निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७९ असार १४ मंगलबार ०६:२३:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चको आदेशविपरीत पूर्वविशिष्टलाई आवास, गाडी र इन्धन सुविधा दिने सरकारको तयारी

Read Time : > 4 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७९ असार १४ मंगलबार ०६:२३:००

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिँदा सुरुमै प्रतिव्यक्ति एक करोड व्ययभार थपिने गृह मन्त्रालयको आकलन, सुरक्षा सुविधाको खर्च बेग्लै

सरकारी ढुकुटीमा करोडौँ भार थपिने गरी सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आवास, कर्मचारी, गाडी, चालक र इन्धनलगायतका सुविधा दिने तयारी गरेको छ, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत । यसरी सुविधा दिँदा एकजना पूर्वपदाधिकारीबराबर सुरुमै करिब एक करोड खर्च हुने गृह मन्त्रालयको आकलन छ । यसबाहेक उनीहरूको सुरक्षा प्रबन्धमा लाग्ने खर्च पनि राज्यले व्यहोर्छ ।

गृह मन्त्रालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा विगतमा पटक–पटक पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधाको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, फेरि पनि संसद् छलेर मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्यविधि बनाएर सेवा–सुविधा दिन लागिएको हो । त्यसबाहेक पूर्वराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हकमा एक दर्जनभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीसमेत खटिँदै आएका छन् ।

कार्यविधिमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई गाडी र इन्धनबाहेक घरभाडा, एक उपसचिवस्तरका सहयोगी र अन्य दुई सहायकस्तरका कर्मचारी पनि दिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पनि आवास, गाडी र इन्धनको सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई भने गाडी, इन्धन र चालक दिन लागिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमा रहेका कतिपय विषयमा गृह मन्त्रालयसँग थप विवरणसमेत माग गरेको थियो । अर्थबाट स्वीकृत भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पास गर्ने सरकारको तयारी छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएकाले प्रस्ताव अघि बढाइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

हाल पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक–एकजना, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री सातजना छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सुविधा पाउनेछन् । पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, तारानाथ रानाभाट र दमननाथ ढुंगाना यस्तो सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् । 

गृह मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीले संसद्बाट कानुन नबनाई सामान्य कार्यविधि बनाएर पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिनु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गरिब देशले यसरी नेता पाल्ने अवधारणा नै गलत हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, सुविधाका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूहरूको दबाब देख्दा अचम्म लाग्छ ।’ 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई खान–बस्नकै समस्या भएको अवस्थामा बाहेक यस्तो सुविधा दिन नहुने बताए । ‘पूर्वपदाधिकारीसँग खाने–बस्ने केही छैन भने यस्तो सुविधा दिनु ठीकै हो, होइन भने राज्यले सुविधा दिन आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘अझ हाम्रोजस्तो देशले पूर्वपदाधिकारीलाई पाल्न सक्दैन । झन् अहिलेको अवस्थामा त यो बिलकुलै गलत छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत सबैको घर छ, उहाँहरूलाई सुरक्षाबाहेक सरकारले सहयोग गरिरहनु आवश्यक छैन ।’

हाल यससम्बन्धी कानुनी प्रावधान नभएकाले कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘अहिले पनि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले सुविधा लिइरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘महालेखाले कानुन बनाएर दिन भनेकाले कार्यविधि बनाउन लागेका हौँ ।’ 

हाल पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव बस्दै आएको ललितपुरस्थित घरको भाडा गृह मन्त्रालयले तिर्दै आएको छ । त्यस्तै, उनका लागि एक उपसचिवस्तरको र अरू दुई सहायकस्तरका कर्मचारी तथा पत्र–पत्रिका र अतिथि सत्कार खर्च पनि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि यस्तै सुविधा माग्दै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि उनलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि कानुनविपरीतको सेवा–सुविधा

यी पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि सर्वोच्चबाट लिइरहेछन् गाडी, चालक र इन्धन सुविधा

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि अहिले कानुनविपरीत गाडी र चालक लिइरहेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद साह, खिलराज रेग्मी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी र दिलीप पौडेल सर्वोच्चबाट गाडी, चालक र इन्धनको सुविधा लिइरहेको सर्वाेच्चको विवरणमा छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ७(५)मा प्रधानन्यायाधीशलाई उपलब्ध गराएको सवारीसाधनको सुविधा कार्यकाल समाप्त भएको सात दिनसम्म मात्र पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ७(६) अनुसार अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले आफैँले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको छ । तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले यो नियम तथा सर्वाेच्चकै फैसलाविपरीत सुविधा लिएका छन् । 

२७ जेठ ०६८ को मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीलाई एउटा सवारीसाधन, मासिक ७५ लिटर इन्धन, सवारीचालक दिने निर्णय भएको थियो । जसलाई सर्वाेच्चले नै खारेज गरिसकेको छ । तर, गत वर्ष मात्र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चले नयाँ गाडी दिएर पुरानो गाडी फिर्ता गरेको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले त आफू पदमै हुँदा नयाँ गाडी किनेर अवकाशपछि लगेका थिए । 

कार्यविधि नबन्दै झलनाथ, बाबुराम र खिलराजले लिए गाडी सुविधा

कार्यविधि नबन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गृह मन्त्रालयबाट गाडी सुविधा लगिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर यस्तो सुविधा दिइएको हो । खनालले गत वर्ष केपी ओली सरकारकै पालामा गाडी लिएका हुन् । त्यस्तै, रेग्मीले ०७८ भदौ र भट्टराईले ०७८ मंसिरमा गाडी लिएको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । रेग्मीले त सर्वोच्च अदालतबाट पनि गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । 

तीनैजनालाई सरकारले करिब ६० लाख रुपैयाँ पर्ने स्कार्पियो गाडी खरिद गरेर दिएको हो । उनीहरूले चालक पनि सरकारी नै लिएका छन् । रेग्मीलाई त अधिकृतस्तरको एक सहयोगीसमेत दिने निर्णय गरिएको छ । ‘मन्त्रालयबाट तीनजनाले गाडी लिनुभएको छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि अन्य निकायबाट सरकारी गाडी लिएका छन् भन्ने सुनिन्छ । 

ठ्याक्कै के हो भन्न सकिन्न ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र नभई पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्रीहरूले समेत गोप्य रूपमा विभिन्न मन्त्रालयका गाडी प्रयोग गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ । सुवास नेम्वाङलगायत केही पूर्वसभामुखले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गाडी, इन्धन, चालकलगायत सुविधा लिँदै आएका छन् ।

संसदमा पनि भएको थियो विरोध

‘पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिए आफूहरूलाई पनि पेन्सन चाहिने’ सांसदहरूको मागपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो विधेयक

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले एकपटक संसद्मा पनि लगेको थियो । तर, सांसदहरूले नै विरोध गरेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । सरकारले ०७३ फागुनमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसदीय समितिमा त्यसमाथि छलफल पनि चलेको थियो । तर, सांसदहरूले ‘पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने भए आफूहरूलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने’ माग गरेपछि सरकार पछि हट्यो । केही समयपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको थियो । 

पूर्वभिआइपीको सुरक्षामा चार सय सुरक्षाकर्मी 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि करोडौैँ खर्च हुँदै आएको छ । हाल पूर्वपदाधिकारीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मात्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट करिब चार सयजना खटिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकहाँ आवश्यकताभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटिएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

दुवै प्रहरीबाट गरेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षामा ४८, केपी ओलीकहाँ १६, माधव नेपालकहाँ १३ र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा १० जना खटिएका छन् । त्यस्तै, झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मीको सुरक्षामा नौ–नौ तथा बाबुराम भट्टराईको सुरक्षामा आठ प्रहरी खटिएका छन् । सबैजसो पूर्वसभामुखले पनि सुरक्षाकर्मी राखेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि दुई–दुई सुरक्षाकर्मी लिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पिएसओसहित निवास सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी खटाइएको छ । पूर्वगृहमन्त्रीहरूले अवकाशको दुई वर्षपछिसम्म मात्र सुरक्षाकर्मी पाउने र ६–६ महिनामा हुने सुरक्षा जोखिम मूल्यांकनका आधारमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, एकपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लगेपछि जीवनभर उनीहरूलाई आफ्नो सहयोगी बनाएर राख्ने विकृति छ । दुई वर्षअघि लकडाउनको समयमा केही पूर्वगृहमन्त्रीले भने धेरै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका थिए ।