अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई सय पाँच म्यानपावर कम्पनी खारेज हुँदै 

वार्षिक एक सयजना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने दुई सय पाँचवटा म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १३ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खारेजीको प्रस्ताव गरिने भएको छ । 

ऐनअनुसार म्यानपावर कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सयजना कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ । ऐनबमोजिम प्रत्येक आवको आर्थिक विवरण र रोजगारीमा पठाएको संख्याको विवरण बुझाएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्नेछ । कम्पनीको अवधि एक वर्षको मात्रै हुनेछ । प्रत्येक आवको असार मसान्तसम्म सबै कम्पनीले सञ्चालन अनुमति नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तोकिएको संख्या नपुर्‍याउने कम्पनीलाई खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहीबमोजिम कम्पनी खारेजीको तयारी गरिएको हो । 

छुट दिन सरकारसँग माग
म्यानपावर व्यवसायीहरूले कोभिड संक्रमणका कारण ऐनबमोजिम सयजना कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था पूरा गर्न नसकिएको जनाएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण गन्तव्य मुलुकबाट कामदारको माग नै कम भई आएकाले व्यवसायीले कामदार पठाउन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकालले बताए ।

उनका अनुसार गत वर्ष पनि मलेसिया रोजगारी खुल्न सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा बिदामा घर आएका र भिसा प्राप्त गरेका कामदारसमेत रोजगारीमा जान सकेनन् । यसअघिका दुई आवमा पनि कोभिडका कारण अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरूले सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसारको संख्या पठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । संघको निवेदनमा सरकारले कोरोनाको महामारीका कारण बाधा–अड्काउ फुकाउने कानुनी प्रावधानबमोजिम वार्षिक सयजना कामदार नपठाएका कम्पनीको समेत इजाजतपत्र नवीकरण भएको थियो । 

लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसकेका संस्थाको आव ०७७/७८ का लागि नवीकरण गरिदिनु भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । साथै, आव ०७८/७९ का लागि नवीकरण गर्दा त्यस्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०७८ साल असार मसान्तभित्र दुई सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको थियो । 

यद्यपि, यो वर्ष म्यानपावर व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्को सर्तसमेत पूरा गर्न सकेनन् । कोभिडको प्रभावकै कारण कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको संघका संयोजक ढकालले बताए ।

ऐनको मर्मविपरीत नियमावली भएको व्यवसायीको आरोप 
तत्कालीन समयमा वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई नियमावलीमा गलत व्याख्या गरिएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आरोप लगाएको छ । संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । 

०७५ फागुन १९ गते नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधन गरिएको थियो । ऐन (संशोधित)को दफा १३ (घ२) को व्यवस्थाअनुसार लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनअनुसार सरकारले ०७६ भदौ १ मा वैदेशिक रोजगार नियमावली जारी गर्‍यो । नियमावलीमा अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस नगरेमा लाइसेन्स नवीकरण नहुने प्रावधान राखिएको छ । 

ऐनले विगत दुई वर्षमध्ये कुनै एक वर्ष कामदार नपठाएमा लाइसेन्स रद्द गर्न सकिने भन्ने आशयको व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले भने लगातार दुवै वर्ष सयजना भनी व्याख्या गरेको संघले आरोप लगाएको छ । संघका अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत हो । सरकारले गरेको सो व्यवस्थाको व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, सरकारले ऐन संशोधन गर्दै म्यानपावर व्यवसायीलाई धरौटीको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । वर्षमा एकदेखि तीन हजारजना कामदारलाई रोजगारीमा पठाउने कम्पनीलाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेे व्यवस्था गरेको थियो । जसमध्ये ५० हजार रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

त्यस्तै, वार्षिक तीनदेखि पाँच हजार कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायीको हकमा चार करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसमध्ये एक करोड रुपैयाँ नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी कामदार रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीले भने ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । जसमध्ये दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । 

हाल नेपालमा आठ सय ५३ म्यानपावर कम्पनी सञ्चालित छन् । यसअघि तीन सय ९२ कम्पनी मर्जरमा गएका थिए भने तीन सय १९ कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागले तोकेको पुँजी कायम गर्न नसक्दा बन्द भए ।