- न्यायाधीश नियुक्त भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धान सुरु भए न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्नुपर्ने, त्यसअघि नै अनुसन्धान थालिएको भए मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउने 

- कार्यपालिकाको संस्थाले न्यायाधीशमाथि मुद्दा दायर गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल 

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको छ । तर, नियुक्त हुनुभन्दा पहिले नै अनुसन्धान सुरु भएकाको हकमा भने मुद्दा चलाउन पाइनेछ । 

न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने कार्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल नहुने ठहर गरेको छ । ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १२ फागुन ०७८ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । यो फैसलामा न्यायाधीशमाथि कस्तो अवस्थामा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने र कस्तो अवस्थामा नसक्ने प्रस्ट व्याख्या गरिएको छ । 

‘निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहे पनि जब अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो त्यतिखेर न्यायाधीश भइसकेको अवस्था रहेको छ । यस्तोमा संविधान र कानुनले नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ भने निवेदकले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

भ्रष्टाचार आरोप सरकारवादी फौजदारी अभियोग भएको र अख्तियार संवैधानिक निकाय भए पनि कार्यपालिकी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले न्यायपालिकासम्बद्ध व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने ठहर सर्वोच्चको छ । फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यस्तो अधिकारको प्रयोग न्यायाधीशको विरुद्ध गर्ने र मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्बित भयौ भनी पत्र लेख्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुने देखिँदैन ।’

आदेशमा न्यायपरिषद्को अधिकार क्षेत्र व्याख्या गर्दै संविधानतः न्यायपरिषद्ले नै कुनै न्यायाधीशउपर परेका उजुरीसम्बद्ध मुद्दामा जाँचबुझदेखि कारबाहीसम्मको सिफारिस वा परामर्श दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, न्याय सेवाको अधिकृत रहँदाका बखत गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउनुअघि न्याय सेवा आयोगसँग पनि परामर्श वा सहमति नलिनु सही नभएको सर्वाेच्चको ठहर छ । मुद्दा दायर गरेर न्यायाधीश गौतमलाई स्वतः निलम्बन भएको भनेर अख्तियारले न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । यो फैसलाले सो निलम्बनलाई पनि बदर गरेको छ । फैसलायता गौतमले न्यायपरिषद्मा हाजिर गर्दै आएका छन् । 

फैसलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायलाई मात्र कारबाही र निलम्बनको अधिकार रहने उल्लेख छ । यसअघि वीरेन्द्रकुमार कर्णको नजिर टेक्दै गौतममाथि मुद्दा चलाउने विषय त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

‘... निलम्बन वा बर्खास्ती गर्न सक्ने र यस्तो अधिकार संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले न्यायपरिषद्लाई नै प्रदान गरेको अवस्थामा परिषद्लाई कुनै जानकारी नदिई वा सहमति नलिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकउपर भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र निलम्बन गर्नेसमेतका कार्यहरू संविधान र कानुनको विपरीत भई अधिकार क्षेत्रविहीन देखिन आयो,’ फैसलामा थप भनिएको छ, ‘कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले सोझै कारबाही गर्न पाउँछ । मुद्दा चलाएपछि न्यायपरिषद्लाई जानकारीसम्म दिए पुग्छ र न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको विपरीत देखिन आयो ।’ 

आदेशमा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मबारे भनिएको छ, ‘... अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धारा १४९ को उपधारा ८ अन्तर्गत भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्द्वारा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरिएका न्यायाधीशको हकमा समेत भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने अधिकार रहेछ भनी सम्झन मिल्ने देखिएन ।’ 

गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साथै तीनैजना आयुक्त र न्यायपरिषद् सचिवालय तथा विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । चैत ०६६ र असार ०६७ मा ललितानिवास सम्बन्धित विषयमा टिप्पणीमा राय प्रदान गरेकाले अख्तियारले उनलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । उनलाई न्यायपरिषद्ले २१ साउन ०७२ मा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको थियो । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले गौतमलाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो । २३ माघ ०७६ मा न्यायपरिषद्लाई यसको जानकारी दिँदै अख्तियारले पत्र पठाएको थियो । ‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाविशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २२/१०/२०७६ को निर्णयअनुसार तत्कालीन उपसचिव (कानुन) हाल जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमसमेतलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको’ व्यहोरा परिषद्लाई जानकारी गराइएको थियो । 

अख्तियारले मुद्दा चलाई सोको जानकारी न्यायपरिषद्लाई गराएपछि यसविरुद्ध गौतम रिटसहित सर्वोच्च पुगे पनि ५ फागुन ०७६ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले खारेज गरेको थियो । ‘... निवेदक न्यायालयभित्रको पदाधिकारीको हैसियतमा नभई कार्यपालिकाअन्तर्गतको कर्मचारी भई गरेको प्रशासनिक कार्यको सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अगाडि बढाएको’ शर्माको ठहर थियो । 

गौतमलाई आरोप लगाइएको कार्यसँग न्यायपालिकाको कुनै सरोकार नरहेको फैसलामा उल्लेख थियो । जसका कारण परिषद्बाट छानबिन गरिने सहुलियत उनलाई नदिइने निष्कर्षमा इजलास पुगेको थियो । ‘पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा सो उन्मुक्ति वा सहुलियत प्राप्त हुन सक्दैन । न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि नियुक्ति हुने व्यक्ति विभिन्न जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेको हुन सक्छ । ती जिम्मेवारीमा रहँदा गरेको कार्यको सम्बन्धमा निज जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो । 

एकल इजलासले गरेको यही फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएका गौतमको पक्षमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आदेश दिएको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएको’ भन्दै पुनरावलोकनको निस्सा भएको थियो । जसपछि अहिले सर्वोच्चले आफ्नै फैसला उल्ट्याएको हो । 

ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाएका न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ– 

- निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहे पनि जब अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो त्यतिखेर न्यायाधीश भइसकेको अवस्था रहेको छ । यस्तोमा संविधान र कानुनले नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ भने निवेदकले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुँदैन । 

- कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यस्तो अधिकारको प्रयोग न्यायाधीशको विरुद्ध गर्ने र मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्बित भयौ भनी पत्र लेख्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुने देखिँदैन ।

- ... निलम्बन वा बर्खास्ती गर्न सक्ने र यस्तो अधिकार संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले न्यायपरिषद्लाई नै प्रदान गरेको अवस्थामा परिषद्लाई कुनै जानकारी नदिई वा सहमति नलिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकउपर भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र निलम्बन गर्नेसमेतका कार्यहरू संविधान र कानुनको विपरीत भई अधिकार क्षेत्रविहीन देखिन आयो । कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले सोझै कारबाही गर्न पाउँछ । मुद्दा चलाएपछि न्यायपरिषद्लाई जानकारीसम्म दिए पुग्छ र न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको विपरीत देखिन आयो ।