निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १४ शुक्रबार
  • Friday, 30 September, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार ९ बिहीबार १७:४४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अन्तर्वार्ता डिजिटल संस्करण

नागरिकले सरकार खोज्ने होइन, सरकार नै घरदैलोमा जानुपर्छ : प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री लामा (अन्तर्वार्ता)

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार ९ बिहीबार १७:४४:००

बागमती प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अलग गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको छ। छुट्टै मन्त्रालय बनेसँगै प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको बताउँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई समेटेर ल्याएको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम, रगतमा लाग्दै आएको शुल्क हटाउनेलगायतका कार्यक्रम चर्चामा छन्। बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना, बजेटलगायत समग्र विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामासँग नयाँ पत्रिकाकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रदेशमा के कस्ता योजनामा काम भइरहेको छ ?
ब्लड ब्याग र ब्लड ग्रुप म्याचिङका नाममा लिइँदै आएको शुल्कलाई हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेपछि हटाएका छौँ। हाम्रो यो निर्णयको सिको अन्य प्रदेशले पनि गरेका छन्। संघीय सरकारको बजेटमा पनि यसलाई समावेश गरिएको छ। ‘एक नर्स एक विद्यालय’ कार्यक्रमलाई फरक नाममा संघ सरकारले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

कोभिडको समयमा आइसियू, भेन्टिलेटर अभाव देखिएकोमा अब प्रत्येक प्रादेशिक अस्पतालमा एनआइसियूसहितको सुविधा विस्तार गर्दै छौँ। भक्तपुर अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल र रत्ननगर अस्पतालमा एनआइसियू पुर्याइसकेका छौँ। डाइलायसिस पनि काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। त्यसलाई सबै प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्याउने अभियानमा छौँ। हेटौँडामा यो सेवा अहिले पनि जारी छ। स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय स्वास्थ्य चौकीसम्म उपकरण र जनशक्ति तयार गरेर पठाउन लागेका छौँ।

हामी स्वास्थ्यमा सुधारबाटै संघीयताको आभास दिलाउनेछौँ। अब नागरिकले सरकार खोजेर आउने होइन, नागरिक खोजेर घरदैलोमा सेवा पुर्याउने सरकारको अभियान छ। बागमती प्रदेशको संघीय स्वास्थ्य मुख्यमन्त्री स्वाथ्य कार्यक्रममार्फत पनि स्वास्थ्यका योजनाहरूमा काम भइरहको छ। प्रदेशका १३ जिल्लाको प्रादेशिक अस्पताल र ११९ स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रसम्म सुधारको काम भइरहेको छ।

प्रदेशको नमुना कार्यक्रम मानिएकाे ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमको अवस्था के छ ?  
‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई प्रदेशको मोडल कार्यक्रमको रूपमा राखेका छौँ। विद्यालय छनोटमा मापदण्ड बनेको छ। यसका लागि उपचार कक्षसहित दक्ष नर्सको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले हामीले प्रदेशका ११९ पालिकाका ४६९ माध्यमिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम पुर्याइसकेका छौँ। ६० विद्यालयमा थप गर्दै छौँ। हामी यसलाई प्रदेशमा रहेका सबै करिब ११ सय माध्यमिक विद्यालयमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ।

यो कार्यक्रम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने अवधारणामा आधारित छ। भोलि समुदायमा केहि घटना हुँदा पनि तिनै  नर्सहरु अग्रपंक्तिमा देखिने छन्। स्कुल नर्सहरुबाट विद्यालय मात्रलाई सेवा पुगेको छैन। बिरामी अभिभावकलाई पनि विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेका छौँ। यसबाहेक समुदायमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पनि पुगेको छ। कोरोना कालमा यो अझै प्रभावकारी बन्यो।

यस्ता विद्यालयको छनोट कसरी गरिन्छ ? छात्रालक्षित केही विशेष कार्यक्रम छन् ?
नर्स छनोटमा स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। यसका लागि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाले पनि चासो दिएका छन्। तर,हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमसँग जुध्ने गरी कार्यक्रम नल्याउनुहोस्, सहयोग पुग्ने गरी समन्वयमा काम गर्न भनेका छौँ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ।

किशोेरीहरूमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर एकदमै बढेर गएको पाइएको छ। यसलाई रोक्न हामीले सबै स्थानीय तहमा परीक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। बागमतीमा ९ लाख किशोरी रहेकोमा ३ लाखजनामा परीक्षण गरिनेछ। विपन्न वर्गबाट सुरु गर्नका लागि हामीले मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रममार्फत यसलाई अगाडि बढाएका छौँ।

स्वास्थ्यमा सांसद विकास कोषलाई कसरी परिचालन गरिएको छ ?
बागमतीमा सांसद् विकास कोषमार्फत निर्वाचित सांसदले तीन करोड र समानुपातिक सांसदले एक करोड पाउने गर्छन्। त्यसमध्ये २० प्रतिशत स्वास्थ्यमा र ३० प्रतिशत शिक्षामा छुट्टाउनुपर्ने गरी हामीले नीति बनाएका छौँ। यसबाट पनि स्वास्थ्यका आधुनिक उपकरण उपलब्ध भएका छन् र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ। नीति बनाएपछि स्वास्थ्यका योजना पनि बढेका छन्।

देशबाटै स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायनको अवस्था छ। प्रदेश सरकारसँग यसलाई रोक्ने कुनै योजना छ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति पलायन हुन नदिन पनि हामीले विभिन्न योजनामा काम गरिरहेका छौँ। लोकसेवाले नवौँ तहका डाक्टरहरूको लागि विज्ञापन नखुलाएको ११ वर्ष भइसकेको रहेछ। यसका लागि प्रदेशको नियम नभएपछि संघीय नियमलाई टेकेर नवौँ तहको विज्ञापन खोलेर लोकसेवामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आठौँ तहबाट नवौँ तहमा पुग्न नसक्दा कतिपय पलायनको अवस्था थियो। अरू प्रदेशमा पनि डाक्टरहरूको विज्ञापन नखोलेको धेरै भइसक्यो। केही प्रदेशमा यस वियषमा मुद्दा परेका छन्। तर, हामीले क्याबिनेटमार्फत निर्णय गरेर यसका लागि बाटो खोल्न सकेका छौँ।