षतिलाई स्वाभाविक मान्दै अदालतले क्षति न्यूनीकरणको हरसम्भव प्रयास गर्न आदेश दिएको छ । पाँचजनाको इजलासमा दुईजना न्यायाधीश असहमत भएका छन् । न्यायाधीश कार्की र शर्माले न्यूनतम क्षतिसहित विमानस्थल बन्नुपर्ने र प्रस्तावित सहरबनाउन नहुने स्पष्ट निर्णय दिएका छन् । 

दुई न्यायाधीशले रायमा लेखेका छन्, ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि छनोट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गासमेतलाई जोडेर वा सोआसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्य अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफलबराबरको जमिनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्‍नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू–गराउनू ।’

सर्वोच्चका चार सर्त 

• हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता, वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापनसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याउनू
• विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्त सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गरी; छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराउनू
• विज्ञ समूहको रायसहित कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? यकिन गर्नू
• न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू

फैसलाले निजगढको विकल्प खोज्नु भनेको छैन, हामी अघि बढ्छौँ
प्रदीप अधिकारी, महानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा आएको सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाले यो विमानस्थल निर्माणलाई अघि बढाउन बाधा गरेको देखिँदैन । फैसलाले सीधै नभने पनि घुमाउरो रूपमा निजगढ अघि बढाउन सकिन्छ भनेको देखिन्छ । तीनजना न्यायाधीशको फैसलाले अध्ययन गर्नु, उपयुक्त ठाउँमा बनाउनु, वातावरणको कम क्षति गर्नु, इआइए फेरि गर्नु भनेको छ । दुईजना न्यायाधीशको फरक मतमा चाहिँ निजगढमै विमानस्थल बनाउन सकिने, तर इआइए भने नयाँ गर्नुपर्ने भन्ने छ । फैसला र फरक रायलाई हेर्दा निजगढलाई अघि बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । निजगढको विकल्प खोज भनिएको छैन । अब फैसलाको थप अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसपछि अघि बढ्नेछौँ । 

निजगढमा बन्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट छ
प्रकाशमणि शर्मा, निवेदक तथा अधिवक्ता
सर्वोच्चको तीनजनाको बहुमतको रायले अहिलेसम्म यस विषयमा भएका सबै निर्णय बदर गरिदिएको हो । वातावरण, अर्थशास्त्रीसहित सबै विज्ञ राखेर, के–के गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा विश्वसनीय विकल्प तटस्थ र निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गराई मात्र विमानस्थल निर्माण गर्नु भनेको छ । पहिलेका सबै आदेश उत्प्रेषणबाट बदर गरिदिएपछि त्यहीँ बनाउनू भनेको मान्न सकिन्न । त्यो चारकिल्ला तोकेको त विमानस्थलकै लागि हो । इआइए बदर भएको हो । सम्पूर्ण निर्णय बदर भनेपछि त त्यो ठाउँमा बनाउने निर्णय पनि बदर भइहाल्यो नि । यसले निजगढमा बन्नुहुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

टाइमलाइनमा निजगढ विमानस्थल

• सन् १९९५ (२०५१)मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड नेपिकोन–इरादले नेपालभर विभिन्न आठ ठाउँमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी बाराको निजगढमा दोस्रो विमानस्थल बनाउन उपयुक्त ठहर ।
• सन् २००५ मा नेपिकोन–इराद जेभीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिएफएस) बनाएको, लगानी एक खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान
• कोरियन कम्पनी एलएमडब्लूले सन् २०११ (२०६८)मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी, एरोसिटीसहितको विमानस्थल बनाउन करिब ६ खर्ब लाग्ने अनुमान
• आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट विनियोजन सुरु
• ०७१ चैतमा प्रस्तावित विमानस्थलभित्र पर्ने जमिनको चार किल्ला छुट्याइएको 
• क्यानले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १० जेठ ०७५ मा स्वीकृत 
• ०७६ मा लगानी बोर्डको बैठकले निजगढ एयरपोर्ट स्विस कम्पनी जुरिच एयरपोर्टलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय
• एक वर्षसम्म समय थप्दा पनि जुरिचले प्रस्ताव पेस नगरेपछि क्यानले माघ ०७७ मा विमानस्थल आफैँ बनाउने निर्णय
• पाँच चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निजगढको गुरुयोजना तयार, डिजाइन र डिएफएसको काम हुँदै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानी र निर्माणको ढाँचा टुंग्याई ०८०/८१ देखि निर्माण थाल्ने तयारी
• १२ जेठ ०७९ मा सर्वोच्च अदालतबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक, वैकल्पिक ठाउँ खोज्न फैसला 
• १५ असार २०७९ मा सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ दिँदै न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गराएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश 
• अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको पूर्वतयारीमा तीन अर्ब खर्च । व्यक्तिको नाममा रहेको एक सय १० बिघा जमिनमध्ये ७० बिघाको मुआब्जा वितरण । चार किल्ला छुट्याई तारबार लगाउने काम सम्पन्न । विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सम्पन्न 
• यसरी छानिएको थियो निजगढ
• नेपिकोन–इरादले सन् १९९५ (विसं २०५१ साल)मा देशका विभिन्न आठवटा वैकल्पिक ठाउँको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरहरूसँगको दूरी, हवाईमार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता तत्वका आधारमा छनोट गर्दा हालको गढिमाई नगरपालिका (साबिकको डुम्मरवाना गाविस)को उक्त क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।