निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
२०७९ जेठ ३१ मंगलबार ०८:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गण्डकीमा बजेटका विषयमा मन्त्रीहरूबीच विवाद      

 नीति तथा कार्यक्रमको भद्र अवज्ञादेखि राजीनामासम्मका धम्की        

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ जेठ ३१ मंगलबार ०८:४३:००

बजेटका विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच विवाद बढेको छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट निमार्णका क्रममा पक्षपात गरेको भन्दै विवाद बढेको हो । विवादका कारण गण्डकीका दुई मन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको भद्रअवज्ञा गरे भने एक मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिने धम्की दिए ।

हाल प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा माओवादीका रामजीप्रसाद बराल जीवन रहेका छन् । बजेट तयार गर्दा मन्त्री बरालले माओवादीले सम्हालेको मन्त्रालयलाई धेरै र अन्य पार्टीकालाई थेरै बजेट छुट्याएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्का र अर्थमन्त्रीबीच बजेट र योजनाको विषयलाई लिएर यसअघि नै पटक–पटक विवाद भएसँगै एकले अर्कोको योजना रोक्नेसम्मका काम भएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले सहजीकरण गरेपछि विवाद केही साम्य भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका खड्काले आउँदो वर्षका लागि आफ्नो मन्त्रालयलाई कम बजेट छुट्याएको भन्दै केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामाको धम्की दिँदै पत्रसमेत बुझाएका थिए ।

२४ जेठमा प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री जसपाका हरिशरण आचार्य र युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ अनुपस्थित भएर भद्रअवज्ञा गरेका थिए । प्रदेशका १२ मध्ये मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगै माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाबाहेक अन्य मन्त्रीले बजेट विनियोजन र योजना छनाेट प्रक्रियामा कसैले देखिने र कसैले भित्री रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यतालिका थियो । आइतबारसम्म मन्त्री आचार्यले सोमबारको बैठकमा समेत नजाने र भद्रअवज्ञा गर्ने बताएका थिए । बैठकमा नगए मुख्यमन्त्रीले आचार्यलाई हटाउने र जसपाका सांसद धनमाया लामा पोखरेललाई मन्त्री बनाउने तयारी भित्री रूपमा गरेपछि उनी सोमबारको बैठकमा गएका थिए । स्रोतका अनुसार आचार्यको विषयमा मुख्यमन्त्रीले आइतबार बाबुराम भट्टराईसँग समेत कुरा गरेका थिए । त्यसपछि भट्टराईले आचार्यसँग कुरा गरेपछि उनी केही नम्र भएका थिए । 

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री आचार्यले चालू आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३० अर्ब ३९ करोडको बजेट ल्याएको र आउँदो वर्षका लागि करिब ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । बजेटको आकार बढ्दा आफ्नो मन्त्रालयको बजेट ९२ करोडले घटाएको उनले बताए ।

चालू आबका लागि तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा आउँदो वर्षको लागि जम्मा दुई अर्ब २६ करोडको सिलिङ पाएको बताए । मन्त्रालयका लागि कम्तीमा पनि तीन अर्ब ७२ करोड बजेट आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ थियो ।

हाल सरकारले सत्तापक्षका सांसदलाई टाउको गनेर पाँच करोडका दरले र प्रतिपक्ष दलका सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएर बजेटमा सोहीअनुसार योजना समावेश गरेको जानकारी मन्त्री आचार्यले दिए । टाउको गनेर कुन विधि र प्रक्रियाले सांसदलाई योजना बाँड्ने काम गरिएको प्रश्न भन्ने गर्दै यो प्रक्रिया गलत भएसँगै यसले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरेको आरोप लगाए । यसलाई उनले राजनीतिक बेइमानीको संज्ञासमेत दिए । मन्त्रालयको सिलिङ घटाएर अर्थले सीधै सांसदहरूले पेस गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेको आरोप उनको छ । 

गण्डकीको बजेट निर्माण प्रक्रिया घिनलाग्दो, लाजमर्दोसँगै राजनीतिक घटनाक्रममा परिलक्षित हुने अवस्था सिर्जना गरेको आचार्यले बताए । बजेटपछि बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयका लागि छनाेट भएका योजनामध्ये ढोकाबाट गएका योजनालाई मात्र आफूले कार्यान्वयन गर्ने र झ्यालबाट गएर समेटिएको योजना कुनै हालतमा कार्यान्वयन नगर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयका लागि दुई अर्ब पैसा राखेर योजना टाइप गरेर बसेको र अर्थमन्त्रीले समेत एक अर्ब ५० करोड आफैँले राखेको आरोपसमेत उनको छ ।  सरकारको रवैया यस्तै भए आफूहरू नयाँ ढंगले जान सक्ने चेतावनी आचार्यले दिए । आफूहरू केन्द्रमा समेत संघर्षमा रहेको र प्रदेशकाे हालत पनि त्यस्तै रहेको बताए ।