अघिल्लो सरकारको घाटा बजेटले आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनसमेत समस्या देखिएको नगरपालिकाको भनाइ

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा श्वतेपत्र जारी गरेको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गर्दै विदुरले अघिल्लो नेतृत्वको अदूरदर्शिताले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन असहज भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार १० असारभित्र नगरपालिकाले नगर सभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अघिल्लो नेतृत्वको कारण नगरपालिकाले घाटा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकस भएको भन्दै नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले श्वेतपत्र जारी गरी समस्याहरूको वास्तविकता सार्वजनिक गरिएको बताए । 

श्वेतपत्रमा दलीय रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ । नगर प्रमुख श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘पूर्ववर्ती स्थानीय सरकारका गतिविधि जानकारी दिनु कर्तव्य हुन आउँछ । हामीले कार्यभार सम्हालेपछि जानकारीमा आएका आधारमा नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था सुखद मान्न सकिँदैन ।’

अघिल्लो नेतृत्वले बनाएको घाटा बजेटका कारण उपभोक्ता समितिहरूले गरिसकेको कामकोसमेत भुक्तानी दिन नसकिने अवस्थामा पुगेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार हाल नगरपालिकासँग ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दायित्व छ । चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४१ करोड ३६ लाख ९६ हजार दुई सय रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्म ९२ करोड ४७ लाख मात्र आम्दानी भएको छ । प्रदेश र संघबाट आउनुपर्ने रकम सबै आइसकेकाले यो वर्षको दायित्व यही वर्षको आम्दानीबाट धान्न नसकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

श्वेतपत्रमा स्रोतको सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का गरिएको तथा उपभोक्ता समितिहरूलाई काम लगाइएको, स्रोतले धान्नै नसक्ने गरी कर्मचारी भर्ना गरिएको, तोकआदेशको भरमा योजना बाँडिएकोलगायत आरोप लगाइएको छ । 

सातबुँदे आरोप लगाइएको श्वेतपत्रमा सातै बुँदाको प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने दायित्वलाई आन्तरिक स्रोतले मात्र धान्न नसके संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने र ठेक्का भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिने, पूर्ववर्ती सरकारले अलपत्र छाडेका कामलाई रकम विनियोजन गरी पूरा गर्ने, भुक्तानी हुन नसकेका उपभोक्ता समितिका कामहरूको रकम आम्दानी भएसँगै भुक्तानी गर्दै लैजाने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।