अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको केन्द्रीय संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको विरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको सवारीसाधनको वार्षिक करमा भारी वृद्धि तथा ६–६ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गर्नुपर्ने नीति अव्यावहारिक तथा झन्झटिलो भएको नाडाको दाबी छ ।

यसलाई खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न नाडाले माग गरेको हो । नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा सवारीसाधनको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जनाएको छ । सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूको बैठक बसी सबै प्रदेशहरूमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको अवस्थामा पनि सहमति पालन नभएको नाडाको आरोप छ । 

सहमतिविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रूपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथसाथै ६–६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीतिसमेत ल्याएको भन्दै एसोसिएसनले विरोध जनाउँदै उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो ।