निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ २ बिहीबार
  • Thursday, 18 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार १२ आइतबार १०:२३:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी प्रदेशमा सवारीधनीलाई अत्याचार गर्ने नीति बनाएको नाडाको आरोप

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार १२ आइतबार १०:२३:००

अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको केन्द्रीय संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको सवारीसाधनको वार्षिक करमा भारी वृद्धि तथा ६–६ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गर्नुपर्ने नीति अव्यावहारिक तथा झन्झटिलो भएको नाडाको दाबी छ ।

यसलाई खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न नाडाले माग गरेको हो । नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा सवारीसाधनको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जनाएको छ । सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूको बैठक बसी सबै प्रदेशहरूमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको अवस्थामा पनि सहमति पालन नभएको नाडाको आरोप छ । 

सहमतिविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रूपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथसाथै ६–६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीतिसमेत ल्याएको भन्दै एसोसिएसनले विरोध जनाउँदै उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।